साठ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात अपयश   

चारजणांना डिफॉल्ट जामीन; तपासाच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाची नाराजी 

पुणे : माहेरहून पैसे आणण्यासाठी तसेच वडिलोपार्जित संपत्तीतील हिस्सा मिळवून देण्यासाठी विवाहितेचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांच्या तपासातील विलंबाचा आरोपींना फायदा झाला. निर्धारित 60 दिवसांच्या मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने न्यायालयाने पतीसह चौघांना डिफॉल्ट (सक्ती) जामीन मंजूर केला. तसेच, वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न करण्याबाबत तपास अधिकार्‍याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल मराठे यांनी दिला.
 
शिल्पा सचिन गवारे यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले पती सचिन उत्तम गवारे (वय 42), सासू संजीवनी गवारे (वय 57), सासरे उत्तम शिवराम गवारे (वय 68) आणि दीर संदीप गवारे (वय 40) यांना न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला. बचाव पक्षातर्फे वकील सुधीर शहा आणि वकील राहुल भरेकर यांनी काम पाहिले. या प्रकरणी शिल्पा यांच्या भावाने वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. 2009 पासून 27 ऑगस्ट 2026 रोजी शिल्पा यांनी आत्महत्या करेपर्यंत त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. माहेरहून पैसे आणावेत, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळवावा, तसेच माहेरच्या संपत्तीच्या कागदपत्रांवर सह्या केल्याच्या कारणावरून आरोपींनी त्यांचा छळ केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या छळाला कंटाळून शिल्पा यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून चौघांना अटक केली होती.
 
गंभीर स्वरूपाच्या या प्रकरणात निर्धारित मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल होणे अपेक्षित असताना ते दाखल न झाल्याने आरोपींनी डिफॉल्ट जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना वैधानिक तरतुदींनुसार जामीन मंजूर केला. त्याचवेळी, दोषारोपपत्र वेळेत दाखल न करण्यामागील कारणांचा खुलासा करण्यासाठी तपास अधिकार्‍याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. महिलांच्या छळातून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यासारख्या गंभीर प्रकरणात तपासातील विलंबामुळे आरोपींना जामिनाचा लाभ मिळणे, ही बाब तपास यंत्रणेच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करणारी ठरली आहे.

Related Articles