पशुधन विमा योजनेला शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद   

पशुसंवर्धन विभागाचे कर्मचारी थेट गोठ्यात

पुणे : पशुधनाचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास पशुपालक शेतकर्‍यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने पशुसंवर्धन विभागामार्फत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी गावोगावी जाऊन पशुपालकांच्या गोठ्यांना भेटी देत असून, विमा योजनेबाबत जनजागृती करून पशुधनाचा विमा उतरविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
 
पशुवैद्यकीय चिकित्सालय शेवाळेवाडी अंतर्गत आज ४० पशुधनांचा विमा उतरविण्यात आला. तसेच पशुवैद्यकीय चिकित्सालय लोणी काळभोर अंतर्गत कालपासून सुमारे ५७ पशुधनांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. लोणी काळभोर येथे काल नोंदणी करण्यात आलेल्या २७ पशुधनांच्या विमा पॉलिसी आज तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेला पशुपालकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
 
पशुधन विमा उतरविताना वेळेची बचत व्हावी आणि प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी पशुपालकांनी आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार ठेवणे गरजेचे आहे. यामध्ये पशुपालकाचे आधार कार्ड, बँक पासबुक किंवा रद्द केलेला धनादेश  आणि नामनिर्देशित व्यक्तीचे आधार कार्ड यांचा समावेश आहे. 
 
तसेच विम्यासाठी आवश्यक आरोग्य दाखला, त्याचे सेवाशुल्क आणि विमा हप्त्यावर मिळणारे अनुदान याबाबत ग्रामसभा, दूध उत्पादक संस्था व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या माध्यमातून पूर्वप्रसिद्धी व जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
 
पशुधन हा शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचा आणि आर्थिक स्थैर्याचा मुख्य आधार आहे. आकस्मिक मृत्यूमुळे कुटुंबावर येणारे मोठे आर्थिक संकट टाळण्यासाठी राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना अत्यंत वरदान ठरत आहे. या योजनेत शासनाकडून प्रीमियमसाठी तब्बल ८५ टक्के अनुदान मिळत आहे. पशुपालकांनी कोणत्याही प्रकारच्या ताणतणावाशिवाय आवश्यक कागदपत्रे, टॅगिंग आणि पूर्वनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करून या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.
 
- डॉ. प्रशांत उटगे, सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन
 

Related Articles