आर्थिक व राजकीय आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याने त्रुदो यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागणार  होतेच, ते त्यांनी आधी सोडले आहे; मात्र, दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यास काही वेळ जाऊ देणे भारतास भाग आहे.

 

कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाचा जस्टिन त्रुदो यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांना तो द्यावा लागला आहे. लिबरल पक्षाचे अध्यक्षपदही त्यांनी सोडले आहे. हेही अपेक्षित होते. गेले काही महिने त्रुदो यांना त्यांच्या पक्षातूनच विरोध वाढू लागला होता आणि त्यांनी पदत्याग करण्यासाठी दबावही वाढत होता. आगामी निवडणुकीत लिबरल पक्षाचा पराभव अटळ असल्याचे अनेक जनमत चाचण्यांनी दाखवले होते. सुमारे नऊ वर्षे ते पंतप्रधानपदी होते; पण अलिकडे सामान्य कॅनेडियन मतदारांमध्येही ते अप्रिय ठरले होते. कॅनडा जरी विकसित व श्रीमंत राष्ट्र समजले जात असले तरी तेथे महागाई वाढली आहे. विशेषत: खाद्य पदार्थ व घरे महाग झाल्याने सामान्यांचा जगण्याचा खर्च वाढत चालल्याने नागरिकांत असंतोष वाढला आहे. महागाई बरोबरच स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यात त्रुदो यांना अपयश आल्याची टीकाही होत होती. त्यांच्या खंद्या समर्थक अर्थमंत्री ख्रिस्तिया फ्रीलँड यांनी गेल्या महिन्यात राजीनामा दिला. हा त्रुदो यांच्यासाठी मोठा धक्का होता. पक्ष व सरकारमध्ये एकटे पडल्याचे त्रुदो यांना जाणवल्याने त्यांना पंतप्रधानपद सोडणे भाग पडले. लिबरल नेत्या अनिता आनंद नव्या पंतप्रधान होण्याची चर्चा आहे. जरी तसे घडले तरी त्यांना फार काळ त्या पदावर राहाता येणार नाही.

कॅनडाच्या संसदेचे अधिवेशन २४ मार्च रोजी सुरु होणार आहे. त्यापूर्वी नवा नेता निवडणे लिबरल पक्षासाठी आवश्यक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प २० जानेवारी रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष बनतील. ट्रम्प यांनी वारंवार कॅनडाचा उल्लेख ‘अमेरिकेचे  ५१ वे राज्य’ असा केला आहे. कॅनडातून येणार्‍या मालावर  जास्त कर बसवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा शपथविधी होण्यापूर्वी लिबरल पक्ष नवा नेता निवडण्याची शक्यता नाही, असे कॅनडाच्या राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. वेळापत्रकानुसार २० ऑक्टोबरच्या आधी सार्वत्रिक निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचे कंझर्वेटिवसह तीन विरोधी पक्षांनी आधीच जाहीर केले आहे. मार्चमध्ये  संसदेचे अधिवेशन सुरु होताच, हा ठराव मांडला जाईल. तो संमत होण्याची शक्यता दाट आहे. लिबरल सरकार पडल्यावर निवडणुका घेणे भाग पडेल. सध्या जनमत कंझर्वेटिव पक्षाला अनुकूल असल्याचे  वातावरण आहे. लिबरल पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता नसल्यानेही त्रुदो यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला असावा. तो खूप उशीरा आल्याने त्यांच्या पक्षाला व नव्या नेत्याला निवडणुकीच्या तयारीसाठी वेळ कमी मिळणार आहे. २०२३ मध्ये त्रुदो यांनी खलिस्तानवादी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येबद्दल भारताला जबाबदार धरले. गेल्या वर्षी  याच संदर्भात भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍यावर आरोप केले. कॅनडात भारतीय व  शीख मोठ्या संख्येने आहेत; पण त्रुदो यांच्या बेजबाबदार वक्तव्याने ते पुन्हा त्यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही. त्रुदो यांच्या काळात भारत-कॅनडा संबंध खूप बिघडले होते. नवे सरकार आल्यावर त्यात लगेच सुधारणा होण्याची अपेक्षा करता येत नाही. त्रुदो यांनी संसदेत केलेले विधान खोटे ठरवणे नव्या सरकारला जड जाणार आहे. स्थलांतर व व्हिसाचे नियमही कॅनडाने कठोर केले आहेत. त्यामुळे शिक्षण, नोकरी, व्यापारासाठी तेथे जाऊ इच्छिणारा व तेथे असलेला भारतीय समुदाय नाराज आहे. या वर्गामुळे आर्थिक फायदा होत असतो, हे कॅनडाने लक्षात घेतले पाहिजे. या मुद्द्यावर चर्चा सुरु करणे, यास भारताने प्राधान्य दिले पाहिजे. भारताविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी  खलिस्तानवादी कॅनडाच्या भूमीचा करत असलेला वापर व त्यांना काही राजकीय गटांचा पाठिंबा हा दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यातील मोठा अडथळा  आहे.  त्यावर चर्चेद्वारे मार्ग काढण्यास भारतास महत्त्व दिले पाहिजे. भारताची कॅनडाला होणारी निर्यात फार मोठी नसली, तरी महत्त्वाची व भारतासाठी फायद्याची आहे.  या मुद्द्यांवर  दोन्ही देशांतील राजकीय समतोल अवलंबून आहे. त्रुदो यांच्या जाण्याने यामध्ये सुधारणा होण्याची आशा भारत बाळगू शकतो.