जैवविविधता जपणे म्हणजे पृथ्वीवरील सर्व प्रकारचे प्राणी, वनस्पती आणि सूक्ष्म जीव यांचा समावेश असणार्‍या वैविध्यपूर्ण निसर्गाचे जतन. भारताने या विविधतेच्या संरक्षणासाठी धोरण आखले आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेतल्यास 2030 पर्यंत जैवविविधतेचे रक्षण करण्यात भारताला खरेच यश येईल की त्यात काही महत्वाची आव्हाने येतील, याचा विचार करायला हवा.

 

भारतात ज्याप्रमाणे विविध भाषा, धर्म आणि संस्कृती आहेत, त्याचप्रमाणे निसर्गात विविध प्रकारचे प्राणी आणि वनस्पती आहेत. जंगल, पर्वत, नद्या, समुद्र हा निसर्गाचा खजिना आहे. केवळ प्राणी आणि वनस्पतीच नव्हे, तर मानवांसाठीही त्यांचे जतन करणे खूप महत्वाचे आहे. म्हणूनच 2022 मध्ये, जगभरातील देशांनी एकत्रितपणे वचन दिले की, 2030 पर्यंत आम्ही पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या 30 टक्के भूभाग वाचवू. अलिकडेच एक नवीन अहवाल समोर आला आहे. त्यात जगभरात किती संरक्षित क्षेत्रे तयार झाली आहेत आणि त्यांची स्थिती काय आहे हे सांगण्यात आले आहे. या अहवालाचे नाव आहे, संरक्षित ग्रह अहवाल 2024. हा अहवाल ‘यूएनईपी’, ‘डबल्यूसीएमसी,’ आणि ‘आयूसीएन’ यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. या अहवालानुसार, आपल्याला 2030 पर्यंत आपले लक्ष्य पूर्ण करायचे असेल, तर आपल्याला जमिनीवरील संरक्षित क्षेत्र दुप्पट आणि समुद्रात तिप्पट करावे लागेल. 2020 पासून, समुद्रातील संरक्षित क्षेत्र वाढवण्यास थोडा वेग आला आहे; परंतु बहुतेक काम देशांच्या स्वतःच्या सागरी क्षेत्रात केले गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात फार कमी काम झाले आहे. जगातील केवळ पाच टक्के जमीन आणि 1.3 टक्के सागरी क्षेत्र असे आहेत, जेथे संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन केले गेले आहे. या अहवालात ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम’ (यूएनईपी)चे प्रमुख इंगर अँडरसन यांनी म्हटले आहे की संरक्षित क्षेत्रे निर्माण करणे पुरेसे नाही. त्याचबरोबर ही क्षेत्रे प्रभावी आहेत आणि तेथे राहणार्‍या लोकांचे नुकसान होत नाही हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे आहे.’

 

संरक्षित ग्रह अहवाल 2024 नुसार, जैवविविधतेला सर्वाधिक धोका असणार्‍या ठिकाणी केवळ 20 टक्के संरक्षित क्षेत्रे निर्माण झाली आहेत. धोकादायक क्षेत्रांपैकी एक तृतीयांश भाग संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर आहे. काही नैसर्गिक क्षेत्रे 30 टक्क्यांपर्यंत व्यापली आहेत; परंतु काही भागात एकही संरक्षित क्षेत्र नाही. यामुळे काही प्राणी आणि वनस्पती सुरक्षित आहेत तर काही धोक्यात आहेत. केवळ 8.5 टक्के जमीन संरक्षित आहे आणि तिथे जंगले आणि इतर नैसर्गिक क्षेत्रे एकमेकांशी जोडलेली आहेत. हे प्रमाण 13 टक्के असायला हवे. संरक्षित क्षेत्राबरोबरच आदिवासी भागही निसर्ग वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे क्षेत्र जगाच्या 13.6 टक्के भूभागावर पसरले आहे; परंतु अशी फारच कमी संरक्षित क्षेत्रे आहेत, जिथे आदिवासी लोकांना व्यवस्थापनात समाविष्ट करण्यात आले आहे. फक्त चार टक्के क्षेत्र हे आदिवासी लोक सांभाळतात. अँडरसन म्हणतात, गेल्या चार वर्षांमध्ये काही प्रगती झाली आहे; परंतु आम्ही अपेक्षित वेगाने पुढे जात नाही. 51 देशांनी आधीच जमिनीवर 30 टक्के लक्ष्य गाठले आहे. 31 देशांनीदेखील महासागरात 30 टक्के लक्ष्य पूर्ण केले आहे. निसर्ग वाचवण्याचे ध्येय अवघड असले तरी अशक्य नाही. 2030 पर्यंत पृथ्वीच्या 30 टक्के पृष्ठभागाची बचत करण्याचे लक्ष्य साध्य करणे सोपे नाही; पण चांगली गोष्ट म्हणजे अजूनही आशेचा किरण बाकी आहे. जगभरातील देशांनी निसर्ग वाचवण्याच्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी अशाच पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे सर्व देश एकाच दिशेने काम करतील आणि अधिक प्रभावीपणे उद्दिष्टे साध्य करू शकतील.

 

निसर्ग वाचवण्यासाठी केवळ आश्‍वासने पुरेशी नाहीत, ती पूर्ण करावी लागतील. या अहवालात काही महत्त्वाच्या बाबी नमूद केल्या आहेत. त्याकडे लक्ष देऊन आपण निसर्गाला वाचवू शकतो. सर्वप्रथम संरक्षित क्षेत्रे वाढवावी लागतील; परंतु हेदेखील लक्षात ठेवावे लागेल, की ही क्षेत्रे एकमेकांशी जोडलेली आणि योग्य ठिकाणी आहेत. जैवविविधतेला सर्वाधिक धोका असलेल्या संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आदिवासी हे निसर्गाचे सर्वात मोठे रक्षक आहेत. त्यांच्या क्षेत्रांचा आणि पारंपारिक ज्ञानाचा आदर करावा लागेल. निसर्गाच्या संवर्धनात त्यांचा समावेश करावा लागेल. गरीब देशांना संरक्षित क्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी पैशांची गरज असते. श्रीमंत देशांनी त्यांना मदत करायला हवी. जगभरातील देशांनी 2030 पर्यंत जैवविविधतेमध्ये दर वर्षी किमान 200 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. निसर्ग वाचवण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय जैवविविधता धोरण आणि कृती योजना (एनबीएसएपी) तयार केली आहे. हा एक प्रकारचा मास्टर प्लॅन आहे, जो भारत आपली जैवविविधता कशी वाचवेल हे सांगतो. जंगले, प्राणी, झाडे, वनस्पती आणि लहान जीव कसे वाचवले जातील, हे हे धोरण सांगते. निसर्ग वाचवण्यासाठी सरकार, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीने काय केले पाहिजे हेदेखील यात सांगितले आहे. भारताने ठरवले आहे की 2030 पर्यंत ते 30 टक्के जमीन, नद्या, किनारी आणि सागरी क्षेत्र वाचवेल. म्हणजे जंगल, पर्वत, नद्या, समुद्र, सर्व काही सुरक्षित होईल. तोडलेली जंगले आणि अस्वच्छ झालेल्या नद्या पूर्ववत केल्या जातील.

 

आज जगभरातील प्राणी, वनस्पती आणि लहान जीवांना अनेक प्रकारचे धोके आहेत. प्रदूषण, जंगलतोड, हवामानबदल या सर्व बाबी आपल्या जैवविविधतेला हानी पोहोचवत आहेत. म्हणूनच कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क (केएम-जीबीएफ) मध्ये 8 महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. जैवविविधतेला हानी पोहोचणार नाही, अशा प्रकारे जमीन आणि पाणी शेती, शहरे आणि इतर बाबींसाठी वापरणे हे उद्दिष्ट आहे. जंगले आणि इतर नैसर्गिक क्षेत्रांचे नुकसान भरुन काढून पुन्हा हिरवेगार केले पाहिजेत. विविध प्रकारचे जीवजंतू आणि त्यांची वैशिष्ट्ये जतन करणे आवश्यक आहे. याशिवाय वन्य प्राण्यांची संख्या कमी होणार नाही, हे पहायला हवे. पुढील काळात हवा, पाणी आणि मातीचे प्रदूषण कमी करावे लागेल. हवामानबदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. निसर्ग वाचवण्यासाठी या आठ बाबी खूप महत्त्वाच्या आहेत. ही उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवल्यास जैवविविधतेचे रक्षण होईल आणि भावी पिढ्यांनाही निसर्गाचा आनंद घेता येईल. 2029-30 पर्यंत अद्ययावत केलेल्या प्रतिज्ञांच्या अंमलबजावणीसाठी देशाला वार्षिक सरासरी 81,664 कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. भारताने म्हटले आहे की 2017-2018 ते 2021-2022 पर्यंत जैवविविधता संवर्धन आणि जीर्णोद्धार यावर दर वर्षी सुमारे 32,207 कोटी रुपये खर्च केले जातात. जैवविविधतेला असलेला धोका कमी करणे, संसाधनांचा शाश्‍वत वापर करणे आणि अंमलबजावणीसाठी साधने सुधारणे यावर लक्ष केंद्रित व्हायला हवे.

 

55 हजारहून अधिक वनस्पती आणि एक लाख प्राणी प्रजाती या विविधतेच्या संवर्धनामध्ये भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. मात्र मानवी उपजीविका आणि पर्यावरणीय आरोग्यासाठी अत्यावश्यक इको सिस्टीम सेवा आवश्यक आहेत, असा उल्लेख या अहवालात आहे. ‘एनबीएसएपी’मध्ये म्हटले आहे की भारताने इन-सीटू आणि एक्स-सीटू संरक्षण धोरणे स्वीकारली आहेत. आपण गेल्या दहा वर्षांच्या ट्रेंडवर नजर टाकल्यास भारतातील संरक्षित क्षेत्रांमध्ये केवळ 0.1 टक्के वाढ झाली आहे, असे दिसते. या गतीने 2030 चे उद्दिष्ट साध्य करणे दूरगामी वाटते.

 

भारताचा केवळ सहा टक्के भाग संरक्षित असताना जैवविविधता कशी वाचणार? या संदर्भात ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने केलेल्या नवीन अभ्यासात समोर आले आहे की 2020 मध्ये देशात फक्त सहा टक्के संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात आले होते. 2010 मध्ये हे क्षेत्र केवळ 5.9 टक्के होते. यातून आणखी एक गोष्ट समोर येते, ती म्हणजे या 10 वर्षांमध्ये संरक्षित क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्के वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, सरकारी आकडेवारीवर नजर टाकली असता देशातील संरक्षित क्षेत्र 1,73,306.83 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात पसरले असून देशाच्या एकूण भूभागाच्या केवळ 5.27 टक्के आहे हे लक्षात येते. अशा परिस्थितीत देशातील जैवविविधता कशी वाचवता येईल, हा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे.