हरयानामध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भारतीय जनत पक्षामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जोरदार बंडखोरी झाली आहे. शंभरहून अधिक नेत्यांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. यामुळे हरयानाातून भाजपची सत्ता जाणार  काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. अर्थात इतर पक्षांची स्थितीही फारशी चांगली नाही.

 

हरयाना  विधानसभेत एकूण ९० जागा आहेत. तिथे २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका जिंकून भाजप सत्तेत आला.  २०१९ च्या  निवडणुकीत भाजपने ४० जागा तर काँग्रेसने ३१ जागा जिंकल्या. दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाशी युती केल्यामुळे भाजपला सरकार स्थापन करता आले. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या  तुलनेत हरयानात  लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा मताचा टक्का ५८ वरून ४६ टक्क्यांवर घसरला.

 

या वेळी हरयानाची निवडणूक भाजपसाठी सोपी नाही. गेली दहा वर्षे सत्तेत असल्याने भाजपविरोधात असलेली लाट बोलकी आहे. शेतकरी आंदोलनानंतर या निवडणुका होत आहेत. शेतकरी आंदोलनात हरियाणातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या भाजपच्या भूमिकेवर टीका होत आहे. हरयानातून लष्करात भरती होणार्‍यांची संख्या जास्त असते. केंद्र सरकारने अग्निवीर योजना आणल्याची तीव्र प्रतिक्रिया हरयानामध्ये उमटली आहे. या वेळी अग्निवीर योजनेला मुद्दा बनवण्यासाठी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने योजनेत काही बदल केले; परंतु त्यामुळे किती  फायदा होतो  हे पहावे लागेल. गेल्या वर्षी दिल्लीतील जंतरमंतरवर भाजपचे तत्कालीन खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात महिला व अन्य कुस्तीपटूंनी आंदोलन केले होते.  सिंह यांनना भाजपने  संरक्षण दिल्याने हरयानातील नागरिक नाराज आहेत. आता तर विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यातच असून अनेक नेते भाजप सोडत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी मानली जात नाही.

 

ब्रिजभूषण यांनी कुस्तीपटूंवर पुन्हा टीका केल्यानंतर भाजपनेे समज देऊन त्यांना तोंड बंद ठेवण्याचा सल्ला दिला. आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हे मूळचे हरयानाचेे आहेत.  हिस्सार जिल्ह्यातील खेडा हे त्यांचे वडिलोपार्जित गाव. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘आप’शी युती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ‘आप’ला विधानसभेच्या दहा जागा हव्या होत्या; परंतु काँग्रेस पाचच जागा द्यायला तयार असल्याने युती फिसकटली. त्यामुळे ‘आप’ स्वबळावर निवडणूक लढवत आहे. केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करत आहेत. त्यांनी केजरीवाल यांना तुरुंगात पाठवण्याचा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. हरयानामध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष एकत्र  होते.या निवडणुकीत ‘आप’ला ३.९४ टक्के मते मिळाली होती. २०१९ च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत ४६ जागा लढवूनही एकही जागा जिंकता आली नाही. अनेक जागांवर ‘आप’च्या उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली.

 

गेल्या निवडणुकीत दुष्यंत चौटाला यांच्या ‘जेजेपी’ने सरकार स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या वेळी ‘जेजेपी’ आणि भाजपचे मार्ग वेगळे झाले आहेत. ‘जेजेपी’त फूट पडली आहे. त्यांचे अनेक आमदार भाजपमध्ये गेले आहेत. असे असले, तरी चंद्रशेखर आझाद यांचा आझाद समाज पक्ष आणि ‘जेजेपी’ यांच्यात युती झाली आहे. हरयानातील निवडणुका धर्मापेक्षा जातीकडे अधिक झुकत असल्याचे अनेकांचे मत आहे. राज्यातील निवडणुकीत जातीचा प्रभाव यापूर्वी दिसला आहे. येथे जाट आणि बिगरजाट मतांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. हरयानात सुमारे  ३० टक्के जाट आहेत. ही मतपेढी भाजपसोबत जात नाही. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) दर्जा मिळवण्यासाठी  जाट अनेक वेळा रस्त्यावर उतरले आहेत; मात्र भाजप त्यांची मागणी पूर्ण करू शकलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात जाटांचाही चांगला सहभाग होता आणि कुस्तीगीरांच्या आंदोलनातही हा समाज एकत्र उभा राहिला. चंद्रशेखर आझाद आणि दुष्यंत चौटाला यांच्या एकत्र येण्याने दलित मतांमध्ये फूट पडू शकते.

 

मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने ‘इंडियन नॅशनल लोकदल’सोबत युती केली आहे. चंद्रशेखर आणि मायावती या दोघांचा दलित मतांवर दावा आहे. दुसरीकडे, भाजपही बिगरजाट मते एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडियन नॅशनल लोकदल’ आणि ‘जेजेपी’ यांची कामगिरी चांगली नसली, तरी आता त्यांच्या उपस्थितीमुळे भाजपचे नुकसान होऊ शकते. ‘सीएसडीएस-लोकनीती’ च्या पाहणीनेही हरयानात   काँग्रेसची ताकद वाढल्याचे संकेत दिले आहेत.

 

मात्र  निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक  पक्ष असल्याने, भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होऊ शकते.  काँग्रेसमध्ये कुमारी शैलजा आणि माजी मुख्यमंत्री  हुडा असे दोन गट आहेत. काँग्रेस नेत्यांनी समज दिली असली, तरी ते किती एकोप्याने काम करतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भाजपमध्येही आता अनेक गट झाले असून त्याचा फटका त्याला बसण्याची शक्यता आहे.काँग्रेसमध्ये गटबाजी असली आणि या वेळच्या तिकिटवाटपानंतर नाराजी व्यक्त झाली असली, तरी ती मर्यादित आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी चांगली संधी होती; परंतु ती साधता येणे कितपत जमते ते पहायला हवे.

 

भाजपने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना दिल्लीत नेऊन मंत्री केले. ओबीसी समाजाचे नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्रिपद देऊनही लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फारसा फायदा झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजपने उमेदवारी देताना समतोल साधायला हवा होता; परंतु उमेदवार यादीनंतर रंगलेले राजीनामानाट्य अजूनही थांबायला तयार नाही. किमान पाऊणशे नेत्यांनी राजीनामे दिले. भाजपलाही एवढे मोठे बंड होईल, हे अपेक्षित नव्हते. उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर भाजपमध्ये तीव्र असंतोष पसरला. अर्थात भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनाही बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे.

 

हरयानामध्ये अनेक मतदारसंघांमध्ये छोट्या कार्यकर्त्यांच्या बंडाचा थेट परिणाम विजय-पराजयावर होतो. या दृष्टिकोनातून पाहता भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे. भाजपमध्ये बंडखोरी करणार्‍या नेत्यांमुळे किमान दोन डझन जागांवर फटका बसू शकतो. कारण तिथे प्रभावशाली नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. शेतकरी व युवकांच्या आंदोलनाचा आणि विनेश फोगट व बजरंग पुनिया यांच्या काँग्रेसप्रवेशाने भाजपची अडचण झाली आहे. त्यातच, भाजपचे नेते ब्रिजभूषण सिंह ज्या पद्धतीने विनेश आणि पुनिया यांच्याविरोधात गरळ ओकत आहेत, त्याचा आपसूक फायदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता आहे.

 

तिकीटवाटपानंतर पक्षांमध्ये बंडखोरी होणे  नवीन नाही. गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्येही भाजपच्या बाजूने वारे वहात असताना तिकीट न मिळालेल्या आमदारांनी बंडखोरी केली; मात्र हरयानामध्ये पहायला मिळत असलेली बंडखोरी राज्यात पक्ष कमकुवत झाल्याचा पुरावा मानली जात आहे. राज्यात पक्षाची स्थिती भक्कम असताना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणारेही तिकीट न मिळाल्याने नेतृत्वावर टीका करत नाहीत, कारण निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन होताना आपल्याला पुनरागमनाची शक्यता असते, असे त्यांना वाटते. सध्या ज्या प्रकारे माजी मंत्री, माजी आमदार आणि इतर नेते तिकिटापासून वंचित राहिल्याने ओरडत आहेत, त्यावरून काही दिवसांनी सत्ता मिळाल्यास हे सर्व बंडखोर पुन्हा भाजपकडे वळतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. पण तसा निकाल लागत नाही तोपर्यंत या राज्यातले राजकारण ढवळून निघणार, हे नक्की.