राजीव गांधी व ‘यूपीए’ यांच्या काळात विकास दर जास्त होता, बेरोजगारी कमी होती हे मोदी सरकार मान्य करत नाही. सध्याचा विकासाचा दावा पोकळ आहे हे सरकारी आकडेवारीने सिद्ध केले आहे.

 

देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे हे केंद्र सरकारने कबूल केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ६.४ टक्के राहील असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केले. चार वर्षांतील हा नीचांक आहे. हा पहिला अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष मार्च अखेरीस संपेल. त्या आधी आणि अंदाजपत्रक मांडण्यापूर्वी अजूनही एखादा अंदाज येऊ शकतो. रिझर्व बँकेने गेल्या बैठकीत विकास दर ६.६ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. २०२३-२४च्या अंदाजपत्रकपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात हा दर ६.५ ते ७ टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यापेक्षा हा दर बराच कमी आहे. ‘एकूण राष्ट्रीय उत्पादन’-जीडीपी, या आधारे विकास दर मोजला जातो. चालू वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत हा दर ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने संपूर्ण वर्षासाठी तो जास्त असण्याची शक्यता नव्हतीच. तिसर्‍या तिमाहीत विकास दर ५.८ टक्के व चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के असेल असा रिझर्व बँकेचा ‘अंदाज’ आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा सणांचा काळ असल्याने नागरिकांचा सर्वसाधारण खर्च वाढलेला असू शकतो; मात्र त्या नंतरच्या काळात खर्चाची पातळी तीच असेल हे सांगता येत नाही. विकास दर कमी राहण्यामागे उपभोक्त्यांचा- नागरिक व उद्योग-कमी खर्च आणि खासगी उद्योगांची कमी गुंतवणूक ही कारणे आहेत. त्यावर सरकारने उपाय योजले पाहिजेत.

 

धोरणात्मक निर्णयांची गरज

 

गेल्या वर्षी(२०२३-२४) विकास दर ८.२ टक्के होता, त्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षाचा विकास दर निराशाजनक आहे. याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उत्पादन क्षेत्राचा विकास  दर ५ टक्के राहाण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी हा दर ९.९ टक्के होता. वीज निर्मिती, बांधकाम, हॉटेल व व्यापार, वित्तीय सेवा आदी क्षेत्रांचा विकास दरही यंदा कमी राहील असे ताजी आकडेवारी सांगत आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर १.४ वरून ३.८ टक्के असेल ही एकमेव आशादायक बाब आहे. मागणी कमी असल्याने कारखाने उत्पादन वाढवत नाहीत, त्यामुळे विजेचा वापर कमी होतो; असे हे चक्र आहे. गेली जवळपास दोन वर्षे वस्तू व सेवांची मागणी फार वाढलेली नाही. सणासुदीचा काळ असूनही वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) उत्पन्न डिसेंबरमध्ये १ लाख ७७ हजार कोटी रुपये झाले. हा तीन महिन्यांतील नीचांक आहे. त्या आधीच्या वर्षातील डिसेंबरच्या तुलनेत त्यात ७.३ टक्के वाढ दिसत असली तरी ती किरकोळ आहे. नागरिक, संस्था, कंपन्या खर्च करत नसल्याने कर वसुली कमी झाली हे उघड आहे. उद्योग गुंतवणूक करत आहेत, की नाहीत हे बँकांकडून घेतल्या जाणार्‍या कर्जावरून स्पष्ट होते. चालू वर्षात कर्ज वाढीचा दर १०.५ ते ११ टक्के असेल असा अंदाज ‘इक्रा’ या पत मानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे. ११.६ ते १२ टक्क्यांवरून त्यांनी तो कमी केला आहे. याचा साधा अर्थ म्हणजे उद्योग नवी गुंतवणूक, विस्तार करत नाहीत असा आहे. सरकारी खर्चही कमी झाला आहे. श्रीमंत व्यक्ती महागड्या वस्तू खरेदी करत आहेत याचा अर्थ अर्थव्यवस्था सुधारली असा होत नाही. मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गाची क्रयशक्ती  घटल्याने मागणी कमी झाली आहे. पुणे व अन्य शहरांत घर बांधणीचे नवे प्रकल्प कमी आहेत. याचे कारणही या वर्गांकडे पैसे नाहीत हे आहे. २०१९ ते २३ या काळात कंपन्यांचा नफा चौपट वाढला तरी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मात्र ०.८ ते ५.४ टके एवढीच वाढ झाल्याचे मध्यंतरी एका अहवालाने उघड केले होते. त्यावर ‘केसरी’ने याच स्तंभात भाष्य केले होते (नफा वाढला, वेतन नाही, १३ डिसेंबर २०२४). विकास दर कमी झाला, की रोजगार निर्मितीही घटते. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत बड्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचारी संख्येत केवळ १.५ टक्के वाढ केली आहे. महागाई आणि घटते वेतन यांच्या कात्रीत सामान्य भारतीय सापडला आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकार व रिझर्व बँकेने धोरणात्मक निर्णय घेणे जरूरीचे आहे. बँकेने कर्जावरील व्याजदर कमी करणे आवश्यक आहे. शेतकरी, महिला यांना पैसे वाटून मागणी वाढत नाही हे सिद्ध झाले आहे. रोजगार निर्मितीसाठी ठाम उपाय योजले नाहीत तर अर्थव्यवस्था अधिक मंदावेल.