‘एसआयआर’अंतर्गत वगळलेल्या ४७ लाख मतदारांशी संपर्क साधा   

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

नवी दिल्ली : मतदानाचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केवळ मतदार अनुपस्थित राहिला म्हणून तो अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला एसआयआरनंतर वगळलेल्या ४७ लाख मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी उपाययोजना करा, असे निर्देश दिले.
 
राजधानी दिल्लीत मतदार यादी विशेष तीव्र पडताळणी (एसआयआर) मोहिमेनंतर १.४५ कोटी मतदारांपैकी ४७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा उभी करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
 
ज्या मतदारांची नावे आधी मतदार यादीत होती. मात्र, प्रारूप यादीत वगळली गेली, त्यांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म ६ भरण्यास सांगण्याचे कारण काय? असा सवालही न्यायालयाने यावेळी आयोगाला केला.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठासमोर याबाबतचा अर्ज सुनावणीसाठी आहे. 
 
एसआयआरअंतर्गत जी ४३ लाख नावे वगळली गेली आहेत त्यांची यादी जाहीर करा. त्यांच्याशी संपर्क साधा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने सांगितले. या संदर्भात अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनी अर्ज दाखल केला आहे. 
 

Related Articles