देशातील उच्चशिक्षितांमध्ये  मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे.  पदवीचे शिक्षण पूर्ण करूनही, पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचे 42 टक्के तरुण अजूनही नोकरीच्या शोधात आहेत, ही चिंताजनक बाब आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचे सरकारचे दावे फोल ठरत आहेत.

 

गेल्या काही दिवसांमध्ये देशाच्या आर्थिक क्षेत्राशी निगडीत दोन बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. देशातील बचतीचे प्रमाण कमी होत असल्याच्या बातमीवर सरकारने चिंता करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन काही तास होत नाहीत, तोच देशातील उच्चशिक्षितांमधील  बेरोजगारीची चिंता वाढवणारी बातमी प्रसिद्ध झाली . कोरोनाची साथ  येण्याच्या अगोदरच देशात बेरोजगारीचा उच्चांक झाला होता. 45 वर्षांमधील सर्वाधिक बेरोजगारी नोंदवली गेली होती. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रसिद्ध  केलेल्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ या शीर्षकाच्या ताज्या अहवालात  म्हटले आहे की देशातील केवळ आठ टक्के निरक्षर आणि कमी शिक्षित लोक बेरोजगार आहेत तर पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील बेरोजगारीचा दर या 16 टक्कयांच्या दुप्पट आहे. 25 वर्षांपर्यंतच्या पदवीधरांमध्ये हा दर 42 टक्के आहे. 

 

‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’च्या अहवालात बेरोजगारीचा मुद्दा आवश्यक तितक्या गांभीर्याने घेतला जात नसल्याचे सूचित केले आहे.सरकार रोजगार मेळावे घेऊन युवकांना नियुक्तीपत्रे देत असले, तरी प्रत्यक्षात बाजारातील स्थिती अतिशय निराशाजनक आहे. या निमित्ताने या संदर्भातले रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचे सरकारचे दावे कसे फोल आहेत, हे वारंवार प्रत्ययाला आले आहे.  

 

आपल्या तरुणांना नोकरीच्या शोधात भटकंती का करावी लागते हा मोठा प्रश्‍न आहे. आपल्या धोरणकर्त्यांनी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न केवळ वरवरचे ठरत आहेत. उमेदवार जितका जास्त शिक्षित असेल तितकी बेरोजगारीची समस्या जास्त असते असे आढळले आहे. 

 

रोजगाराअभावी आपल्या सुशिक्षित तरुणांमध्ये नैराश्य किती वाढत असावे, याचा सहज अंदाज येऊ शकतो. पदवीधर आणि अधिक शिक्षित तरुणांना नोकरीच्या बाबतीत आवडी-निवडी असतात, याशिवाय त्यांच्या पगाराच्या अपेक्षाही काहीशा जास्त आहेत असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो  . खरी गोष्ट अशी आहे की तरुणांच्या आवडीनिवडी आणि अपेक्षांनुसार ना बाजारात मागणी निर्माण होत आहे ना रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या स्वयंरोजगार योजनांपासून अंतर ठेवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्यात कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी केलेले प्रयत्न दिसत नाहीत. बेरोजगारी तरुण पिढीला गुन्हेगारीच्या दुनियेत ढकलत असल्याने ही समस्या गंभीर बनत  आहे. नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच खासगी क्षेत्राला अशा संधी वाढवायला सांगणे, त्या दृष्टीने पुढाकार घेणे हे सरकारचे काम आहे.

 

अहवालाने मांडलेला एक  चांगला पैलू म्हणजे कमी शिक्षित आणि अशिक्षित लोकांची रोजगाराची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कुशल व्यक्तींसाठीही रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची गरज आहे. अहवालात रोजगारनिर्मितीच्या गतिशीलतेवर, नियमित पगाराच्या नोकर्‍यांचा प्रसार, जात-आधारित पृथक्करण, लिंग-आधारित उत्पन्न असमानता आणि बेरोजगारी दरांवर कोरोनाचा प्रभाव अधोरेखित करण्यात आला आहे. अहवालानुसार 2004 ते 2017 पर्यंत भारतात दर वर्षी 30 लाख नियमित नोकर्‍या निर्माण झाल्या. तथापि, 2017 ते 2019 दरम्यान, हा आकडा 50 लाख नोकर्‍यांपर्यंत वाढला, जो रोजगाराच्या संधींमध्ये सकारात्मक कल दर्शवतो. मात्र  2019 पासून नियमित वेतनाच्या नोकर्‍यांच्या निर्मितीमध्ये लक्षणीय घ्घट झाल्याचे अहवाल सांगतो. या मागे आर्थिक मंदी आणि साथीच्या रोगाचा  परिणाम ही कारणे आहेत. चिंताजनक बाब अशी आहे की या नियमित नोकर्‍यांपैकी फक्त सहा टक्के लोकांना आरोग्य विमा किंवा अपघात विम्याची सामाजिक सुरक्षामिळते. यामुळे कर्मचार्‍यांच्या स्थिरता आणि कल्याणाबाबत प्रश्‍न निर्माण होतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये नियमित नोकर्‍यांमध्ये लिंग प्रतिनिधित्वामध्ये सकारात्मक बदल झाला आहे. अशा भूमिकांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण 18 टक्कयांवरून 25 टक्कयांपर्यंत आणि महिलांचे प्रमाण दहा टक्कयांवरून 25 टक्कयांपर्यंत वाढले. हे कर्मचार्‍यांमध्ये लिंग समावेशकतेच्या प्रगतीचे संकेत देते. 

 

या अहवालानुसार  2004 मध्ये 80 टक्कयांपेक्षा जास्त मुले अनौपचारिक रोजगारात राहिली; परंतु 2018 पर्यंत हा आकडा एसटी, एससी जातींसाठी 53 टक्कयांपर्यंत घसरला. 

 

हे जाती-संबंधित रोजगार असमानता कमी झाल्याचे लक्षण आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये लिंग-आधारित उत्पन्न असमानता कमी झाली आहे. 2004 मध्ये पगारदार पदांवर असलेल्या महिलांनी पुरुषांच्या तुलनेत 70 टक्के पैसे कमावले. 2017 मध्ये पुरुषांच्या तुलनेत 76 टक्के महिलांनी कमावले होते. हा कल 2021-22 पर्यंत तुलनेने स्थिर राहील. 60 टक्के स्त्रिया कोरोनानंतर स्वयंरोजगार करत आहेत. या बदलामुळे स्वयंरोजगारातून मिळणार्‍या वास्तविक कमाईमध्ये घट झाली आहे.

 

विविध आर्थिक अहवालांनुसार देशातील बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. ‘एसबीआय कॉर्प आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया’च्या आकडेवारीनुसार बेरोजगारीच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्र सर्वाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करते; परंतु चालू वर्षी दुष्काळामुळे ग्रामीण भागात रोजगार घटला. पाणी आणि अन्य टंचाईच्या परिस्थितीमुळे शहरी भागात स्थलांतर सुरू झाले. मॉन्सूनच्या आगमनानंतर खरीप पिकांची पेरणी सुरू झाल्यानंतर जुलैपासून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतात; मात्र या वर्षी तसे झाले नाही. 

 

सरकारला आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरायचे आहे. रोजगाराच्या घटत्या संधी आणि वाढती बेरोजगारी या मुद्यांवरून विरोधकांनी मोदी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. एकीकडे सरकार उत्कृष्ट आर्थिक आकडेवारीसह स्वत:च्या  पाठीवर थाप मारून घेण्यात  कोणतीही कसर सोडत नाही; परंतु दोन तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढल्याने सरकारची अडचण वाढू शकते. 

 

गेल्या चार वर्षांमध्ये देशात पाच कोटी नोकर्‍या निर्माण झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे; पण तरीही लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या अपुरी आहे. या वर्षी देशाचे औद्योगिक उत्पादन 5.7 टक्कयांनी वाढले आहे. औद्योगिक उत्पादन आणि खाणीच्या उत्पादनात वाढ झाली असली तरी बांधकाम क्षेत्रात मंदी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. बांधकाम उद्योग मंदावतो तेव्हा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते, यावर अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. साहजिकच बेरोजगारीचा दर कमी करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला वाढ नोंदवावी लागेल. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा हा अहवाल सरकारी आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यामुळे सरकारला त्याबाबच घूमजाव करण्याचीही संधी नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची  रोजगार-बेरोजगार पाहणी, कामगारांची पाहणी , राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी, उद्योगांची  वार्षिक पाहणी, जनगणना यासारख्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. एकूणच बेरोजगारी दूर करण्यासाठी ठाम आणि व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज या अहवालाने  मांडली आहे.