चारा राज्याबाहेर पाठविण्यावर बंदी   

मुंबई, (प्रतिनिधी) : एल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसात मोठी घट होऊन राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळामुळे पशुधनासाठी चाराटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने सर्वंकष कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत चारा उत्पादन, संवर्धन आणि पर्यायी स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये दराने खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून चार्‍याचा बिगर पशुखाद्य वापर आणि राज्याबाहेर वाहतूक करण्यावरही निर्बंध घालण्यात येणार आहेत.
 
राज्यात खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ लागू ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन केला होता. 
 
या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाला २७ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार विविध विभागांच्या जबाबदार्‍या निश्चित करून सरकारने उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. 

प्रत्येक छावणीवर सीसीटीव्ही,बायोमेट्रिकची नजर

चारा छावण्यांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाईन ’चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ विकसित केली जाणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणाली (एनडीएलएम) वरील नोंदणीकृत जनावरांची पडताळणी आणि २४ तास सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक केली जाणार आहे. छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच पुरविण्यात येणार्‍या चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणी पशुसंवर्धन विभाग करणार आहे.
 

Related Articles