माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार  केंद्र सरकारला देऊ पाहणारा ‘नियम’ मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली’तील बदल बेकायदा आणि घटनाविरोधी ठरवला आहे. केंद्र सरकारच्या गळ्यात कुणी तरी घंटा बांधायला हवी होती. ते काम मुंबई उच्च न्यायालयाने केले.

 

‘पीआयबी’यंत्रणा म्हणजे पत्र सूचना कार्यालय केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांची माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचवते. ‘पीआयबी’ केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अखत्यारीत येते. तिला केंद्र सरकारने व्यापक अधिकार दिले. समाजमाध्यमांवर सरकारचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उल्लेख असलेली कोणतीही माहिती खरी की खोटी, हे तपासण्यासाठी ‘ फॅक्ट चेक युनिट’ स्थापन झाले. ‘पीआयबी’च्या या ‘सत्यपरीक्षण शाखेने ’ समाजमाध्यमांवरील कोणताही  मजकूर (कंटेंट) नअसत्य किंवा दिशाभूलकारक ठरवल्यास तो तातडीने काढून न टाकल्यास समाजमाध्यम  व माध्यम कंपनीवरच कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले.

 

घटनेत याबाबत कोणताही उल्लेख नसताना असा अधिकार एका खात्यास देणेच मुळात चूक होते. घटनेने सरकारला हा अधिकार दिलेला नाही, असे उच्च न्यायालयाने अलिकडेच ठणकावले. समाजमाध्यमांवर खर्‍या आणि खोट्या माहितीचा धबधबा वहात असतो. अशी माहिती टाकणार्‍यांवरच या माहितीच्या खरे-खोटेपणाची जबाबदारी असते. समाजमाध्यम चालवणार्‍या कंपनीचा या मजकुराशी संबंध नसतो. केंद्र सरकारने ‘पीआयबी’ला त्याबाबतचे अधिकार देणे, हे या कंपन्यांवर दबाव आणण्यासारखे होते.

 

त्या ‘दुरुस्त नियमास’  ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’,‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन‘,‘असोसिएशन ऑफ इंडिया मॅगेझीन्स’ या संघटनांनी तसेच  कुणाल कामरा या विनोदकाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारने २० मार्च २०२४ रोजी ‘पीआयबी फॅक्ट चेक युनिट’ची स्थापना करून टाकली. या कृतीला सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मार्चला स्थगिती दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या पुढे जात हा निर्णयच बेकायदा ठरवला.

 

घटनेच्या कलम १४ (कायद्यापुढे सारे समान), कलम १९-१ (उच्चारस्वातंत्र्य) या मूलभूत हक्कांचा भंग करणारा हा  नियम असल्याने उच्च न्यायालयाने तो रद्द ठरवला. ‘पीआयबी फॅक्ट चेक युनिट’चा सरकारने घातलेला घाट हा पूर्णत: बेकायदा आणि राज्यघटनेच्या ‘पायाभूत चौकटी’च्याही विरुद्ध जाणारा ठरतो. एकीकडे सरकार करत असलेली माध्यमांची मुस्कटदाबी न्यायालये रद्द ठरवत असली, तरी देशातील  माध्यमे किती निस्पृहतेने आणि निर्भीडपणे काम करतात, हा अभ्यासाचा विषय आहे. निवडणुकीच्या काळातच नव्हे, तर एरवीही माध्यमांची विश्वासार्हता पणाला लागलेली असते. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला माध्यमांचे स्वातंत्र्य डोळ्यात खुपत असते.  निवडणुकीच्या अगोदरपासूनच जाहिरातीचा मलिदा खाण्याच्या नादात अनेक वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाहिन्या  आपली विश्वासार्हता गमावत चालली आहेत.

 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतले चित्र पहा. देशात नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत असे वातावरण तयार केले गेले होते, की त्यांनाच चारशेहून अधिक जागा मिळतील आणि विरोधकांना फारशा जागा मिळणार नाहीत. माध्यमांमधील बहुतांश वेळ व जागा मोदी आणि भाजपला मिळत होती. ‘इंडिया शायनिंग’च्या काळातही तसेच होत होते. वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाहिन्या  काय सांगतात आणि प्रत्यक्षात स्थिती  काय आहे, हे भल्याभल्यांना कळले नाही.महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला एवढे यश मिळेल, असे कुणीच सांगत नव्हते. पश्चिम बंगालमध्ये तर ममता बॅनर्जी यांना धक्का बसेल, असे अंदाज वर्तवण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशामध्ये समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसला कुणीही दहापेक्षा अधिक जागा द्यायला तयार नव्हते, राजस्तानमध्ये माध्यमे काँग्रेसला जास्तीत जास्त पाच जागा द्यायला तयार होती.परंतु घडले वेगळेे. असे का होते? माध्यमांची जनमानसाशी नाळ तुटली आहे का? माध्यमे जनतेच्या प्रश्नांना हात घालत नाहीत का? सरकारची ती जास्तच तळी उचलतात का? या प्रश्नांची उत्तरे दुर्दैवाने ‘हो’ अशी आहेत.

 

मोदी सरकारने वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाहिन्या, ‘ऑनलाइन’ वृत्त संस्था यांना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत.केरळमधील ’मिडिया वन’ या वृत्त वाहिनीवर केंद्राने बंदी आणली हाती.पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय  रद्द ठरवला .ही गेल्या वर्षीची घटना आहे.

 

लोकशाही आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्य यांचे नाते अतूट आहे हे अगदी बरोबर. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नाही, तेथे खरी लोकशाही असूच शकत नाही. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य म्हणजे लोकशाहीचा प्राणवायू. वाहिन्यांच्या आशयात काही गैर आढळल्यास  त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा अधिकार असावा, असा निर्णय  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता; परंतु तो मागे घ्यावा लागला. असे असले, तरी वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या या मीडियाच्या दोन्ही अंगांनी आज कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे, माध्यमविश्वाची स्वयंनियंत्रणाची यंत्रणा अस्तित्वात नाही आणि ‘प्रेस कौन्सिल’ला कोणी भीक घालत नाहीत. शिवाय प्रेस कौन्सिल दंतहीन असून चुकीला शिक्षा करण्याचे अधिकार तिला नाहीत. वाहिन्यांची ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन’ असून तिची आचारसंहिता व स्वयंनियंत्रणाची यंत्रणा आहे, असे सांगितले जात असले, तरी तिचे अस्तित्व कुठे जाणवत नाही. असेल तर ‘टीआरपी’ची व्यवस्था लावणे, जाहिरातीच्या वेळा एकमेकांशी विचार करून ‘सिंक्रोनाइज’ करणे, असल्या बाबतीत ती कार्यरत असते. नैतिक बंधने, आचारसंहिता याचे भान या असोसिएशनला नाही.

 

भारतातील ‘मीडिया’ची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. तो अधिकाधिक पक्षपाती होत चालला आहे. आता तर बहुतांश माध्यमांवर सरकारधार्जिण्या भांडवलदारांचे नियंत्रण आहे. त्या मुळेच ‘माध्यम स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकात’ भारताचे स्थान १५८ वे झाले आहे.  बातमी आणि वैयक्तिक मते यातील फरक तर अनेक माध्यमांनी केव्हाच पुसून टाकला आहे.

 

प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याशिवाय लोकशाही निवडणूक हा विरोधाभास ठरेल. आपली भूमिका निभावण्यासाठी, माध्यमांना त्याच्या वार्तांकनामध्ये उच्च पातळीवरील व्यावसायिकता, अचूकता आणि निष्पक्षता राखणे आवश्यक आहे. कायदा आणि नियमन यांनी माहिती आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य तसेच सहभागासह लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्यांची हमी दिली पाहिजे. निःपक्षपाती वार्तांकन  आणि विरोधी पक्षांना समान महत्व देण्यासाठी सार्वजनिकरित्या निधी प्राप्त माध्यमांची आवश्यकता आहे. याबाबत प्रसारमाध्यमांनी तटस्थ आणि सशक्त असणे अत्यंत आवश्यक आहे.