वाचक लिहितात   

प्रगतीमधील अडसर

२०२६ चा जागतिक भूक निर्देशांक नुकताच प्रसिद्ध झाला. एकूण १२२ देशांच्या निर्देशांकात भारत १०० व्या  स्थानी आहे. भारताचा समावेश गंभीर भूक स्थिती असलेल्या श्रेणीत झाला आहे. विशेष बाब म्हणजे पाच वर्षांखालील जवळपास पाच मुलांपैकी एका मुलाचे उंचीच्या तुलनेत वजन कमी आहे. देशातील ९.८ लोकसंख्या कुपोषित आहे. पाच वर्षांखालील २९.३ मुलांची उंची वयानुसार कमी आहे. १९ टक्के मुलांचे वजन उंचीच्या प्रमाणात नाही. मृत्यूचा विचार करता पाच वर्षांखालील बालमृत्यूचे प्रमाण २.७ टक्के आहे. ही बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. ही आकडेवारी पाहिल्यास भारताला अजून भुके बाबत खूपच प्रगती करावयास हवी आहे. अलीकडे भारताची गरिबी काही प्रमाणात कमी झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. पण याबरोबरच कुपोषणाचीसुद्धा समस्या गंभीर आहे हे जाणवते. सरकारने अशा कुपोषित बालकांच्या बाबतीत काही तरी योजना करावयास हव्यात. भारत गरिबीखालील लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करते आहे. असे असूनही कुपोषणाची समस्या का निर्माण व्हावी ? ही बाब विचार करण्या सारखी आहे. कदाचित त्यांना पोषक आहार मिळत नसेल. देशातील प्रत्येक नागरिकाला दोन वेळचे अन्न पोषकरीत्या मिळावयास हवे. नाहीतर आपल्या सार्‍या प्रगतीला काही अर्थ नाही.

शांताराम वाघ, पुणे 

नैसर्गिक फुलांचाच वापर 

आपल्या भारतीय संस्कृतीत देवपूजा, उत्सव, विवाह, तसेच शुभ कार्यामध्ये नैसर्गिक फुलांचे महत्त्व आहे. फुलांचा ताजेपणा, सुगंध संस्कृतीमध्ये असलेला संबंध हा लोकांच्या श्रद्धेचा भाग आहे. मात्र आजही  बहुतांश नागरिक नैसर्गिक फुलांच्या वापराऐवजी कृत्रिम प्लास्टिक फुलांचा वापर करताना दिसत आहे. राज्यातील फुल उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हितासाठी प्लास्टिकच्या कृत्रिम फुलांवर बंदी घालण्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. आजही काही ठिकाणी कृत्रिम प्लास्टीक फुलांचाच वापर होताना दिसतो आहे. कृत्रिम फुलांच्या वापरामुळे नैसर्गिक फुलांच्या मागणीवर परिणाम होत आहे. नुकताच दसरा सण झाला. आता दिवाळी सण येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कृत्रिम फुलांचा वापर न करता नैसर्गिक फुलांचा वापर करावा.

संतोष शिंदे, काष्टी, ता.श्रीगोंदा

कृत्रिम बुद्धमत्ता-शाप न ठरो

’सायबर ’दरोडा’ ह्या परखड अग्रलेखातून नवीन तंत्रज्ञान कसे शाप ठरते ते अचूक शब्दांत सांगितले आहे. एसबीआय बँकेवर सायबर दरोडा पडला आणि ३८९७ ग्राहकांची माहिती ’डार्क वेब’वर आली हे अतिशय गंभीर प्रकार आहे. ज्यांची माहिती तिथे आहे त्यांच्या वर सायबर गुन्हे झाले तर पण जबाबदार? एसबीआय सारखी महत्त्वाच्या बँकेची सायबर सुरक्षा अशी कमकुवत कशी पडली? जसजसं सर्व काही ऑनलाईन व्यवहार सुरू झाले तेव्हांपासून स्वतःची माहिती सुरक्षित आहे की नाही हे बघणेही महत्त्वाचे ठरत आहे. सर्वसामान्य लोकांना आजही त्याची जाणीव नाही पण ती जाणीव करून दिली पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही शाप ठरणार नाही याकडे रिझर्व्ह बँकेने व सरकारनेसुद्धा लक्ष दिले पाहिजे.

माया भाटकर, पुणे 

चला तर गाळ काढूया

ऑक्टोबरमधील वास्तव पाहता पुढील पावसासाठी अजून सात महिने आहेत आणि त्या काळात अतिशय गंभीर स्थिती होऊ शकते. यासाठी युद्धपातळीवर राज्यातील सर्व धरणे, बंधारे, पाझर तलाव, गावतळी, जलाशय पाण्यांचे प्रवाह, ओढे, नद्या यातील गाळ काढायला हवा. त्यासाठी स्थानिक जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. जलाशयाजवळील रहिवाशांनी आता अधिक वाट न पाहता एकत्र येऊन हे काम हाती घ्यावे. वर्षभर पुरेल इतक्या पाण्याचा खडकवासला धरणातून विसर्ग केला. याचा अर्थ धरणाची साठवण क्षमता ओलांडली गेली असल्याने हे जास्तीचे पाणी सोडावे लागले. ही क्षमता कमी होण्यास कारण म्हणजे धरणात सातत्याने साठत गेलेला गाळ. यावर एकाच उपाय आहे तो म्हणजे जलाशयातील  गाळ काढून त्याची खोली वाढवणे आवश्यक आहे.

विजय देवधर, पुणे

खासगी विहिरींचे अधिग्रहण

पाण्याचे स्रोत झपाट्याने कमी होत आहेत. ऑक्टोबर हिटने धरणे, तलाव यांच्या पाण्याचे बाष्पीभवन झपाट्याने होत आहेत. सध्या ऑक्टोबर आहे, आताच जर पाणी झपाट्याने संपत असेल तर हिवाळा व उन्हाळा हे आठ महिने पाण्याविना कसे राहणार? याची कल्पना करवत नाही. शासन व प्रशासनाने खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया गतीने करण्याची गरज आहे. कारण लवकरच शेतकरी विहिरीच्या उपलब्ध पाण्याच्या आधारे रब्बी पिकांची पेरणी करण्यात गुंतलेला असणार आहे, तो आपल्या विहिरीचे पाणी रब्बी पिकांसाठी वापरणार आहे. उद्या ह्या पिकांना विहिरीच्या पाण्याची गरज भासणार आहे. गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदे हे पीक पेरण्याचे दिवस तोंडावर येऊन ठेपलेले आहेत. याचा विचार करता, शासनाने खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया शीघ्र गतीने करण्याची गरज आहे. नसता पुढील काही महिन्यात ही प्रक्रिया करण्यात अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

धोंडीरामसिंह राजपूत, वैजापूर

डिजिटल इंडियाची शोकांतिका

’सायबर दरोडा’ हा अग्रलेख (दैनिक केसरी दि. २३ ऑक्टोबर) वाचला. देशातील सर्वांत मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक ऑफ इंडियावर दरोडा पडला आहे. तथापि त्यात पैसे किंवा मौल्यवान चीजवस्तू चोरीला गेलेल्या नाहीत तर त्याहीपेक्षा महत्त्वाची आणि मौल्यवान अशी ‘बँक   खातेदारांची माहिती’ चोरीला गेली आहे. पण बँक म्हणते खातेदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत. नागरिकांना देखील पैशाहून आपली वैयक्तिक - गोपनीयता महत्त्वाची वाटत नाही याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. या आधी बँकेत क्षेत्राशी संबंधित एचडीएफसी, बँक ऑफ बडोदामध्ये देखील काही विदागळती झाली. डिजिटल इंडियाची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. 
 
मध्यंतरी ’टेलिग्राम’ नावाच्या ’व्हॉट्सअप’ सारख्या संदेशवहन माध्यमात ’कोविन’ मध्ये नोंदवलेला तपशील फुटल्याचे उघड झाले. तसेच करोना संक्रमण नियंत्रणात राहावे यासाठी केंद्र सरकारने योजलेल्या अनेक उपाययोजनांपैकी एक असलेली ’आरोग्य सेतु’ संशयाच्या भोवर्‍यात अडकली होती. कारण हे अ‍ॅप्लिकेशन कोणी तयार केले, त्याचे नेमके फायदे काय ? इत्यादी इत्थंभूत माहितीबाबत खुद्द केंद्र सरकारच अनभिज्ञ होते. नंतर ’आरोग्य सेतु’ निर्मितीत तब्बल ३३ विविध कंपन्या, संस्था, समूह गुंतले असल्याची माहिती अधिकारात उघड झाली. भारतीयांच्या आयुष्यात प्रत्येक खासगी, व्यावसायिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक पातळीवरील निर्णय नवमाध्यमांच्या अमलाखाली येताना दिसत आहे. अशावेळी माहिती महाजालातील वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाची हमी नेमकी कोणाची ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण अ‍ॅप वा अन्य माध्यमांतून नागरिकांचा खासगी माहितीचा प्रचंड साठा बँका, कंपन्यांकडे जमा होतो आणि त्या खासगी माहितीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ते कडक कायदे आज भारतात अस्तित्वातच नाहीत. केंद्र सरकारने नागरिकांच्या खासगी माहिती संरक्षणासाठी तज्ज्ञांचा उच्चाधिकार आयोग नेमून ’विदा’ संरक्षणासाठी कायदा करावा. परंतु सरकार हे शिवधनुष्य उचलणार का ? मध्यंतरी व्हॉटस्अप प्रणालीत हेरगिरी होत असल्याचे प्रकरण घडले होते. म्हणजेच गेली काही वर्षे नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याची जी भीती वजा शंका अनेकांकडून व्यक्त केली जात होती ती खरी ठरली. सरकारला देखील नागरिकांच्या गोपनीय माहितीत विशेष ’रस’ असल्याचे दिसते. सांप्रत केंद्र सरकारने संगणक, मोबाईल या माहिती उपकरणातील नागरिकांच्या खासगी माहितीवर ’राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या आडून कायदेशीर घुसखोरी करण्यासाठी दहा सरकारी यंत्रणांना जुंपले. 
 
खरे तर याआधीच्या काँग्रेस सरकारने ’दूरसंचार कायदा’ अन्वये नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावून हेरगिरी करण्याचे कारस्थान योजले होते. पण तेव्हा ते फक्त लॅन्डलाईन फोनपुरतेच मर्यादित होते. मात्र वर्तमान मोदी सरकारने या कायद्याची व्याप्ती वाढवत नेत हातातील मोबाईल आणि संगणक या उपकरणांनाही ’राष्ट्रीय सुरक्षा’ अन्वये पाळत ठेवण्याच्या कक्षेखाली आणले आहे. मोदी सरकारने खासगी मोबाईल कंपनी ’जिओ’ला आधार कार्ड संलग्न करण्याची परवानगी दिली असता सरकारच्या हेतूंबाबत शंका निर्माण झाली होती. 
 
आधार कार्ड सरकारने विविध सरकारी, निमसरकारी योजनांसाठी बंधनकारक केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला असता गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही, असे सरकारने न्यायालयात प्रतिपादन केले होते. तेव्हा घटनेच्या २१ व्या कलमांतर्गत नागरिकांना वैयक्तिक गोपनीयता, खासगीपणाचा मूलभूत हक्क आहे असा निकाल देत नागरिकांच्या माहिती गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.  

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

Related Articles