अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी जम्मूरियत, काश्मिरीयत आणि इन्सानियतची त्रिसूत्री दिली होती. तब्बल दहा वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या पहिल्या दोन टप्प्यातील निवडणुकीत जम्मूरियत प्रत्ययाला आली. सत्ता मिळवण्यासाठी शह-काटशह, व्यूहनीती झाली असली, तरी काश्मीरमध्ये लोकशाही रुजली, रुळली असल्याचे जगाला दाखवून देण्यात भारत यशस्वी झाला आहे.

 

काश्मीरमध्ये दहा वर्षांपूर्वी ‘पीडीपी’ आणि भाजपचे सरकार सत्तेवर आले होते. भाजपने ‘पीडीपी’चा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर ते सरकार कोसळले. नंतर काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला. या काळात फक्त लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या; परंतु जम्मू-काश्मीरमध्ये दहा वर्षांनंतर प्रथमच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या निवडणुकांच्या तुलनेत पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये जास्त मतदान झाले. वयोवृद्ध, तरुणांनी रांगेत उभे राहून मतदानाचा हक्क बजावला.

 

जम्मू-काश्मीरचे दोन प्रांतात विभाजन झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक. लडाख प्रांत केंद्रशासित करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, तसेच दिल्लीसारखे अनेक अधिकार काढून घेण्यात आले असले, तरी राजकीय पक्ष आणि मतदारांमध्ये उत्साह कायम होता. पहिल्या दोन टप्प्यांमधील मतदानानंतर आता राजकीय अंदाज बांधायला सुरुवात झाली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या तीन सिद्धांतांपैकी एका सिद्धांतावर काश्मीरची वाटचाल सुरू आहे, हे या निमित्ताने सिद्ध झाले. काश्मीरमध्ये काँग्रेस आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ची युती आहे. ‘पीडीपी’, भाजप, ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’ आदी पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. गेल्या ३६ वर्षांपासून काश्मीरमधील मूळ गावापासून दूर वनवासात जगणारे विस्थापित काश्मिरी पंडित मातृभूमीत परतण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, या आशेने मतदान करत आहेत. आपली तरुण पिढी आपल्या मुळांशी जोडलेली राहावी, यासाठी पुनर्वसन व्हायला हवेे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच काश्मीरमध्ये उत्साहात मतदान प्रक्रिया पार पडत असून सरकार ही जबाबदारी पेलण्याकामी यशस्वी ठरले आहे.

पनुन काश्मीर आणि इतर संघटनांनी केलेल्या मतदानावरच्या बहिष्काराच्या आवाहनाचा फारसा परिणाम काश्मीरमध्ये झालेला नाही. येथील ७० वर्षीय अवतार कृष्णा म्हणतात, ‘काश्मीरमधील हक्काच्या मातृभूमीवर हक्क मिळावा हीच आमची मागणी आहे; ज्यासाठी आम्ही वर्षानुवर्षे सातत्याने मतदान करत आहोत. या मागणीकडे दुर्लक्ष होत राहणे निराशाजनक आहे.’ दोन दशकांपूर्वी जाहीर केलेली वापसी आणि पुनर्वसनाबाबतची सरकारी धोरणे कधीही प्रभावीपणे राबवली गेली नाहीत. दरम्यान, प्रत्येक लहान-मोठी निवडणूक गांभीर्याने घेत आपली सर्व ताकद पणाला लावणारा भाजप निवडणूक जिंकण्याची सर्वात मोठी यंत्रणा कामाला लावतो. अशा परिस्थितीमध्ये भाजपने या विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण यंत्रणा उतरवली नाही, अशी चर्चा आहे. खोर्‍यातील २८ जागा भाजपने सोडल्या. याबाबत आता तर्क लढवले जात आहेत. भाजप गंभीर नाही, की त्याची ही रणनीती असून खोर्‍यात काँग्रेस आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’च्या विरोधातील मतविभागणी टाळून आपले इप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे, हे लवकरच कळणार आहे.

 

जम्मू-काश्मीरकडे केंद्र सरकारचे विशेष लक्ष आहे. कलम ३७० हटवणे असो, जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना असो किंवा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जम्मू-काश्मीरची प्रतिमा सुधारणे असो; मोदी सरकारने खूप मेहनत घेतली आहे; मात्र निवडणूक लढवण्याची वेळ आली, तेव्हा भाजपने ९० पैकी केवळ ६२ जागांवर उमेदवार उभे केले. खोर्‍यात कमी जागांवर निवडणूक लढवली. जम्मू विभागातील सर्व ४३ जागांवर भाजप निवडणूक लढवत असला, तरी खोर्‍यातील ४७ पैकी केवळ १९ जागांवरच निवडणूक लढवत आहे. खोर्‍यात २८ जागा रिकाम्या ठेवल्या आहेत. भाजपने काश्मीर खोर्‍यामध्ये उमेदवार न देण्याचे कारण काय? दोन मुद्दे तपासले असता या प्रश्नाचे उत्तर सापडते. पहिले म्हणजे भाजपचे राजकारण आणि दुसरे म्हणजे खोर्‍यातील लोकसंख्या. भाजप एका विशिष्ट धर्माचे राजकारण करत असतो, असा आरोप नेहमीच केला जातो, तर खोर्‍याची लोकसंख्या भाजपने तयार केलेल्या कथनापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. एका आकडेवारीनुसार, काश्मीर खोर्‍यातील सुमारे ९७ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. जम्मू आणि काश्मीर दोन प्रदेशांमध्ये विभागले गेले आहे. भाजपला काश्मीर खोर्‍यात मते मिळणे फार कठीण आहे, तर हिंदू, शीख आणि बौद्ध मिळून लोकसंख्या तीन टक्क्यांहून कमी आहे. अशा स्थितीत खोर्‍यात भाजपला मते मिळवणे अवघड आहे आणि हे पक्षाला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही खोर्‍यातील तीन लोकसभा जागांपैकी एकाही जागेवर भाजपने उमेदवार उभा केला नाही. 

जम्मूमध्ये भाजपने लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर उमेदवार उभे केले. विजयही नोंदवला. त्यामुळे भाजपचे संपूर्ण लक्ष केवळ जम्मूवर आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला ४६ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भाजपने जम्मूवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे, तर खोर्‍यातून भाजप अपक्ष आणि ‘पीडीपी’-‘नॅशनल कॉन्फरन्स’च्या बंडखोरांचा पाठिंबा मिळवण्याची अपेक्षा आहे. अभियंता रशीद यांना भाजपची ‘बी टीम’ म्हटले जाते. फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती हे वारंवार सांगत आहेत, की भाजप त्यांच्या बंडखोरांना प्रोत्साहन देत आहे आणि भाजपला पुढचा मुख्यमंत्री जम्मूचा आणि हिंदू असावा असे वाटते.

 

अनंतनागमधील भाजपचे उमेदवार रफिक वानी यांनी इंजिनिअर रशीद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी आणि गुलाम नबी आझाद यांसारख्या नेत्यांना स्वतःचे म्हणून घोषित केले होते. अब्दुल्ला आणि मेहबुबा हे दोघेही इंजिनिअर रशीदच्या जामिनावर नाराज आहेत, कारण त्यांना मिळणारी मते ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’-काँग्रेसची किंवा ‘पीडीपी’ची असतील. विजय असो वा पराजय; पक्षाने उमेदवार उभे केल्यासच खोर्‍यात जनाधार वाढेल, अशी भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. कलम ३७० हटवल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बदलल्यानंतर भाजपला आपल्या जागा वाढण्याची अपेक्षा आहे, पण ती फक्त जम्मू भागात आहे. त्यामुळे जम्मूमध्ये ४३ पैकी ३२-३५ जागा मिळाल्या, तरी भाजपचा खोर्‍यातील अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न असेल.

पहिल्या दोन टप्प्यांमधील मतदानाच्या टक्केवारीने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला या निवडणुकीत किती उत्सुकता आहे हे दिसून आले. तुरुंगातून सुटका होऊन ‘जमात’शी युती केल्यामुळे अभियंता रशीद यांच्यावर भाजपचे ‘प्रॉक्सी’ समर्थक असल्याचा आरोप होत आहे. रशीद यांच्या पक्षाला निधी कुठून दिला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इंजिनिअर रशीद यांचा पक्ष आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ यांची युती ही प्रत्यक्षात काँग्रेस, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि ‘पीडीपी’ विरुद्धची आघाडी असून त्यांची व्होट बँक फोडण्याचा प्रयत्न असू शकतो. स्थापनेपासून ‘पीडीपी’ काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांच्या सहानुभूतीचे राजकारण करत आहे. रशीद आणि ‘जमात’देखील त्याच स्वरात बोलतात. ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि रशीद यांचे विचार सारखेच आहेत.

 

‘जमात-ए-इस्लामी’चे नेते १९८७ पासून सातत्याने निवडणुकीवर बहिष्कार घालत होते; मात्र या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘जमात’च्या अनेक नेत्यांनी मतदान करून लोकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. ‘जमात-ए-इस्लामी’ ही धार्मिक-राजकीय संघटना आहे. या संघटनेचा काश्मीरमधील सोपोर, कुलगाम, शोपियान आणि पुलवामा येथे चांगला दबदबा आहे. काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीरमधील जनतेने एकमेकांशी चर्चा करून तोडगा काढावा, असे ‘जमात’चे म्हणणे आहे. 

 

२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी’वर दहशतवादी निधी आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सरकारने ‘जमात’च्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी’वरील बंदी पुन्हा पाच वर्षांसाठी वाढवली. या काळात ‘जमात’चे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते नजरकैदेत आहेत.

 

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘जमात’ने आपल्या संघटनेवरील बंदी उठवावी, या अटीवर सरकारकडे निवडणुकीत भाग घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती; मात्र सरकारने बंदी उठवली नाही. या निर्बंधामुळे ‘जमात-ए-इस्लामी’ला थेट निवडणूक लढवता आली नाही. त्यामुळे पक्षाने अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. ‘जमात’च्या नेत्यांचा दावा आहे, की २०१९ नंतर सरकारने त्यांच्या संघटनेवर आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांवर आपली पकड घट्ट केल्यामुळे पक्षाच्या समस्या वाढल्या. त्यामुळे ते लोकशाही पद्धतीने लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वाद-विवाद, चर्चा काहीही असली, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशाही प्रक्रियेला अप्रत्यक्ष बळकट करण्यासाठी सर्वांचा हातभार लागतो आहे, हे महत्त्वाचे.