भारत-संयुक्त अरब अमिरातदरम्यान समुद्राखालून तेल पाइपलाईन   

होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी ऊर्जा मार्गाचा विचार 

नवी दिल्ली : होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताने पर्यायी मार्गांवर काम सुरू केले आहे. त्याचाच भाग म्हणून ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातपासून (यूएई) अरबी समुद्राखालून भारतापर्यंत तेल आणि गॅस पाइपलाईन उभारण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास सुरू आहे. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८८ टक्के कच्च्या तेलाची आयात करत असल्याने हा पर्यायी मार्ग महत्त्वाचा ठरू शकतो.
 
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी संयुक्त अरब अमिरातचे परराष्ट्र व्यापारमंत्री थानी बिन अहमद अल जेउदी यांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. ‘मिडल ईस्ट टू इंडिया डीप-वॉटर पाइपलाईन’अंतर्गत ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या किनार्‍यापासून गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनार्‍यापर्यंत पाइपलाईन आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
 
या प्रकल्पात सुरुवातीला केवळ नैसर्गिक वायू वाहून आणण्यासाठी पाइपलाईन उभारण्याची योजना होती. मात्र, आता त्यातून कच्चे तेल आणता येईल का, याचाही तांत्रिक अभ्यास केला जात आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सरकारी कंपन्यांकडून प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार केला जात आहे. खोल समुद्रात पाइपलाईन टाकण्याचे तंत्रज्ञान, खर्च, सुरक्षितता आणि देखभाल यासह विविध बाबींचा त्यात अभ्यास केला जाणार आहे.

३ हजार ४५० मीटर खोलीचे आव्हान

या प्रकल्पापुढील सर्वांत मोठे अभियांत्रिकी आव्हान समुद्राची खोली आहे. प्रस्तावित पाइपलाईन काही ठिकाणी ३ हजार ४५० मीटर खोलीपर्यंत जाऊ शकते. एवढ्या खोलीवर असणारा पाण्याचा प्रचंड दाब सहन करणारी पाइपलाईन उभारावी लागणार आहे. समुद्रतळावरील खडक आणि दर्‍यांमधून सुरक्षित मार्ग निश्चित करणे तसेच भविष्यात पाइपलाईनची दुरुस्ती आणि देखभाल करणे हीदेखील मोठी आव्हाने असतील.

होर्मुझला पर्याय मिळण्याची शक्यता

भारताच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के तेल आयात केले जाते. त्याचबरोबर देशात येणार्‍या एलपीजी आणि एलएनजीपैकी मोठा पुरवठा कतार आणि यूएईकडून सागरी मार्गाने होतो. त्यामुळे होर्मुझ परिसरातील तणावाचा ऊर्जा वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यायी मार्गाचा विचार केला जात आहे. ओमान, यूएई, कतार आणि सौदी अरेबियातील तेल व वायूसाठ्यांमधून थेट पाइपलाईनद्वारे पुरवठा शक्य झाल्यास जहाजांवरील अवलंबित्व तसेच वाहतूक आणि विम्याचा खर्च कमी होऊ शकतो.

तीन किलोमीटर पाइपलाईनची चाचणी

प्रकल्प विकसित करणार्‍या साउथ एशिया गॅस एंटरप्राइजने २५ कोटी रुपये खर्चून जवळपास तीन किलोमीटर पाइपलाईन टाकून चाचणी केली आहे. आवश्यक तांत्रिक आणि अन्य प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज आहे.
 

Related Articles