मतदारांचीही ‘दिवाळी’!   

कटाक्ष : प्रा. अशोक ढगे

निवडणुकीमध्ये आचारसंहितेचा कितीही बागुलबुवा उभा केला जात असला, तरी मतदारांना लुभावणारी अनेक आश्‍वासने दिली जातात. मतदानाच्या दिवशी तर प्रत्येक मतदारसंघात पैशाचा महापूर येतो. भेटवस्तूचींही रेलचेल असते. एरवीच्या निवडणुकीपेक्षा दिवाळीच्या काळात येणारी निवडणूक मतदारांची अधिक चंगळ करते.
 
निवडणूक आयोगाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आदर्श आचारसंहितेची कितीही अपेक्षा केली असली आणि ‘मोफत’च्या संस्कृतीला आळा घालण्याची कितीही भाषा केली, तरी प्रत्यक्षात निवडणूक आचारसंहितेची ‘ऐसी की तैसी’ होत असते.  निवडणूक जाहीर होण्याच्या अगोदरपासून मतदान प्रकि‘या पूर्ण होईपर्यंत उमेदवारांना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या खर्चाच्या  मर्यादेपेक्षा हा खर्च किती तरी जास्त असतो. अतिशय चुरशीच्या लढती असणार्‍या मतदारसंघात विजयासाठी एक एक मत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे उमेदवाराचे कार्यकर्ते मतदानाच्या काही दिवस अगोदरपासूनच आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या पण बाहेरगावी रहात असलेल्या मतदारांना निवडणुकीसाठी आणायचे नियोजन करत असतात. त्यासाठी लागणारी वाहन व्यवस्था आणि प्रवासादरम्यान त्यांच्या भोजन व अन्य व्यवस्थाही उमेदवारच  करत असतो हे उघड गुपित आहे.
 
विविध कामांनिमित्त उत्तर महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेलेल्या आणि तिथेच स्थायिक झालेल्या मतदारांना आणण्याची जशी व्यवस्था करावी लागते, तशीच व्यवस्था कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातून कर्नाटक, आंध‘, तेलंगण आदी राज्यात नोकरी-व्यवसाया निमित्त गेलेल्या मतदारांना आणण्यासाठी करावी लागते.  मराठवाडा विदर्भ आणि नगर या भागामधून पुण्यात रोजगारानिमित्त स्थायिक असलेल्या मतदारांना आपापल्या मतदारसंघामध्ये नेण्याची व्यवस्था करणे हे एक कुशल निवडणूक व्यवस्थापन असते. काही मतदारसंघातील विजयासाठी उमेदवारांना नवी मुंबई आणि मुंबईमध्ये जाऊन सभा घ्यावी लागते आणि मतदार मंडळींना आणण्याची व्यवस्थाही करावी लागते. कल्याण परिसरातही जामखेड, नेवासे, पाथर्डी, शेवगाव आदी भागातून मोठ्या प्रमाणात लोक कामानिमित्त स्थायिक झालेले असतात; परंतु त्यांची नावे संबंधित विधानसभा मतदारसंघात तशीच असतात. त्यांनाही आणण्याची व्यवस्था करावी लागते.
 
निवडणुकीच्या काळात दिवाळी आली तर या काळात मतदारांना काय काय देऊ, कुठे ठेवू असे उमेदवारांना होऊन जाते. पूर्वीच्या काळी तरी सुशिक्षित आणि उच्चभ‘ू वर्ग उमेदवारांकडून  पैशाची अपेक्षा करत नव्हता; परंतु अलीकडच्या काळात मतदानाचा ‘दर’ मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने आता ‘हे पैसे सोडायचे तरी कशासाठी ?‘, अशी मतदारांची मानसिकता झाली आहे. लोकशाही साठी हे चांगले नसले, तरी आता सर्वच उमेदवार आणि राजकीय पक्ष मतदारांना लुभावणार्‍या अनेक गोष्टी करतात. उलट, जाहीर सभांमधून विरोधकांचे पैसे घ्या,परंतु मतदान आम्हाला करा, असे राजरोसपणे सांगितले जात आहे. निवडणूक जाहीर होण्याच्या अगोदरपासूनच मेजवान्या, प्रचाराबद्दल मिळणारा ‘रोज’ आणि भेटवस्तू यामुळे कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची चंगळ होत आहे.
 
निवडणुकीच्या काळात गृहनिर्माण संस्था उमेदवारांकडून इमारतींना रंग लावून घेण्यापासून अनेक कामे करून घेतात. ही एक प्रकारची लाच असते; परंतु लाच देणारा आणि घेणाराही गुन्हेगार असतो, याचे भानच आता कुणाला राहिलेले नाही. दिवाळीच्या काळात निवडणूक आली की आकाश कंदील, पणत्या, सजावट साहित्य, फटाके, फलक  आदी प्रकारांना महत्त्व येते. दहा-अकरा जण एकत्र येऊन एक ‘संघटना’ स्थापन करतात आणि उमेदवारांकडून  वेगवेगळ्या वस्तू लाटतात, असे प्रकारही आढळून येतात.
 
भजनी मंडळांना वेगवेगळे साहित्य दिले जाते.  दिवाळीमुळे घरोघर पॅकेज देण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्यात अभ्यंगस्नानाच्या पॅकेजमध्ये सुगंधी तेल, उटणे, साबण, पणत्या, रांगोळी, आकाशकंदील, अत्तर आणि फटाके आदी गोष्टींचा समावेश असतो. महिला बचत गटांशी संपर्क साधून त्यांच्या याद्या घेऊन सं‘येनुसार महिलांना साड्या किंवा अन्य गोष्टींचे वाटप केले जात असते. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात प्रत्येक मत आपल्यालाच मिळावे, यासाठी उमेदवार व्यूहरचना करत असतात. त्यासाठी उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते प्रभागनिहाय मतदार यादी घेऊनच बसतात. आपल्या हक्काची मते कोणती, विरोधकांची मते कोणती, विरोधकांच्या मतांपैकी कोणती मते आपल्याला मिळू शकतात, हे समजून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली जाते.
 
निवडणुकीच्या काळातच देवदर्शनाची टूम निघते. वार्‍या वाढतात. देवदर्शनाची व्यवस्था अप्रत्यक्षरीत्या उमेदवारच करत असतो. फक्त त्याचे नाव कुठेही पुढे येऊ दिले जात नाही. मतदान मात्र त्यालाचा मिळेल, याची तजवीज केली जात असते. निवडणुकीच्या काळात गृहपयोगी वस्तू आणि पैसेवाटपाचे प्रकार छुप्या पद्धतीने सुरू आहेत.
 
आता मतदारांना भेट देण्याचा आणखी एक नवीन प्रकार उघडकीस आला आहे. मतदारांना दिवाळीसाठीचे पॅकेज आणि खरेदीसाठीचे गिफ्ट व्हाउचर पाठवले जात आहे. दिवाळी हा समृद्धीचा सण असला, तरी त्यातून राजकीय सुबत्ता साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.  साड्या आणि मिठाईचे उघडपणे वाटप सुरू झाले आहे. साड्यांच्या दुकानात होत असलेली उलाढाल हे त्याचेच लक्षण आहे. एरवी दिवाळी, लग्नसराई आणि अन्य उत्सवकाळात साड्यांची खरेदी वाढत असते; परंतु निवडणुकीच्या काळात ही खरेदी अधिक होत आहे. आचारसंहिता लागू असतानाही भेटवस्तू, साड्या, मिठाई, कपडे आदी खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याला दिवाळी भेट असे गोंडस नाव दिले जाते.
 
काही महिन्यांपूर्वी नाशिक शिक्षक मतदारसंघातील  निवडणुकीमध्ये मतदारांना पैठण्या आणि दागिने वाटल्याची  चर्चा झाली. केवळ चर्चाच झाली नाही, तर साड्या आणि दागिने वाटणार्‍या काहीजणांना ताब्यात घेण्यात आले; परंतु कोणीही तक‘ार करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. उलट परस्परांचे कार्यकर्ते कसे सुटतील, याचीच ‘व्यवस्था’ करण्यात आली. आता अलीकडच्या काळात तर महिलांना जशा साड्या दिल्या जातात, तसे पुरुष मतदारांनाही शर्ट- पँट देण्याकडे कल वाढला आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने कुणामार्फत तरी भेटवस्तू देणे हे उमेदवारांना अधिक सुरक्षित वाटू लागले आहे. याशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वसाहती आणि विविध उत्सव साजरे करण्यासाठी वेगवेगळ्या जातीधर्माची मंडळे अशा सर्वच घटकांना या ना त्या कारणाने खूश करावे लागते. त्यासाठी प्रलोभन दाखवण्याचे वेगवेगळे प्रकार पुढे आले आहेत. एखाद्या धार्मिक स्थळी सभामंडप उभारून देणे, कमान उभारून देणे यासाठी खर्च केला जातो.
 
पूर्वी नागरिक कशाचीही अपेक्षा न करता गावातील प्रमुख व्यक्ती सांगेल त्याला मतदान करत; परंतु आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. आता मतदारांना मॅनेज करणारे ठेकेदार तयार झाले आहेत.  निवडणूक जितकी छोटी, तितका खर्च अधिक असे समीकरण आता तयार झाले आहे. राजस्तान विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मतदारांना मोफत मोबाईल देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तेलंगणामध्ये तर 220 कोटी रुपयांच्या साड्यांचे वाटप करण्यात आले होते. तामिळनाडू सरकारने मतदारांना दीड कोटींपेक्षा अधिक दूरचित्रवाणी संच वाटले. मध्य प्रदेश सरकारने तर आणखी कहर केला. तिथे निवडणुकीअगोदर आदिवासी आणि तेंदुपत्ता गोळा करणार्‍यांना बूट, चपला, साड्या आणि पाण्याच्या बाटल्या वाटल्या गेल्या. छत्तीसगढमध्येही 55 लाख  स्मार्टफोन वाटण्यात आले.
 
असे गैरप्रकार करणार्‍या राज्यांमध्ये केरळ सर्वात खाली आहे. सर्वाधिक गैरप्रकार करणार्‍या आणि मतदारांना विकत घेणार्‍या राज्यांमध्ये गोवा हे राज्य देशात पहिल्या क‘मांकावर येते. ‘द इलेक्ट्रॉन इंटिगि‘टी प्रोजेक्ट’ या संस्थेने नऊ राज्यातील निवडणुकांचा अभ्यास करून केलेला अहवाल डोळ्यांमध्ये झणझणीत अंजन घालणरा आहे.
 

Related Articles