अनेकदा शरियतच्या नावाखाली मुस्लिम महिलांचे हक्क डावलले जातात. नोकरी न करणार्‍या महिला पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर कुठे जातील, त्यांचे जीवन कसे असेल, याचा विचारही होत नाही. या पार्शभूमीवर  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला मुस्लिम महिलाही पोटगी मागू शकतात, हे स्पष्ट करणारा निकाल मुस्लिम महिलांना आश्‍वस्त करणारा आहे. या निकालाने अनेकांना शाहबानो प्रकरणाचे स्मरण झाले असेल.सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच फौजदारी काय्यद्याच्या कलम 125 नुसार मुस्लिम महिला पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला गेल्यामुळे त्रासात असणार्‍या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे यात शंका नाही. पत्नीला पोटगी देण्याबाबतच्या तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी महमदद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज   न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश असणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने फेटाळला. ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 1986’ हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

 

अर्थात हा अशा स्वरुपाचा पहिला निर्णय नाही. यापूर्वीही कलम 125 धर्मनिरपेक्ष असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, कारण ते फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार आहे. याअंतर्गत येणारी सगळी कलमे धर्मनिरपेक्षच आहेत. कोणत्याही एका धर्माला लागू होतील अशा वैयक्तिक कायदेस्वरुपात ती नाहीत. म्हणूनच हा शाहबानो प्रकरणाच्या निकालाची पुनरावृत्ती ठरणारा निकाल असल्याचे आपण लक्षात घ्यायला हवे. मुख्य म्हणजे कलम 125 मध्ये केवळ महिलाच नाही तर मुले, वृद्ध पालक यांची जबाबदारीही घरातील कर्त्या पुरुषावर असल्याचे म्हटले आहे.

 

आपल्याकडील सामाजिक परिस्थिती बघता या निर्णयाचा विचार व्हायला हवा. आपल्याकडे अद्यापही महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नाहीत. लिंगभेदाची स्थिती पाहिली तर ही दरी सातत्याने वाढताना दिसते. या यादीमध्ये आपण इतर देशांपेक्षा बरेच खाली आहोत. आपल्या देशातील बहुसंख्य महिला आर्थिकदृष्ट्या पतीवर वा इतरांवर अवलंबून असण्यामागील अनेक कारणे बघायला मिळतात. उदाहरणार्थ, मातृत्वाची जबाबदारी स्वीकारताना त्यांना कारकिर्दीत दोन पावले मागे यावे लागते. अद्यापही मध्येच शाळा सोडणार्‍या, शिक्षण थांबवणार्‍या मुलींचा दर बराच मोठा आहे.

 

मुलींना शिक्षणाची कमी संधी मिळत असल्यामुळे पुढे नोकरी आणि स्वत:च्या गरजांच्या परिपूर्तीची वेळ येते, तेव्हा पुरुषांच्या तुलनेत त्या मागेच दिसतात. अजूनही कमावण्याची जबाबदारी पुरुषावरच असल्याचे मत मांडणारा एक वर्ग आपल्याकडे आहे. बायकांनी घर आणि मुले सांभाळावीत, घरकामाला प्राधान्य द्यावे असा त्यांचा विचार असतो. यातूनच कौटुंबिक पातळीवर कामाचे असमान वाटप बघायला मिळते. दुसरीकडे, महिलाकमावत असली तरी घरातील कामांमधून तिची सुटका होत नाही. उलट, तिला या दोन्ही आघाड्या सांभाळण्याची कसरत करावी लागते. कारकिर्दीत मागे राहण्याचे हेदेखील एक मोठे कारण आहे. या सगळ्यामुळे तिच्या अर्थहक्कांवर परिणाम होतो.

 

आकडेवारीनुसार साक्षरतेच्या दृष्टीने वा कामातील सहभागाच्या दृष्टीने मुस्लिम महिलांची स्थिती अधिक बिकट आहे. या पातळीवर त्या अधिक मागे दिसतात. परंपरांमध्ये अडकल्या असल्यामुळे त्यांना बाहेर पडण्याची, विकास साधून स्वावलंबी  होण्याची संधी तुलनेने कमी मिळते. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर महिलांसाठी आणि विशेषत: मुस्लिम महिलांसाठी पोटगीचा हक्क किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येते. कदाचित त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला ते पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याची गरज भासली असावी.

 

आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे याआधीही न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली आहे. मात्र आधीच्या न्यायालयाने सांगितलेली बाब अद्याप समजत नाही का, अजूनही हा कायदा उलगडत नाही का हेही बघायला हवे. कारण अर्थ समजून घेताना तसेच त्याची अंमलबजावणी करताना फक्त कलमाचा नाही तर संबंधित कायद्याचा पूर्ण अभ्यास केला जातो. तिथे बाकी परिस्थितीही लक्षात घ्यावी लागते. म्हणजेच व्याख्या आणि त्यातील मतितार्थ लक्षात घेऊन कायदा वापरला पाहिजे. पण कधी कधी यात दोष राहतात आणि खटले सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत येतात. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा पुन्हा कायद्याचा खरा अर्थ समजून सांगावा लागतो. ताज्या निकालाच्या निमित्ताने हीच बाब पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.

 

तलाक देण्याचा अर्थ पत्नीला वार्‍यावर सोडून द्यायचे, असा होत नसल्याचा विचारच या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पतीचा अर्ज  फेटाळत घटस्फोटित पत्नीलाही भरणपोषण भत्ता मिळण्याचा हक्क असल्याचा निर्णय दिला आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयावर मुस्लिम धर्मगुरूंनी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी त्याला काहीच अर्थ नाही. पती-पत्नीचे नाते चांगले नसल्यास घटस्फोटामुळे वेगळे होण्याची आणि नव्याने आयुष्य सुरू करण्याची संधी मिळते. घटस्फोट घेतल्यास बंधनातून मुक्तता मिळू शकते. मात्र संबंधित स्त्री पत्नी राहिली नाही तर घटस्फोटित पतीने खर्चाची जबाबदारी का उचलावी, असा प्रश्‍न मुस्लिम धर्मगुरू करतात. परंतु घटस्फोट दिल्यानंतर पती दुसरा विवाह करून मोकळा होत असताना पहिल्या पत्नीने उत्पन्नाचे साधन नसल्यास कसे जगायचे, या प्रश्‍नाचे उत्तर धर्मगुरू किंवा अन्य कोणीच देत नाही.

 

यामुळेच अनेक मुस्लिम स्त्रियांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.  ताज्या प्रकरणी सर्व धर्मातील महिलांना समान वागणूक आणि न्याय देणारा कायदा देशात असायला हवा. शरियत आणि ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या नावाखाली मुस्लिम महिलांचे नेहमीच नुकसान होत असल्याचे अनेकजणींचे म्हणणे आहे.

 

यासंबंधीची एक घटना वाचकांना स्मरत असेल. 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने डॅनियल लतीफी प्रकरणात 1986 च्या कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. शाहबानो खटल्यातील ऐतिहासिक निकालाने ‘वैयक्तिक कायदा’ स्पष्ट केला आणि लिंग समानतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी समान नागरी संहितेची आवश्यकतादेखील नमूद केली. विवाह आणि घटस्फोटाच्या बाबतीत मुस्लिम महिलांना समान हक्क मिळण्याची पायाभरणी केली. शाहबानो प्रकरणात, घटस्फोटानंतर स्वत:ला सांभाळू न शकणार्‍या आपल्या घटस्फोटित पत्नीला आधार देण्याचे मुस्लिम पतीचे कर्तव्य आहे, असे नमूद केले होते. न्यायालयाने  शाहबानो प्रकरणात नमूद केले होते की पतीच्या उत्तरदायित्वावर या संदर्भात कोणताही ‘वैयक्तिक कायदा’ अस्तित्वात नाही आणि कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाची मागणी करण्याचा अधिकार महिलांना आहे.आता सर्वोच्च न्यायालयाने 99 पानांचा निकाल देताना सांगितले, की घटस्फोटित मुस्लिम महिलेलाही फौजदारी संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगी मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार आहे.