देशाची निर्यात पुन्हा घसर्‍रली आहे आणि आयात -निर्यातीतील तूट वाढली आहे. दुसरीकडे देशातील कोट्यधीशांची संपत्ती अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही जास्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे. खाद्य तेलांवरील सीमा शुल्क वाढवूनही सणा-सुदीच्या काळात महागाई वाढणार नसल्याचा  दावा सरकारने केला आहे.

 

ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, देशाच्या निर्यातीमध्ये ऑगस्ट महिन्यात सलग दुसर्‍या महिन्यात घसरण झाली आहे. या म्महिन्यात  निर्यात ९.३ टक्क्यांनी घसरून ३४.७१ अब्ज डॉलर झाली तर आयत -निर्यातीतील तूट दहा महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच २९.६५ अब्ज डॉलरवर गेली आहे.  आगामी सहा वर्षांत ८३.७८ लाख कोटी रुपयांचे निर्यातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. देशातून सेवा क्षेत्राची निर्यात वाढवण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय बारा प्रमुख क्षेत्रांवर अधिक लक्ष देण्याची योजना आखत आहे.  सेवा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), पर्यटन, आरोग्य सेवा, शिक्षण, वाहतूक, हिश्शेब  आणि बांधकाम आणि अभियांत्रिकी सेवांचा समावेश आहे. सरकारने २०३० पर्यंत लाख्ख कोटी डॉलर्सच्या वस्तू आणि सेवा निर्यात करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. जागतिक संघर्ष व जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे देशाच्या निर्यातीमध्ये ऑगस्टमध्ये १३ महिन्यांमधील सर्वात मोठी घसरण नोंदवली गेली. आंतरराष्ट्रीय व्यापाअर  तूट  दहा महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सोने आणि चांदीच्या आयातीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशाची आयात ३.३ टक्क्यांनी वाढून ६४.३६ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे.

 

करोडपती वाढले

 

गेल्या पाच वर्षांमध्ये वार्षिक दहा कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणार्‍या भारतीयांच्या संख्येत ६३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ‘सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च’ने आपल्या एका अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे. अहवालानुसार वार्षिक पाच कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणार्‍यांची संख्या ४९ टक्क्यांनी वाढून ५८ हजार २०० झाली आहे. जगातील अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षा या कोट्यधीशांची संपत्ती जास्त आहे. ‘सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च’च्या या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये वार्षिक दहा कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणार्‍यांची संख्या ६३ टक्क्यांनी वाढून ती देशात ३१ हजार ८०० झाली आहे.. ‘सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च’नुसार वार्षिक ५० लाखांपेक्षा जास्त कमावणार्‍या भारतीयांच्या संख्येत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वार्षिक ५० लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणार्‍यांच्या श्रेणीमध्ये सुमारे दहा लाख नागरिक  येतात. अहवालानुसार, २०१८-१९ ते २०२३-२४ या काळात वार्षिक दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करणार्‍यांची संख्या १२१ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि अशा लोकांची एकूण संपत्ती ३८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. वार्षिक पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करणार्‍या लोकांची संख्या दर वर्षी १०६ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि या श्रेणीत येणार्‍या लोकांची एकूण संपत्ती ४० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. वार्षिक ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणार्‍या लोकांच्या संख्येमध्ये ६४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून पाच वर्षांमध्ये त्यांची संपत्ती ४९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

 

भारतातील अति श्रीमंत  व्यक्तींची एकूण  मालमत्ता २०२३ मधील १.२ लाख कोटी डॉलरवरुन २०२८ पर्यंत २.२ लाख कोटी  डॉलरपर्यंत वाढेल. २०२३-२०२८ दरम्यान, या श्रेणीतील लोकांच्या संपत्तीमध्ये १३ ते १४ टक्के वार्षिक वाढ होईल, असा अंदाज अहवालात मांडला आहे. लोकांच्या उत्पन्नामध्ये एवढी मोठी वाढ होऊनही केवळ १५ टक्के संपत्ती व्यावसायिकांकडून सांभाळली जाते तर विकसित देशांमध्ये ही संख्या ७५ टक्के आहे.

 

एका बाजूला श्रीमंत लोकांची संख्या वाढत असतानाच दुसर्‍या बाजूला देशातील गरीब लोकांच्या संख्येतही वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे गरीब- श्रीमंत दरी वाढत आहे. गरीब अधिक गरीब होत आहेत तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत.

भारतात आता सणासुदीचा हंगाम सुरू होत आहे. या काळात महागाई वाढू नये, म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच सरकारने खाद्यतेल आणि इतर वस्तूंवरील सीमा शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या किंमतीत व महागाईमध्ये वाढ झाली आहे ; तरीही सणासुदीच्या काळात महागाई नियंत्रणात राहील, म्हणजेच देशातील सर्वसामान्यांवर बोजा वाढणार नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्यासाठी अशा वस्तूंचा  व्यवसाय करणार्‍या कंपन्या आणि व्यापार्‍यांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणार नसून गहू, तांदूळ, साखर आणि खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या जातील, असा दावा सरकारने केला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे  अलीकडेच सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात वाढ केली . त्यामुळे त्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता बळावली आहे; पण गहू, तांदूळ, साखर आणि खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात असल्याचा अन्न ग्राहक मंत्रालयाचा दावा आहे.  खाद्यतेल कंपन्यांनी तात्काळ किंमती वाढवू नयेत अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत  .

 

मोदी सरकारने नुकतेच कच्च्या आणि शुद्ध खाद्य तेलावरील सीमा शुल्क वाढवले. सूर्यफूल तेल, पामतेल आणि सोयाबीन तेलावर ही वाढ करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर नवीन दर १४ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात आले आहेत. क्रूडवर बेसिक कस्टम ड्युटी ०-२० टक्के आहे तर रिफाइंड तेलावर १२.५-३२.५ टक्के आहे. मूळ सीमा शुल्कात वाढ केल्यानंतर आता क्रूड ऑईल आणि रिफाइंड ऑइलवरील प्रभावी ड्युटी अनुक्रमे ५.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्के आणि १३.७५ टक्क्यांवरून ३५.७५ टक्के होईल.या उत्पादनांचा व्यवसाय करणार्‍या कंपन्या आणि व्यापार्‍यांना किंमती वाढवू नयेत, असे निर्देश देण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. प्रयत्नांना यश आल्यास सणासुदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राहतील, अशी आशा सरकारला आहे.

 

सरकारच्या म्हणण्यानुसार  ३० लाख टन खाद्यतेल शून्य शुल्कावर आयात केले जाते. ते ४५ ते ५० दिवसांच्या घरगुती वापरासाठी पुरेसे आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेल संघांना मूळ ० टक्के आणि १२.५ टक्के सीमाशुल्कात आयात केलेल्या खाद्यतेलाचा साठा उपलब्ध होईपर्यंत तेलाची किरकोळ विक्री किंमत स्थिर ठेवण्याचा सल्ला दिला होता.  सरकार गहू खुल्या बाजारात विकणार नाही. असे स्पष्ट  केले आहे.सध्या व्यापार्‍यांकडे १०० लाख टन गहू उपलब्ध आहे.