वाचक लिहितात   

कायदा हातात घेण्याचा प्रकार

 
नांदेडच्या रुग्णालयातील 41 रुग्ण एकाच दिवशी दगावल्याचे खापर त्या रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यांच्यावर फोडले गेले आणि त्यांना एका राजकीय लोकप्रतिनिधी महोदयांनी शौचालयाची सफाई करण्यास भाग पाडले. लोकप्रतिनिधींनी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊन जी काही सजा भोगण्याचे मनमानी फर्मान सोडले ते पूर्णतः अक्षम्य आहे. उच्च पदवीप्राप्त अधिष्ठात्यांशी चर्चा करून दुर्घटनेच्या कारणांनी माहिती करून घेण्याची गरज होती. तसे जर त्यांनी केले असते, तर अपुर्‍या सोयी, औषधांचा तुटवडा, कर्मचार्‍यांच्या संख्येतील कमतरता आणि सरकारी नियमांतील काही जाचकता, त्रुटी यांची माहिती उघड होऊन त्यावर सुयोग्य उपाययोजना करणे शक्य होऊ शकले असते. थेट रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यास शौचालयाची सफाई करण्यास लावण्याचा जो अनुचित प्रकार केला गेला तो असमर्थनीय आहे. 

स्नेहा राज, गोरेगाव

चाळींची मात्र उपेक्षा !                     

 
एसआरएमार्फत झोपडपट्टी धारकांना अडीच लाखात घर मिळणार, अशी बातमी वर्तमानपत्रात वाचली. झोपडपट्टी धारकांना अडीच लाखात घर देण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारने आणली आहे. महाराष्ट्र सरकारची ही योजना स्वागतार्ह आहे. यामुळे झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळेल. याआधीही झोपडपट्टी धारकांना मोफत घर देण्याची योजना सरकारने आणली होती. प्रश्न असा पडतो की, सरकारला केवळ झोपडपट्टी धारकांचीच काळजी आहे का? झोपडपट्टी धारकांना  घरे देताना सरकारला मुंबईतील चाळींचा मात्र विसर पडला आहे. मुंबईचे मूळचे रहिवासी असलेल्या चाळकर्‍यांची देखील मुंबईत घर मिळावे ही खूप दिवसांपासूनची मागणी आहे. मात्र सरकार चाळकर्‍यांच्या या मागणीला कायम वाटाण्याच्या अक्षता लावत आले आहे. त्यांची उपेक्षा थांबवून त्यांनाही मुंबईत हक्काचे घर द्यावे.        
 

श्याम ठाणेदार, दौंड, जि. पुणे

समान नागरी कायद्याची भीती नको

 
केंद्र सरकार व संसदेला भारतीय संविधानानुसार विविध कायदे करण्याचा अधिकार असतो. त्या अधिकाराचा उपयोग करून विद्यमान केंद्र शासन समान नागरी कायदा करणार आहे, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. समान नागरी कायदा काय आहे, हे व्यवस्थित समजून न घेताच त्याबद्दल बरेच गैरसमज पसरविले जात आहेत. विशेषत: अल्पसंख्याक समाजाने या समान नागरी कायद्याबाबत फारच दडपण घेतले आहे. पण, ही भीती अनाठायी आहे. हा कायदा अजून संमत होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. तसेच, या कायद्याने सर्व भारतीय नागरिक समान समजले जातील. कोणाला विशेष वागणूक मिळणार नाही. अशाने खरी समानता येईल. समाजातील वैरभाव नष्ट होईल. समानतेचे तत्त्व संविधानाला मान्य आहे. सर्व समाजात समानता आल्यास भारत देशाची प्रगती अधिक वेगाने होईल. समान नागरी कायदा सर्वांना समान न्याय देईल.

शैलेंद्र चौधरी पाटील, सोलापूर

प्रेक्षकांना गृहीत धरू नका

 
दूरचित्रवाणीवरील मालिकानिर्माते प्रेक्षकांना किती गृहीत धरतात त्याची ही काही उदाहरणे. खलनायिका प्रवृत्तीच्या व्यक्तिरेखा नेमक्या एखाद्या खोलीच्या दाराबाहेर कान लावून उभ्या असतात आणि खोलीतील पात्रांचे महत्त्वाचे संभाषण ऐकतात. ते त्यांना ऐकवण्यासाठीच की काय खोलीचे दार मुद्दाम उघडे ठेवले जात असावे. तर, कधी दाराआड उभे राहून आतील प्रसंगाचे आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रीकरण करतात. ते खोलीतील पात्रांच्या लक्षातच येत नाही. अगदी मोबाईल त्यांच्या समोर असला तरी. कधी कधी पात्रे जे वेषांतर करतात ते इतके बाळबोध असते की अगदी छोट्या मुलांनाही कळते की ते कोण आहे. पण, मालिकेतील इतर पात्रांना वेषांतर केलेली व्यक्ती ओळखताच येत नाही. प्रेक्षकांना काहीही दाखवले तरी ते पाहतात हा गोड गैरसमज मालिका निर्मात्यांचा असावा.
 

दीपक गुंडये, वरळी

अयोग्य जीवनशैली वाढत्या कर्करोगाचे कारण!

 
‘जामा नेटवर्क’ या नियतकालिकात नुकतीच कर्करोगाची काही माहिती प्रसिद्ध  झाली आहे. आजकाल कर्करोगाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. या रोगावर उपचार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागतो आहे; तसेच उपचारादरम्यान रुग्णांना त्रासही होतो. काही लोकांच्या मते पिकावर जी औषधे मारण्यात येतात, त्यामुळे आपल्या आहाराद्वारे ती माणसाच्या शरीरात जातात, हे एक कारण आहे. अयोग्य जीवनशैलीमुळे तरुणांमध्ये कर्करोग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे, असे निदान या जामा नेटवर्क मासिकात करण्यात आले आहे. 30 ते 39 या वयोगटांमध्ये 2010 च्या तुलनेत 2019 मध्ये कर्करोगाचे प्रमाण  खूपच वाढले आहे. आजकाल शारीरिक हालचाली कमी होत आहेत. याशिवाय लठ्ठपणा, धूम्रपान, मद्यपान, अपुरी झोप हीसुद्धा काही कारणे आहेत. एकूणच या रोगावर मात करावयाची असल्यास आपली दैनंदिन जीवनशैली सुधारण्याची नितांत आवश्यकता  आहे. सतत धावपळ, अपुरी विश्रांती हीसुद्धा कारणे कशी नष्ट करता येतील हे प्रत्येकाने पाहावयास हवे.

शांताराम वाघ, पुणे 

 

Related Articles