केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक सरकारी कर्मचारीही आठव्या वेतन आयोगाचा विचार करत आहेत; परंतु सरकार या वेळी वेतन आयोगाऐवजी वेगळ्या पर्यायाचा विचार करत असल्याचे समजते.

 

२०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. कर्मचारी आता पुढील सुधारणांची अपेक्षा करत आहेत. सातवा वेतन आयोग आल्यानंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपये प्रति महिना झाले. उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचे कमाल पगार दरमहा अडीच लाख रुपये झाले. वेतन आयोग ही सरकारने स्थापन केलेली संस्था केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी वेतन रचना सुचवते आणि पुनरावलोकन करते. स्वातंत्र्यानंतर भारतात एकूण सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले. म्हणजेच प्रत्येकाचा कार्यकाल सुमारे दहा वर्षांचा आहे. या आयोगांच्या शिफारशींचा परिणाम लाखो कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या राहणीमानावर आणि उत्पन्नावर होतो.

 

आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही. साधारणपणे दर दहा वर्षांनी नवीन आयोग तयार होतो. हा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर त्याची घोषणा लवकरच शक्य आहे आणि २०२६ पर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकते; मात्र या वेळी सरकार वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारेल असे दिसते. सरकार नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याऐवजी कामगिरीच्या आधारे कर्मचार्‍यांच्या पगारात वाढ करू शकते, असे संकेत काही वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांनी दिले आहेत. अधिकृत घोषणेअभावी सध्या कर्मचार्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

 

अर्थ मंत्रालयाने नुकतेच संसदेत सांगितले की सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही योजना नाही. यानंतर सरकार पगारवाढीसाठी नवी यंत्रणा राबवू शकते का, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकार नवीन कामगिरीवर आधारित प्रणाली आणू शकते किंवा महागाई दरावर आधारित प्रणाली तयार करु शकते. किमान वेतनात वाढ: किमान वेतन १८ हजार रुपयांवरून २६ ते तीस हजार रुपये प्रति महिना करण्याची संघटनांची मागणी आहे. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. महागाईची भरपाई करण्यासाठी कर्मचार्‍यांना वर्षातून दोनदा डीए मिळतो. नवीन आयोग महागाईला अधिक प्रतिसाद देणारा डीए सुचवू शकतो. पेन्शनधारक, विशेषत: सातव्या वेतन आयोगापूर्वी निवृत्त झालेले, या बदलांचा फायदा घेऊ शकतील. पेन्शनमध्ये समानता ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. आयोग सध्याच्या खर्चानुसार घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि प्रवास भत्ता (टीए) अद्ययावत करू शकतो. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे महागडे आहे. सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी खर्चात वार्षिक एक लाख कोटींची वाढ केली होती.