आला सण, काढा ‘ऋण’   

अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे 

दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी कर्ज काढण्याकडे नागरिकांचा कल वाढत असल्याचे चित्र अलिकडेच समोर आले. उत्पन्नाची विवरणपत्रे  (रिटर्न्स) भरणार्‍यांच्या सं‘येत दहा वर्षांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे.. मात्र  महागाईवाढीमुळे रिझर्व बँकेचे पतधोरण ग‘ाहकाभिमुख राहणे अवघड असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
 
देशभर  दिवाळीचे वातावरण निर्माण झाल्याने आर्थिक आघाडीवरही लगबग पहायला मिळत आहे.  या सणात कर्ज काढून स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूं खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. . अवघ्या चार वर्षांमध्ये  अशा गोष्टींसाठी कर्ज घेणार्‍यांची सं‘या 37 पटींनी वाढली आहे. एका अहवालानुसार, 2020 मध्ये स्मार्टफोन आणि गृहोपयोगी उपकरणांसाठी जेमतेम एक टक्का नागरिक कर्ज घेत होते. 2024 मध्ये हा आकडा 37 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
आता ग‘ाहक जीवनशैली सुधारण्यासाठी पैशांची व्यवस्था करण्याबाबत फारसा विचार करत नाहीत. कर्ज घेऊन ते ताबडतोब  फोन आणि टीव्ही, फ‘ीज, वॉशिंग मशिन अशा वस्तू खरेदी करत आहेत. ‘होम क‘ेडिट इंडिया’च्या ‘हाऊ इंडिया बॉरोज’ अहवालानुसार, लोकांमध्ये आपले घर आणि जीवनशैली सुधारण्याची तीव‘ इच्छा आहे. सर्वाधिक कर्जे ही ग‘ाहकोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी घेतली जात आहेत. यानंतर व्यवसाय करण्यासाठी आणि घराला नवीन रूप देण्यासाठी कर्ज घेतले जात आहे. व्यवसाय विस्तारासाठी कर्ज घेणार्‍यांची सं‘या 2020 मध्ये पाच टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 21 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
 
भारतीय  शिक्षणापेक्षा लग्नासाठी जास्त कर्ज घेत आहेत. याशिवाय स्वप्नातील घर साकारण्याची इच्छाही लोकांमध्ये वाढली आहे. गृह सुधारणेसाठी कर्ज घेणार्‍यांची सं‘या 2022 मधील 9 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 15 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याशिवाय, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत कर्ज घेणार्‍यांची सं‘या याच कालावधीत सात टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आली आहे. याचे कारण चांगले आर्थिक नियोजन आणि वाढत्या आरोग्य सुविधा असल्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षणासाठी कर्ज घेणार्‍यांच्या सं‘येत कोणताही बदल झालेला नाही. ते अजूनही चार टक्के आहे. लग्नासाठी कर्ज घेणार्‍यांची सं‘या तीन टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर पोहोचली आहे. देशातील 17 शहरांमध्ये याबाबत  पाहणी करण्यासाठी 18 ते 55 वर्षे वयोगटातील सुमारे 2500 लोकांची मते घेण्यात आली. त्यांचे दरमहा सरासरी उत्पन्न 31 हजार रुपये होते. आता ग‘ाहक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असल्याचे पाहणीत आढळले. बँकिंगसाठी त्यांनी अ‍ॅपचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शॉपिंगमध्येही वाढ होताना दिसत आहे. ‘ईएमआय’ कार्ड लोकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

विवरण पत्रांची सं‘या वाढली

उत्पन्नाची विवरणपत्रे -किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न्स-  भरणार्‍यांच्या सं‘येत गेल्या दहा वर्षांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. 2013-14 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण तीन कोटी 79 लाख 74 हजार 966 विवरण पत्रे भ्भर्‍रली  गेली होती  त्याची सं‘या 2023-24 मध्ये आठ कोटी 61 लाख 32,779 पर्यंत वाढली म्हणजेच दहा वर्षांमध्ये रिटर्न्स भरणार्‍यांची सं‘या 127 टक्क्यांनी वाढली आहे.
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी दिलेल्या  आकडेवारीनुसार 2013-14 या आर्थिक वर्षात 3,50,43,126 वैयक्तिक करदात्यांनी विवरण पत्र भरले होते. त्यांची सं‘या 2023-24 मध्ये आठ कोटी, 13 लाख 90,736 पर्यंत वाढली .  व्यक्ती श्रेणीतील करदात्यांची सं‘या गेल्या दहा वर्षांमध्ये चार कोटी 63 लाख 47,610 ने वाढली आहे. म्हणजेच गेल्या 10 वर्षांत प्राप्तिकर विवरणपत्रे  भरणार्‍यांची सं‘या 132 टक्क्यांनी वाढली आहे. विभागानुसार, 2013-14 मध्ये पॅन कार्ड धारण करणार्‍यांची सं‘या पाच कोटी 26 लाख 44,496 होती, 2023-24 मध्ये ती दहा कोटी, 41 लाख 13,847 झाली आहे. गेल्या दहा मूल्यांकन वर्षांमध्ये वैयक्तिक करदात्यांची सं‘या शंभर टक्के म्हणजेच दुप्पट वाढली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन 19 लाख 60हजार 166 कोटी रुपये झाले. प्राप्तिकर, कंपनी  कर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) बारा लाख 64 हजार 374 कोटी रुपये म्हणजेच 182 टक्के वाढला आहे. एकूण कर महसुलात प्रत्यक्ष कराचा वाटा 2013-14 या आर्थिक वर्षात 56.32 टक्के होता. 2023-24 मध्ये तो 56.72 टक्के झाला.

महागाईचा ताण

रिझर्व बँकेने 9 ऑक्टोबर  रोजी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर पतधोरण जाहीर करताना, रेपो दर 6.50 टक्के ठेवला; परंतु डिसेंबर  मध्ये होणार्‍या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत बँक आपले मु‘य व्याज दर कमी करू शकते, असे संकेत देत समितीने आपली भूमिका तटस्थ ठेवली. मात्र 14 ऑक्टोबर रोजी किरकोळ महागाईवाढीच्या  दराची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, रिझर्व बँक डिसेंबर महिन्यात रेपो दर कमी करेल अशी शक्यता फारच कमी आहे. भाज्यांच्या भाववाढीमुळे चिंता वाढली आहे.अन्न धान्य व खाद्य पदार्र्‍थ या गटाचा  महागाई वाढीचा दर सप्टेंबर महिन्यात 9.24 टक्क्यांवर पोहोचला , जो ऑगस्टमध्ये 5.66 टक्के होता. सप्टेंबरमध्ये भाज्यांच्या महागाईवाढीचा  दर 35.99 टक्के होता. तो ऑगस्टमध्ये 10.71 टक्के होता. 14 ऑक्टोबर रोजी घाऊक किंमत निर्देशांकाव आधारित महागाई वाढीच्या दराची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार सप्टेंबर  मध्ये अन्न धान्य महागाईवाढीचा दर  9.47 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तो ऑगस्टमध्ये 3.26 टक्के होता. सप्टेंबरमध्ये भाज्यांच्या महागाईचा दर 48.73 टक्के होता. बटाट्याचा महागाई दर 78.13 टक्के तर कांद्याचा 78.82 टक्के आहे.
 
अन्नधान्य आणि भाजीपाला महागाईपासून लवकर दिलासा मिळण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. वाढढत्या महागाईचा परिणाम पतधोरण समितीच्या व्याजदर कमी करण्याच्या निर्णयावर होऊ शकतो, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. ‘मिलवूड केन इंटरनॅशनल’चे संस्थापक आणि ‘सीईओ’ निश भट्ट यांच्या मते अन्नधान्याच्या  महागाईच्या वाढीमुळे किरकोळ महागाईमध्ये वाढ झाली आहे.  गाभा महागाई वाढीचा दर?(कोर इन्फ्लेशन)देखील 3.5 टक्के आहे. तो अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत महागाई कमी होत नाही, तोपर्यंत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता फारच कमी असते. ‘नाइट फ‘ँक इंडिया’चे राष्ट्रीय संचालक संशोधन विवेक राठी यांच्या मते किरकोळ महागाईतील वाढ ही अपेक्षेनुसार आहे. सध्या भारतातील चलनवाढीचा दर जागतिक कलापेक्षा वेगळा आहे, युरोपीय देश व अमेरिकेत  महागाई कमी झाल्यामुळे तेथील मध्यवर्ती बँका व्याजदरात कपात करत आहे; पण भारतातील चलनवाढीची परिस्थिती लक्षात घेता रिझर्व  बँक े व्याजदरात कपात करेल अशी शक्यता फार कमी आहे.
 

Related Articles