क्युबावरील अमेरिकन निर्बंधांविरोधात भारताचे मतदान   

१३० देशांचा पाठिंबा; संयुक्त राष्ट्र महासभेत प्रस्ताव मंजूर 

संयुक्त राष्ट्रे : क्युबावर अमेरिकेने लादलेले आर्थिक, व्यापारी आणि वित्तीय निर्बंध हटवण्याची मागणी करणार्‍या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या प्रस्तावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले. क्युबाला विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता यावीत आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यात पूर्ण सहभाग घेता यावा, यासाठी निर्बंध लवकरात लवकर हटवावेत, अशी भूमिका भारताने मांडली.
 
अमेरिकन निर्बंधांविरोधातील हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्यीय महासभेने मंजूर केला. प्रस्तावाच्या बाजूने १३० देशांनी मतदान केले, तर १७ देशांनी विरोधात मतदान केले. २५ देश मतदानावेळी अनुपस्थित होते.
 
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनच्या कौन्सिलर सौम्या नायर यांनी भारताची भूमिका मांडली. महासभेने यापूर्वीही क्युबावरील निर्बंध संपवण्याचे आवाहन केले आहे. इतर देशांच्या सार्वभौमत्वावर तसेच त्यांच्या नागरिकांच्या प्रगती आणि समृद्धीवर प्रतिकूल परिणाम करणार्‍या कायद्यांना आणि नियमांना भारताचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
 
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार असलेल्या दायित्वांशी सुसंगत राहून अशा कायद्यांची व उपाययोजनांची अंमलबजावणी टाळावी, तसेच त्या रद्द करून अमान्य कराव्यात, या महासभेच्या आवाहनाचा भारत पुनरुच्चार करत असल्याचे नायर यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय आव्हानांवर संवाद आणि राजनयाच्या माध्यमातून तोडगा काढता येतो, या विश्वासावर भारताची बहुपक्षीय सहकार्याप्रति बांधिलकी आधारित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आरोग्य आणि अन्नपुरवठ्यावर परिणाम

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या अहवालाचा संदर्भ देत नायर यांनी अमेरिकी निर्बंधांचा क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि अत्यावश्यक सेवांवर होणार्‍या परिणामांकडे लक्ष वेधले. क्युबाच्या आरोग्य व्यवस्थेला ६० टक्क्यांहून अधिक अत्यावश्यक औषधांची कमतरता भासत आहे, तर गेल्या पाच वर्षांत देशातील अन्न उत्पादनात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.क्युबाला इंधन निर्यातीवर असलेल्या निर्बंधांमुळे देशातील ऊर्जा संकट अधिक तीव्र झाले आहे. 
 

Related Articles