E-Paper
Shopping Cart
Sign Up
or
Login
होम
देश
महाराष्ट्र
पुणे
मुंबई
पिंपरी-चिंचवड
सांगली
सोलापूर
नगर
सातारा
विदेश
क्रीडा
संपादकीय
मनोरंजन
अर्थ
रविवार केसरी
शैक्षणिक
विज्ञान-तंत्रज्ञान
लाइफस्टाइल
गुन्हेगारी जगत
अक्षर दीपावली
संपादकीय
शिक्षक-पदवीधरांची राजकीय चपराक
Wrutuja pandharpure
30 Oct 2026
महेश धर्माधिकारी
चार राज्यांमधील विधान परिषद निवडणुकांचे निकाल सुशिक्षित मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी आणि जमिनीवरील मतदारांच्या बदलत्या मानसिकतेचा स्पष्ट आरसा आहेत. सत्ता, यंत्रणा, ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’च्या बळावर निवडणुका जिंकता येतात या भ्रमात राहणार्यांना पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघांनी जोरदार दणका दिला. दुसरीकडे ‘ईव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकांवर निवडणूक होऊनही स्वतःला राष्ट्रीय पर्याय मानणार्या काँग्रेसचे वस्त्रहरण झाले आहे.
विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका हा नेहमीच राजकीय विश्लेषकांसाठी एक अभ्यासाचा विषय राहिला आहे. सर्वसामान्य सार्वत्रिक निवडणुकांपेक्षा या निवडणुकांचे स्वरूप, त्यांची रचना आणि मतदारांची जातकुळी पूर्णपणे वेगळी असते. येथे मतदार अशिक्षित नसतो, कुठल्याही तात्कालिक घोषणांना किंवा भावनिक आवाहनांना लगेच बळी पडत नाही; उलट, आर्थिक स्थिती, रोजगार, महागाई, जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस), शिक्षकांचे प्रश्न आणि प्रादेशिक अस्मिता यावर टोकदार विचार करतो.
चार राज्यांमध्ये (महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार) पार पडलेल्या या निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यानंतर देशातील मुख्य राजकीय पक्षांना मिळालेला संदेश अत्यंत परखड आणि कठोर आहे. सर्वात मोठा धक्का भारतीय जनता पक्षाला बसला. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ हे जनसंघ आणि त्यानंतर भाजपचे अभेद्य बालेकिल्ले मानले गेले. नागपूरसारखा संघ मुख्यालयाचा आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा बालेकिल्ला असो किंवा विद्यमान प्रदेश नेतृत्वाचा प्रभाव असणारे पुणे असो; या मतदारसंघांवर भाजपचा एकाधिकार मानला जात होता. उत्तर प्रदेशमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संसदीय मतदारसंघ असलेले वाराणसी असो वा भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी संबंधित मतदारसंघ; तिथे सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना पराभवाचा किंवा अनपेक्षित पिछाडीचा सामना करावा लागणे, ही साधी घटना नाही. भाजपसाठी हा पराभव केवळ एका जागेचा नाही, तर त्यांच्या विचारसरणीला निष्ठावंत मानल्या गेलेल्या पांढरपेशा, सुशिक्षित आणि नोकरदार वर्गाच्या भ्रमनिरासाचे हे लक्षण आहे.
नागपूर आणि पुण्यात भाजपचे गड ढासळणे किंवा तिथे प्रचंड संघर्ष निर्माण होणे दर्शवते, की रोजगाराच्या आकडेवारीतील पोकळ दावे, स्पर्धा परीक्षांचे फुटणारे पेपर, कंत्राटी भरतीचे संकट आणि शिक्षकांना वेठीस धरणारी शासकीय धोरणे याविरुद्ध सुशिक्षित वर्गात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कितीही अजेय असल्याचा दावा करत असला, तरी स्थानिक प्रश्न आणि बुद्धिजीवी वर्गाचा आक्रोश दडपण्यात त्यांची यंत्रणा निष्प्रभ ठरली आहे; मात्र भाजपला बसलेला हा धक्का म्हणजे काँग्रेसचा विजय आहे का? तर त्याचे उत्तर ठामपणे ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल.
हा निकाल काँग्रेससाठी सर्वात मोठी नामुष्की आणि आत्मपरीक्षणाची घंटा आहे. काँग्रेसचे नेते प्रत्येक पराभवानंतर ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड असल्याचा कांगावा करतात. मतपत्रिकांवर निवडणुका घेतल्या, तर भाजपचा पराभव होईल, असा युक्तिवाद राहुल गांधी आणि त्यांचे सहकारी सातत्याने मांडत असतात; परंतु या विधान परिषदेच्या निवडणुका पारंपारिक मतपत्रिकांवर आणि पसंतीक्रमाच्या गुंतागुंतीच्या मतदान पद्धतीने झाल्या, तरीही काँग्रेसला चारही राज्यांमध्ये मिळून अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले!
कर्नाटकमधील निकाल तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. या राज्यात काँग्रेसचे बहुमताचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची मजबूत पकड मानली जाते. गॅरंटी योजनांचा गाजावाजा देशपातळीवर केला जातो. असे असतानाही कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. तिथे भाजप आणि एच. डी. देवेगौडा-कुमारस्वामी यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) चारही जागांवर दणदणीत विजय मिळवून काँग्रेसचा सुपडा साफ केला. सत्ता हातात असून, सरकारी यंत्रणा दिमतीला असून आणि प्रत्यक्ष मतपत्रिकांवर मतदान होऊनही मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले. यावरून स्पष्ट होते, की केवळ फुकटच्या योजनांची खैरात वाटून सुशिक्षित, करदात्या वर्गाचे समाधान होत नाही. काँग्रेसकडे स्वतःचा ठोस आर्थिक अजेंडा नाही, मध्यमवर्गाला आकर्षित करेल अशी दृष्टी नाही आणि पक्षसंघटनेतील अंतर्गत गटबाजी अजूनही शमलेली नाही. या निवडणुकीचे खरे राजकीय शिल्पकार प्रादेशिक पक्ष आणि स्वतंत्र शक्ती ठरल्या आहेत. जिथे राष्ट्रीय पक्षांची दमछाक झाली, तिथे प्रादेशिक पक्षांनी आणि स्थानिक समीकरणांवर भर देणार्या नेत्यांनी मैदान मारले.
परिवर्तनाची नांदी?
उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने भाजपच्या पारंपरिक मतपेढीला भगदाड पाडत शिक्षकांचे आणि तरुणांचे प्रश्न आक्रमकपणे लावून धरले. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्यावर समाजवादी पक्षाने घेतलेली ठाम भूमिका सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या पसंतीस उतरली. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाने तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली आपली ‘नोकरी देणारे सरकार’ ही प्रतिमा अधिक घट्ट केली. त्याचबरोबर बिहारच्या राजकारणात ‘जन सुराज्य’च्या माध्यमातून पायी फिरणारे प्रशांत किशोर यांच्या प्रयोगालाही पदवीधर आणि बुद्धिजीवी वर्गाने दिलेला प्रतिसाद लक्षवेधी आहे. प्रस्थापित पक्षांच्या जातीपातीच्या गणिताला छेद देऊन शिक्षण आणि विकासाची नवी भाषा बोलणार्या प्रशांत किशोर यांनी घेतलेली मते ही बिहारमधील आगामी परिवर्तनाची नांदी मानली जात आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केल्यास येथील निकाल अत्यंत धक्कादायक आणि भविष्यातील राजकीय फेरबदलांची दिशा ठरवणारे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील सुप्त आणि उघड संघर्षाचा नवा अध्याय या निवडणुकीत पहायला मिळाला. महायुतीत सत्तेत सामील असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पदवीधर-शिक्षकांमधील स्वतःची पारंपरिक ताकद दाखवता आलेली नाही; उलट, वाट्याला आलेल्या जागा टिकवण्यात त्यांना अपयश आले.
दुसरीकडे, वयाच्या 84 व्या वर्षीही पक्षाची पुनर्बांधणी करणार्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी पदवीधर मतदारांमध्ये आपली पकड कायम असल्याचे दाखवून दिले. सुनेत्रा पवारांसाठी हा निकाल मोठा धोक्याचा इशारा आहे. केवळ सत्तेत जाऊन निधीवाटप केल्याने किंवा आमदारांचे संख्याबळ पाठीशी असल्याने जनमत आपल्या बाजूने वळवता येत नाही, हे सुशिक्षित मतदारांनी दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसच्या काही स्थानिक नेत्यांनी आणि शरद पवारांच्या रणनीतीने पदवीधर-शिक्षक मतदारांचा विश्वास जिंकला असला, तरी काँग्रेसचे प्रदेशातील नेतृत्व अजूनही समन्वयाच्या अभावाने ग्रस्त आहे. या निकालांचा सर्वात महत्त्वाचा राजकीय अन्वयार्थ म्हणजे मतदारांचे वाढलेले प्रगल्भ भान. शिक्षक आणि पदवीधर मतदार हा दीर्घकाळ भाजपची हक्काची व्होटबँक राहिला होता. अटलबिहारी वाजपेयी-लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळापासून आजपर्यंत या वर्गाने भाजपला सातत्याने साथ दिली; परंतु आज तोच वर्ग रस्त्यावर उतरून किंवा मतपेटीतून सरकारला जाब विचारत आहे. महागाई, बेरोजगारी, शाळांचे खासगीकरण, अनुदानित शाळांची दुरवस्था आणि जुनी पेन्शन बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता या गोष्टींनी पदवीधर आणि शिक्षकांच्या मनात सत्ताधार्यांविषयी रोष निर्माण केला आहे.
भाजपचे पानिपत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी थेट जोडल्या गेलेल्या किंवा त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील मतदारसंघांमध्ये भाजपचे पानिपत होणे, हे दिल्लीतील सत्ताकेंद्राला जमिनीवरील वास्तवाची जाणीव करून देणारे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे किंवा अस्मितेचे मुद्दे सार्वत्रिक निवडणुकीत चालत असले, तरी स्थानिक पातळीवर पोटापाण्याचा, हक्काचा आणि भविष्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा मतदार पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेवून उमेदवाराची योग्यता आणि सरकारचे काम पाहतो, हाच या निकालाचा गर्भितार्थ आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने आता तरी आत्मसंतुष्टतेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. कर्नाटकसारख्या राज्यात जिथे ते स्वतःला अजिंक्य समजत होते, तिथे ‘जेडीएस’ आणि भाजपच्या युतीने त्यांना दिलेली धूळ ही काँग्रेसच्या केंद्रीय आणि राज्य नेतृत्वाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. मतपत्रिकांवर निवडणुका घेऊनही तुम्हाला मतदार नाकारत असतील, तर ईव्हीएमवर खापर फोडण्याचा नैतिक अधिकार काँग्रेस गमावून बसते. पक्षाला स्वतःची संघटनात्मक पुनर्बांधणी करावी लागेल, केवळ ‘न्याय’ पत्रांचे वाटप करून चालणार नाही, तर पांढरपेशा वर्गाच्या आकांक्षांना सामावून घेणारे नेतृत्व उभे करावे लागेल. चार राज्यांमधील विधान परिषदेचे निकाल हे प्रस्थापित राष्ट्रीय पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहेत. भाजपने आपल्या बालेकिल्ल्यांना बसणारे धक्के गांभीर्याने न घेतल्यास आगामी सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकांमध्ये हाच सुशिक्षित वर्ग त्यांचा खेळ बिघडवू शकतो.
त्याच सुमारास प्रादेशिक पक्षांनी मिळवलेले यश दर्शवते, की देशातील राजकीय पोकळी भरून काढण्याची ताकद स्थानिक प्रश्नांशी नाळ जोडलेल्या पक्षांमध्येच आहे. शिक्षक आणि पदवीधरांनी दिलेला हा निकाल म्हणजे केवळ विजयाची आकडेवारी नसून, सत्तेच्या दर्पावर आणि निष्क्रीय विरोधी पक्षांवर मारलेली एक सणसणीत चपराक आहे.
Related
Articles
डेअरी फार्म येथील रेल्वे उड्डाणपुलाचे लोकार्पण व ल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन
06 Nov 2026
वाचक लिहितात
04 Nov 2026
महापालिकेसाठी नवे प्रशासकीय केंद्र उभारणार
07 Nov 2026
‘फेडरल रिझर्व’च्या निर्णयावर सोन्याचे भाव अवलंबून
03 Nov 2026
जिल्हा बँकेवर विखे-थोरात-गडाखांचे निर्विवाद वर्चस्व; लंके, शिंदेंनीही दाखविली ताकद
04 Nov 2026
शेवगाव तालुक्यात ३५ गावांना २८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
05 Nov 2026
3,794
Fans
941
Followers
1,562
Followers
Most Viewed
1
किरणोत्सर्गाचे संदेश खोटे; युक्रेन-रशियाकडून स्पष्ट
2
‘अलौकिक’च्या स्नेहमेळाव्यात परिचारिकांचा सन्मान
3
पतीसह सासू-सासर्यांच्या पोलिस कोठडीत वाढ
4
संघाचे कार्यकर्ते,’निर्मल वारी’चे प्रवर्तक संदीप जाधव यांचे निधन
5
शहरे ही आर्थिक विकासाची केंद्रे - पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन
6
पोलिस मुख्यालयाबाहेर आंदोलन करणारा उपायुक्त निलंबित