News - Daily Kesari

रविवार केसरी

घटत्या ठेवींची चिंता

Samruddhi Dhayagude
02 Sep 2024

कैलास ठोळे

बँकांमध्ये ठेवी असतील, तरच त्या कर्ज देऊ शकतात. ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाण ठरलेले असते. ते पाळले न गेल्यास बँका अडचणीत येतात. घटत्या ठेवींसाठी बँका नागरिकांना जबाबदार धरत असल्या, तरी वसूल न झालेली कर्जे ’माफ‘करून आकड्यांची हातचलाखी करणारे बँकर्सही तेवढेच दोषी आहेत. तीन टक्क्यांच्या फरकावर व्यवहार करणार्‍या बँकांना आपला कारभार लोकाभिमुख, पारदर्शी करावा लागेल.

गेल्या दोन वर्षांपासून बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. आता तर गेल्या वीस वर्षांमधील सर्वात कमी ठेवी बँकांकडे आहेत. अमेरिकेतील २००८ च्या मंदीच्या काळात भारतातील नागरिकांच्या बचतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या पुढे होते. कोरोनानंतर ते कमी होत गेले. आता तर हे प्रमाण साडेपाच टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे म्युच्युअल फंडांच्या ‘एसआयपी’ मधील गुंतवणूक वाढत असताना बँकांमधील ठेवी मात्र कमी होत आहेत. त्याबद्दल रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली.

ठेवींचा दर असाच घटत राहिल्यास बँकांकडे कर्ज द्यायलाही पैसे राहणार नाहीत. कर्ज हेच बँकांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असून ते बंद झाल्यास बँकांचे अस्तित्त्व धोक्यात येईल. गेल्या १५ दिवसांमध्ये कर्जाची वाढ १३.८ टक्क्यांपर्यंत झाली तर ठेवींमध्ये १०.३ टक्क्यांपर्यंत घट झाली.त्यामुळे बँकांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दास यांनी याबाबत अनेक वेळा इशारा दिला आहे. सीतारामान यांनी अलीकडेच सरकारीबँकांना अधिक ठेवी आकर्षित करण्यासाठी नवीन धोरणे आखण्याचे आवाहन केले. सरकारी बँका ठेवीतील घटीबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना सर्व खासगी बँकांच्या ठेवींमध्ये १५.७ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, तर कर्जांमध्ये १७.८ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सीडी रेशोचे प्रमाण ११३ टक्के झाले आहे.

बँकांमधील ठेवी कमी होण्याचे कारण ग्राहक चांगल्या परताव्यासाठी शेअर बाजारासारख्या गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत आहेत. ग्राहकांना बँकांमध्ये पैसे जमा करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, बँकांनी आता विशेष ठेव योजना सुरू केल्या आहेत आणि ठेव वाढ वाढवण्यासाठी इतर काही उपायदेखील केले आहेत. सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५ च्या जून तिमाहीत ठेवींमध्ये घट नोंदवली आहे. बँकेची ठेवीची रक्कम ४९.१६ लाख कोटीं रुपयांवरून ४९.०१ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या ठेवीदेखील १३.२६ लाख कोटीं रुपयांवरून १३.०६ लाख कोटींवर आल्या आहेत. इतर बँकांमध्येही हा कल दिसून आला आहे.

बँकांमधील ठेवी कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे चालू आणि बचत खात्यातील (सीएएसए) ठेवींमध्ये झालेली घट. उदाहरणार्थ, स्टेट बँकेच्या ‘सीएएसए’ ठेवी मार्च २०२४ मध्ये १९.४१ लाख कोटींवरून जून तिमाहीत १९.१४ लाख कोटींवर घसरल्या. ठेवींच्या वाढीत घट झाल्यामुळे काही बँकांना अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विशिष्ट श्रेणींमध्ये ठेवींचे दर वाढवणे भाग पडले आहे. कर्जाची वाढ ही ठेव वाढीपेक्षा जास्त आहे. रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२४ पर्यंत पत वाढ १५.१ टक्के होती, जी एका वर्षापूर्वी १४.६ टक्के होती. याउलट, ठेव वाढ १०.६ टक्के आहे. गेल्या वर्षी ती १२.९ टक्क्यांनी वाढली होती. हा असमतोल बँकिंग क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे.

स्टेट बँक, बडोदा बँकेने ठेवी आकर्षित करण्यासाठी ठेवींवरचा व्याजदर वाढवला आहे. सात-साडेसात टक्के व्याजदर असला, तरी म्युच्युअल फंडातील परताव्यापेक्षा तो फारच कमी आहे. दास यांनी बँकांना नावीन्यपूर्ण उत्पादने सादर करून आणि त्यांच्या विस्तृत शाखा नेटवर्कचा लाभ घेऊन अधिक निधी उभारण्याचे आवाहन केले आहे. सीतारामन यांनीही ठेवींच्या घसरणीवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी बँकांना केवळ मोठ्या ठेवींवर अवलंबून न राहता छोट्या ठेवींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.

आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये ज्या गतीने कर्जाचा प्रवाह वाढला होता, त्यापेक्षा ठेवींची वाढ खूपच कमी होती, त्यामुळे बँकांना ही तफावत भरून काढण्यासाठी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (सीडी) चा अधिक महाग मार्ग स्वीकारावा लागला. यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना सरकारला देण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक सूचना म्हणजे कर-बचत ‘एफडी’चा लॉक-इन कालावधी कमी करणे. सध्या ती पाच वर्षांची असून ती कमी करून तीन वर्षे करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

बँकांच्या तुलनेत गुंतवणूकदार शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि टॅक्स सेव्हिंग इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम्स (ईएलएसएस) ला कर बचतीच्या मुदतठेवींपेक्षा जास्त पसंती देत आहेत. सर्व कर बचत योजनांचा ‘लॉक-इन’ कालावधी पाच वर्षांचा असतो, त्यामुळे तो तीन वर्षांपर्यंत वाढविल्यास गुंतवणूकदारांचा कल या दिशेने वाढेल, असे बँकर्स सुचवतात.

एकूण राष्ट्रीय ख्खर्चयोग्य उत्पन्नात(डिस्पोजेबल इन्कम -जीएनडीआय) मध्ये कुटुंबांच्या एकूण बचतीचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ६.२ टक्के होता, तोे आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ४ टक्क्यांवर आला. या काळात शेअर्स आणि डिबेंचर्समधील गुंतवणूक ०.५ टक्क्यांवरून ०.८ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. शेअर बाजारातील प्रचंड वाढीमुळे गुंतवणूकदार आता त्याकडे धाव घेत आहेत. बँकांकडे कर्ज घेण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत; पण लोक पैसे जमा करण्यासाठी येत नाहीत. अशा परिस्थितीत लोकांना आकर्षित करण्यासाठी काही प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

परिस्थिती अशी आहे की, आता बँकांकडे कर्ज वाटपासाठी निधीची कमतरता भासत असून ठेवींमध्ये वाढ होत नाही. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय ठेवींच्या प्रमाणात बँकांचा ठेवीचा दर ६.२ टक्के होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो ४ टक्क्यांवर आला आहे. हे स्पष्ट आहे, की लोक बँकांमध्ये पैसे ठेवत नाहीत, पण त्यांना सरकारी बँकांकडूनच कर्ज घ्यायचे आहेे. महागाई वाढीचादर विचारात घेतल्यानंतर, गुंतवणुकीचा परतावा महागाई दरापेक्षा जास्त असावा. तथापि, मुदत ठेवींवरील व्याज दर महागाईवाढीच्या दरापेक्षा कमी असतो.. मुदत ठेवी फार तरल नसतात, याचा अर्थ पैसे काढायचे असल्यास त्या लवकर काढता येत नाही. मुदत ठेवी सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जात असल्या, तरी बँक दिवाळखोरीत जाण्याचा धोका नेहमीच असतो. मुदतीपूर्वी ठेवी काढल्या, तर बँका दंड आकारतात. दंड एकूण व्याजाच्या एक ते तीन टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्यामुळे ही बँकांत ठेवी कमी होत आहेत.

बचत खात्यातील रकमेवर तीन-साडेतीन टक्के व्याज मिळते , तर ज्येष्ठांना ठेवींवर थोडे अधिक व्याज मिळते. मग बँकांत ठेवीदार येतीलच कशाला, बँकांच्या तुलनेत भांडवली बाजार न घसरण्याची काळजी सरकारला जादा आहे. त्यातही बँकांतील ठेवींवर व्याज वाढवले, तर चलनवाढीचा धोका. त्यामुळे बँकर्सची कोंडी झाली आहे. ठेवींवरील व्याजदर कमी असल्याखेरीज पतपुरवठा स्वस्तात करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती असताना ठेवीवर जास्त व्याज मिळते, म्हणून बँका वगळून इतरत्र ठेवी ठेवायच्या आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून जादा व्याजाने कर्ज मिळते, म्हणून तुलनेने कमी व्याजदर असलेल्या बँकातून कर्ज घ्यायचे,हे अर्थव्यवहार म्हणून ठीक असले, तरी बँकांसाठी ते मारक आहे.