गेल्या आठवड्यात व्होडाफोन आयडिया कंपनी, कंपनीवर असलेले कर्ज आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कर वसुलीबाबतच्या निर्णयामुळे चर्चेत होती. एकूणच दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वच कंपन्यांच्या शेअरमध्ये त्यामुळे हालचाल दिसून आली.

 

आज बहुतेक महानगरात घरटी किमान दोन दुचाकी आणि त्याच्या दुप्पट मोबाइल फोन आहेत. मोबाइल सेवा घेणारे ग्राहक सुमारे ११६ कोटी आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण किती आहे हे लक्षात येईल. असे असले तरी सेवा देणार्‍या कंपन्यांपैकी सर्व फायदा कमवणार्‍या नाहीत. अर्थात याची कारणेही अनेक आहेत. सध्या सेवा देणार्‍या व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल, बीएसएनएल, जिओ या चार प्रमुख कंपन्या आहेत. त्यातील बीएसएनएल सरकारी असल्याने तिची चर्चा माध्यमात फारशी होताना दिसत नाही. सर्वाधिक चर्चेतील कंपनी आहे व्होडाफोन; तीही तिच्यावर असलेल्या कर्जाच्या डोंगरामुळे. त्यात तिच्या भागभांडवलात केंद्र सरकारचा हिस्सा. बिर्ला समूह तिचे व्यवस्थापन पाहतो. उर्वरित कंपन्यात एक अंबानींची, दुसरी मित्तल समूहाची. याशिवाय दूरसंचार यंत्रणा उत्पादन क्षेत्रातही इंडस टॉवरसारखी कंपनी आहे. 

 

गेल्या आठवड्यात व्होडाफोन आयडिया कंपनीवर असलेले कर्ज आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कर वसुलीबाबतच्या निर्णयामुळे चर्चेत होती. एकूणच दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वच कंपन्यांच्या शेअरमध्ये त्यामुळे हालचाल दिसून आली. व्होडाफोनचा शेअर तर दर्शनी मूल्य म्हणजे दहा रुपयाच्या खाली घसरल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील बलवान कंपन्या कोणत्या आणि क्षेत्राचे भवितव्य काय हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. आज आपल्या प्रत्येकाच्या हातात असलेल्या मोबाइलवरून किराणा माल ते करमणूक अशी विविध कामे होतात. दोन तीन तीन महिने मोबाइल पेमेंट करणार्‍या ग्राहकांना बँकेत जाण्याची गरजही भासत नाही. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल दूरगामी परिणाम करणारा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याबाबत निकाल दिला तो महसुलाचा आकडा एकट्या व्होडाफोनबाबत २,०९,५२० कोटी रुपये इतका आहे. एकूणच इतकी रक्कम देय असेल, तर संबंधित कंपनीचे आर्थिक कंबरडे मोडेल यात शंका नाही; मात्र दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत दूरसंचार सेवा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची जी बैठक झाली तीत काही विधायक मार्ग निघेल अशी आशा आहे.

 

एकीकडे सरकार अधिकाधिक तंत्रस्नेही आणि वित्तीय साधने, तसेच सेवा मोबाइलवरच देण्याचे धोरण राबवत असल्याने या कंपन्या टिकणे गरजेचे आहे आणि त्याही फायद्यात राहायला हव्यात. केवळ कंपन्यांचे भागधारकच नाही, तर ग्राहकांचे हित महत्त्वाचे ठरते आहे. सध्या या कंपन्या एकीकडे नियामकांचा बडगा आणि दुसरीकडे स्पर्धा, नफा, ग्राहक टिकवणे अशा कात्रीत सापडलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्होडाफोन आयडिया (५२-ुज्ञ हळसह १९.१८ ५२-ुज्ञ श्रेु  ९.७९), एअरटेल (५२-wk high सह १,७७९.०० ५२- wk low ८९५.४५), जिओ (५२- wk high सह ३९४.७० ५२-wk low २०४.२५) या तिन्ही बाजारावर नोंदलेल्या कंपन्यांच्या शेअर भावात आगामी काळात वधघट झालेली दिसेल.

अनेकदा बाजारात कर्जरोखे विकून कंपन्या भांडवल उभारणी करतात. यात सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही स्वरूपाच्या कंपन्या आहेत. त्यातील बहुतेक बाजारावर नोंदले गेलेले आहेत. अद्यापही देशातील ही बाजारपेठ विकसित झालेली नाही; मात्र सरकार, नियामक यांच्याकडून त्याची व्याप्ती वाढावी यासाठी उपाय योजले जातात. गेल्या आठवड्यात सेबीने त्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पाच लाख रुपयांपर्यंत ज्या गुंतवणूकदारांना रोखे खरेदी करायचे आहेत त्यांना ते यूपीआय देयक वापरून करता येणार आहेत. खरेदीसाठी लागणारी रक्कम खात्यातून वेगळी काढून ब्लॉक करण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाईल. याने अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होईल असा अंदाज आहे. येत्या एक नोव्हेंबरपासून हा बदल अंमलात येणार आहे. तो करताना आधीच्या पद्धती सुरूच राहणार आहे. फक्त पब्लिक इश्यूसाठी ती अंमलात येईल. कर्जरोखे, अपरिवर्तनीय प्रेफरन्स शेअर, महापालिकांचे बॉन्ड यांच्यासाठी ती सध्या अंमलात आहे.