भारताला वीज पुरवून नेपाळ मालामाल होत असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली. महासत्ता मानला जाणारा अमेरिका जगात सर्वाधिक कर्जबाजारी देश असल्याचे स्पष्ट झाले.मात्र भारतीय नागरिकांवरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे.

 

भारताचा छोटा शेजारी देश नेपाळ काही महिन्यांपासून भारताला मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा करत आहे. नेपाळ विद्युत प्राधिकरणा (एनई) नुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये नेपाळने १३ अब्ज नेपाळी रुपये किंवा सुमारे ८१५ कोटी भारतीय रुपयांची वीज निर्यात केली े. नेपाळ गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळ्यात भारताला  वीजपुरवठा करत आहे. पाच महिन्यांमध्ये भारताला निर्यात केलेल्या विजेचा सरासरी दर ७.३९ नेपाळी रुपये म्हणजेच अंदाजे ४.६३ भारतीय रुपये प्रति युनिट इतका आहे. द्विपक्षीय मध्यम मुदतीच्या वीज विक्री करारांतर्गत नेपाळ हरयाना आणि बिहारला दैनिक ऊर्जा विनिमय आणि रिअल टाईम बाजार किमतीवर वीज विकते. हे सर्व व्यवहार भारतीय चलनात झाले. हिवाळ्याच्या आगमनाबरोबरच कोरडा हंगाम आला आहे. त्यामुळे नेपाळने आता भारताला वीजपुरवठा करणे थांबवले आहे. आता नेपाळने भारताकडून वीज आयात करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

सध्या नेपाळ भारताकडून ३०० मेगावॉट वीज आयात करतो. नेपाळमधील बहुतेक वीज प्रकल्प हे ‘रन-ऑफ-रिव्हर’ प्रकारचे आहेत, ज्यांना हंगामी चढउतारांचा सामना करावा लागतो. ‘एनई’ अधिकार्‍यांच्या मते नेपाळने या वर्षी भारताला अधिक वीज निर्यात करण्याची योजना आखली होती; परंतु सप्टेंबरमध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे ४५६ मेगावॉटच्या तामाकोशी जलविद्युत प्रकल्पाला झालेल्या हानीमुळे तसे करता आले नाही. या वर्षापासून नेपाळने भारताच्या ट्रान्समिशन लाइनद्वारे बांगलादेशला ४० मेगावॉट वीज निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. वीज विक्री करारांतर्गत, नेपाळला आतापर्यंत २८ प्रकल्पांमधून निर्माण झालेली ९४१ मेगावॉट वीज भारतीय बाजारपेठेत विकण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे.

 

कर्जबाजारी अमेरिका

 

जगावरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. जगातील देशांवरील कर्ज  १०२ लाख्ख कोटॅए डॉलर्सवर पोहोचले आहे. ‘वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या हवाल्याने कर्जदार देशांची यादी प्रसिद्ध  केली आहे. यानुसार अमेरिकेवर सर्वाधिक कर्ज आहे, तर चीन आणि जपान दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत. भारतावर जगातील एकूण कर्जाच्या ३.२ टक्के वाटा आहे. अमेरिका हा सर्वात मोठा कर्जबाजारी  देश आहे.  अमेरिकेवर ३६ लाख कोटी डॉलर्सचे कर्ज आहे. जे जागतिक कर्जाच्या ३४.६ टक्के आहे. ड्रॅगनची अवस्थाही बिकट आहे.  चीनवर १४.६९ लाख कोटी  डॉलर्सचे  कर्ज आहे. जे संपूर्ण जगाच्या कर्जाच्या १६.१ टक्के आहे. 

 

कर्जाच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर जपान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, जगातील एकूण कर्जांपैकी १० टक्के कर्ज जपानवर आहे. ते सुमारे १०.८० लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे. कर्जाच्या बाबतीत ब्रिटन चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यांचे जागतिक कर्जाच्या ३.६ टक्के आहे.  फ्रान्स पाचव्या क्रमांकावर आहे. या देशावर कर्जाचा वाटा हा ३.५ टक्के आहेत, तर इटली कर्जाच्या बाबातीत सहाव्या क्रमाकांवर आहे. कर्जाचा वाटा हा ३.२ टक्के आहे.

 

कर्जाच्या बाबतीत भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. टॉप-१० यादीत भारतावर अमेरिकेपेक्षा दहापट कमी कर्ज आहे. जगातील एकूण कर्जामध्ये भारताचा वाटा ३.२ टक्के आहे. यानंतर जर्मनी (२.९ टक्के), कॅनडा (२.३ टक्के), ब्राझील (१.९ टक्के) यांचा समावेश आहे. पण कर्ज व जीडीपी गुणोत्तराच्या दृष्टीने पाहिले तर कर्जदार देशांची ही यादी खूपच वेगळी दिसेल.  भारतीयांवर दिवसेंदिवस कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ग्रामीणसह शहरी भागातील जनता कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रमाण शहरी भागापेक्षा जास्त आहे. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, १ लाख व्यक्तींमागे १८ हजाराहून अधिक जण कर्जबाजारी आहेत. 

 

कुंभमेळ्याचे अर्थकारण 

 

प्रयागराज येथे या महिन्यात होणारा महाकुंभ मेळा हा भारतातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा धार्मिक उत्सव असेल. हा  अर्थकारणासाठीही खूप खास असणार आहे, कारण या काळात अनेक व्यवसायांना कमाईच्या संधी मिळतील. प्रयागराजमध्ये  दर १२ वर्षांनी महाकुंभ मेळा साजरा केला जातो. या वेळी १३ जानेवारी (पौष पौर्णिमा) ते २६ फेब्रुवारी (महा शिवरात्री) या कालावधीत साजरा केला जात आहे.  मेळ्यासाठी शहराच्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एकूण साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. दर १२ वर्षांनी होणार्‍या महाकुंभमेळ्यासाठी लाखो यात्रेकरू आणि पर्यटक यजमान शहराला भेट देतात. असा अंदाज आहे की यंदा  ४०-५० कोटी पर्यटक प्रयागराजमध्ये येतील. त्यामुळे तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळेल.

 

महाकुंभ मेळ्याच्या धार्मिक महत्त्वाव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमांमुळे रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटनाद्वारे आर्थिक विकासाला चालना मिळते. त्यामुळे जवळपासच्या कंपन्यांना फायदा होतो आणि संपूर्ण भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. महाकुंभ दरम्यान, लाखो लोक या तीर्थक्षेत्रांना भेट देतात. कुंभमेळ्यातील निवासाची मागणी वाढते. ही वाढ ट्रॅव्हल एजन्सी, निवास सुविधा, भोजनालये आणि टूर ऑपरेटर्सना मदत करते. कुंभमेळ्यात तंबू भाड्याने देण्यासारख्या सेवांना, जे सणासुदीच्या ठिकाणाजवळ अतिथींना सुलभ आणि आकर्षक निवास पर्याय प्रदान करतात, त्यांनाही जास्त मागणी आहे. पर्यटन व्यवसायात हवाई, रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी आरक्षणामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्व उद्योगक्षेत्रांसाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत निर्माण होतो. बांधकाम, सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि कार्यक्रम नियोजन यासारख्या उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी कामाच्या संधी निर्माण करून महाकुंभ या क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करते. लहान व्यवसाय आणि कारागीरांना त्यांच्या वस्तू विकण्याची उत्तम संधी आहे. त्याचा स्थानिक समुदायांनाही फायदा होतो. स्थानिक व्यवसायांना पाठिंबा देण्यासाठी यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणात अन्न, कपडे, धार्मिक वस्तू आणि स्मृतिचिन्हे खरेदी करतात.

 

वैयक्तिक विक्रेत्यांना मदत करण्याव्यतिरिक्त हा विस्तार स्थानिक पाककृती, कला आणि हस्तकला यांची मागणी निर्माण करून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देतो. गेल्या वेळी एक लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला होता. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (सीआयआय) च्या आधीच्या अंदाजानुसार २०१९ च्या कुंभमेळ्याने एकूण १.२ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली होती तर २०१३ मधील मागील महाकुंभाने हॉटेल्स आणि विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसह एकूण १२,००० कोटी रुपयांची कमाई केली होती.