'न्यायालयातील खटल्यांची संख्या पाच वर्षात दुप्पट, देशभरात पाच कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित’ हे वृत्त वाचनात आले. प्रलंबित खटले हे मोठे आव्हान असल्याचे सर न्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांनी निरोप समारंभात व्यक्त केले होते. हा एक गंभीर प्रश्‍न आहे. त्यावर समाधानकारक मार्ग काढणे आता गरजेचे आहे. खटले प्रलंबित राहण्याच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावर योग्य त्या वैधानिक दुरुस्त्या कायद्यात करणे आता अनिवार्य आहे. न्यायालयात दावा दाखल करून घेतानाच सर्व पुरावे साक्षीदार याची पूर्तता केल्यावरच दावा दाखल करून घ्यावा. त्याचप्रमाणे वारंवार दिल्या जाणार्‍या तारखांवरही मर्यादा घालावी. प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यासाठी न्यायालयाचा आधार मोठ्या प्रमाणात घेतला जात आहे. त्यावरही विचार व्हावा. एकदा खटला सुरू झाला की, कमीत कमी वेळात त्यावर निर्णय घ्यावा. इतर सरकारी कार्यालयांप्रमाणे न्यायालयांची पण कामाची वेळा असावी. कायद्यातील क्लिष्टता काढावी. अशा उपाययोजना अमलात आणल्यास प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी होईल.  

 

रमाई घरकुल लाभार्थींची यादी कार्यालयात नोटीस बोर्डवर लावण्यात येते, किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाहेर लावण्यात येते. घरकुल मंजूर झालेले लाभार्थी कोणत्याही कार्यालयात जात नाही, किंवा त्यांना कोणीही सांगत नाही. यामुळे लाभार्थींना घरकुल मंजूर झाले किंवा कसे, हे कळत नाही. काही वेळेला हे घरकुल ज्यांच्या नावावर असेल त्यांच्याऐवजी दुसरेच लाभ घेतात. याबाबत खोटी कागदपत्रे दाखल करतात. त्यामुळे खर्‍या लाभार्थीला घरकुल मंजूर झाल्याचा लाभ मिळत नाही. यास्तव संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी जो कोणी लाभार्थी असेल त्याच्या नावावर रमाई घरकुल मंजूर झाले असेल, तर शिपाई किंवा कार्यालयातील कर्मचारी यांना त्या लाभार्थीच्या घरी पाठवून ती कागदपत्रे लाभार्थीकडे सुपूर्द करावी, म्हणजे खर्‍या लाभार्थीला लाभ मिळेल व फसवेगिरी थांबेल.

 

सरकारी रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा, अपुरे मनुष्यबळ, तिथे होणारा औषधांचा काळाबाजार यात काही सुधारणा तर घडून आली नाहीच, उलट त्यात भर म्हणून नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील अस्वच्छतेचे थैमान उघड झाले. हे सारे प्रकार पाहता शासकीय गलथानपणा, मोकाटपणाचा गैरकारभार, माणुसकीहीन रुग्णालयांना रुग्णालये म्हणावे, की मरणालये असे प्रश्‍न बापड्या जनतेपुढे उपस्थित होतात. सरकारी बेपर्वाईचे बळी पडत असताना तेथील कर्मचारी वर्ग आपले वेतन भले आणि आपण भले! या कर्तव्यांत व्यस्त असतात. एकीकडे रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा असल्याचे कारण पुढे करून त्या मंडळींनी आपली सुटका करून घेत घेतली, तर दुसरीकडे पुरोगामी विचारांच्या या राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांनी आपापल्या खुर्च्या वाचविण्यापुढे त्यांनी घेतलेली दखल निष्काळजीपणाची ठरते. अशावेळी ढिसाळ कारभार करणारे सरकारी सेवक निष्पाप लोकांच्या हत्येला जबाबदार असले, तरीही शासनाकडून काही कारवाईचे संकेत दिसत नाहीत. यातच सारे समजून घ्यायचे, अशी परिस्थिती ओढवलेली आहे. 

 

आयसीसी वर्ल्ड कपचा महासंग्राम 5 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला आहे. तो दीड महिना सुरू राहणार आहे. या महासंग्रामात जाहिरातींमधून मिळणार्‍या उत्पन्नाकडे प्रायोजक, जाहिरातदार यांना मोठी संधी निर्माण झाली असून डिस्ने स्टार कंपनी आतापर्यंत मिळालेल्या 27 प्रायोजक व 500 हून अधिक जाहिरातदार यांच्या जोरावर जाहिरातीतून सुमारे 4000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमावण्याची अपेक्षा आहे. या सामन्यांचे आयोजन आणि दसरा-दिवाळी हे सण एकाच वेळी येत असल्यामुळे जाहिरातींवर केल्या जाणार्‍या खर्चावर 15 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. जाहिरातदारदेखील एवढा मोठा खर्च करण्यात उत्सुकता दाखवीत आहेत. या सर्वांवरून लक्षात येते ते म्हणजे ज्याच्या जोरावर जाहिरातबाजी केली जाणार आहे ते क्रिकेट बाजूला राहिल्यासारखे झाले आहे. यात प्रायोजक व जाहिरातदारांच्या आशीर्वादाने ते खेळाडू नक्कीच अब्जाधीश बनण्याची शक्यता आहे. सामन्यांसाठीच्या प्रेक्षकवर्गाची संख्यादेखील कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. म्हणूनच क्रिकेट वर्ल्ड कप सामान्यांच्या या महासंग्रामात हजारो उत्पादक, आपली उत्पादने विक्रीसाठी बाजारात आणणार असून, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित जाहिराती करून त्यांची विक्री करण्याची संधी साधणार आहेत. 

 

मुंबईत काहीना काही निमित्त साधून राजकीय पक्षांकडून नाक्यानाक्यावर होर्डिंग्स, फलक लावणे आता नित्याचे झाले आहे. एकीकडे महापालिका मुंबईचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे, तर दुसरीकडे रस्त्यांवर होर्डिंग्स लावून मुंबई बकाल करण्यामध्ये राजकीय पक्षांत गेल्या काही दिवसांत चढाओढ लागलेली पाहायला मिळत आहे.

 

मुंबई विद्रूप करणार्‍या राजकीय बॅनरबाजीवर थेट उच्च न्यायालयानेच आता बंदी घातली आहे. त्यासोबत जाहिरात फलकांविषयी धोरण आखण्याचे आदेशही महानगरपालिकेला दिले आहेत. गणेशोत्सवाचे निमित्त साधून संपूर्ण मुंबईत ठिकठिकाणी राजकीय पक्षांचे होर्डिंग्स, कमानी लावण्यात आल्या होत्या. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने ज्या मार्गावरून गणेशमूर्ती मंडळांत नेल्या जातात त्या मार्गांवर श्री गणेशासह गणेशभक्तांच्या स्वागताचे बॅनर्स एक महिना आधीपासूनच झळकावण्यात आले होते. याशिवाय यंदा लहानात लहान मंडळांनाही कोणत्या ना कोणत्या पक्षाने कमानी पुरवल्या होत्या. या कमानी उभारण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा खड्डे खोदण्यात आले होते. परिणामी रस्त्यावरून ये जा करणार्‍या वाहनांना कसरत करावी लागत होती.

 

राज्यातील सध्याचे राजकीय वातावरण आणि येऊ घातलेल्या निवडणुका यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्ष आपले मोठेपण सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यांचा हा प्रयत्न बॅनरबाजीत स्पष्ट दिसत होता. गणेशोत्सवाच्या बॅनरबाजीत बाप्पा छोटा आणि राजकीय नेत्यांचेच चेहरे मोठ्या आकारात दिसत होते. गणेशोत्सवानिमित्त राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते दिल्लीहून मुंबईत आले होते. त्यामुळे उरल्या सुरल्या जागेत त्यांच्या स्वागताचे बॅनर्स लावण्यात आले होते. येणार्‍या काळात होणार्‍या निवडणुकांना समोर ठेऊनच बॅनर्स आणि होर्डिंग्सवर मजकूर छापण्यात आला होता. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने ठिकठिकाणी झळकलेले राजकीय फलक आणि कमानी यांमध्ये सरकारमध्ये सहभागी असलेले पक्षच अग्रस्थानी दिसत होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाला थेट सरकारमधील पक्षांनीच हरताळ फासल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत होते.

 

याआधी दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने मुंबईतील कांदिवली परिसरात मोठ्या प्रमाणात फलकबाजी करण्यात आली होती. न्यायालयाचे आदेश म्हणून महापालिकेचे पथक कारवाईसाठी गेले असता फलक लावणार्‍याने महापालिका कर्मचार्‍यांनाच बेदम मारहाण केली. त्यामुळे या राजकीय फलकांवर कारवाई करायची तरी कशी, असा प्रश्‍न महापालिका अधिकार्‍यांना पडला आहे. 

 

गणेशोत्सव पार पडला आहे. आज ना उद्या हे बॅनर्स काढलेही जातील. मात्र, काही दिवसांनी नवरात्र येईल, त्यानंतर दिवाळी येईल, तेव्हा मुंबईत पुन्हा अशीच बॅनरबाजी झालेली पाहायला मिळेल. न्यायालयाच्या आदेशांचे काटकोरपणे पालन होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय अधिकार्‍यांना योग्य ते संरक्षण पुरवणे सरकारचे काम आहे. असे असताना सरकारमध्ये सहभागी पक्षच न्यायालयाचा आदेश जुमानत नसतील, तर प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कारवाई तरी कोणावर करायची ?