स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तिसऱ्या अपत्याचा नियम रद्द होणार?   

महाराष्ट्रातील सरपंचाच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिका आणि महानगर पालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक अत्यंत मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्थानिक निवडणुका लढवण्यासाठी दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांची प्रासंगिकता आता संपुष्टात आली, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
 
बदलत्या जनसांख्यिकीय परिस्थितीचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अशा प्रकारच्या लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमागील मूळ तर्कच आता कालबाह्य आणि निष्प्रभ ठरला आहे.

Related Articles