ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा प्रयत्न

Samruddhi Dhayagude
02 Oct 2026

महसूल मंत्र्यांची माहिती

मुंबई, (प्रतिनिधी) : पंचनामे लवकर पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या खिशात काहीतरी मदत गेली पाहिजे, असा सरकारचा प्रयत्न असून कॅबिनेट उपसमितीचीही तशी शिफारस असल्याचे महसूल मंत्री व दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी परिस्थितीत ट्रिगर-१ मध्ये न आलेल्या मात्र प्रत्यक्षात दुष्काळाची स्थिती असलेल्या सुमारे १५ ते १८ तालुक्यांनाही पंचनामे आणि आणेवारीच्या आधारे दुष्काळाच्या कक्षेत आणून न्याय देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नंदुरबारमधूनही अशा तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्या आल्या असून, टप्प्याटप्प्याने पाहणी करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

दुष्काळी भागाचा दौरा

अचूक पंचनामे होत आहेत की नाहीत, याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी आपण पुढील तीन दिवसांत सहा जिल्ह्यांना भेट देणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. संभाजीनगर-जालना, त्यानंतर अकोला-बुलढाणा आणि ४ तारखेला धुळे-जळगाव येथे आपण जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंचनाम्यासाठी पथक प्रत्यक्ष पाहणी करत आहे का, खरा पंचनामा होत आहे का, हे मी तपासणार आहे, असे ते म्हणाले. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या तीन विभागांकडून पंचनामे केले जातात आणि पंचनाम्यावर तीन विभागांच्या स्वाक्षर्‍या असतात. त्यामुळे तीनही विभागांनी समन्वयाने आणि अचूक पंचनामे करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पाणी आणि चारा

दुष्काळाच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर पाणी आणि चारा व्यवस्थेसाठी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यावर्षी डीपीसीमध्ये अनावश्यक सिमेंट रस्त्यांची कामे घेऊ नयेत, अशी भूमिका असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी किंवा गावातील जलस्रोत रिकामे होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी सिमेंट रस्त्यांची कामे करू नयेत. त्याऐवजी चाराछावण्या, जलसंधारण, शिवकालीन बंधारे, नाले खोलीकरण आदी कामांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. नागरी भागातही पाणीटंचाई असताना सिमेंट रस्त्यांची अनावश्यक कामे करू नयेत. ज्या ठिकाणी धरणाचे पाणी किंवा अन्य जलस्रोत उपलब्ध आहेत, तेथे पायाभूत सुविधांची कामे करण्यास मनाई नाही. मात्र, गावात पाण्यासाठी पायपीट सुरू असताना सिमेंट रस्त्यांची कामे करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्या अधिकार्‍यांवर कारवाई

मंत्री पाहणीसाठी येणार म्हणून बांधावर रॅम्प तयार करण्याच्या प्रकाराबाबत बावनकुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा पद्धतीने शेतकर्‍यांची थट्टा करणे योग्य नाही. मंत्री आले तर बांधावर रॅम्प करायचे आणि शेतकर्‍यांवरून उडी मारायची, हे योग्य नाही. त्या अधिकार्‍यावर कारवाई करणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गावातील प्रशासकीय यंत्रणा गावातच असली पाहिजे, तालुक्याची यंत्रणा तालुक्यात आणि जिल्ह्याची यंत्रणा जिल्ह्यात असली पाहिजे. गावपातळीवरील यंत्रणा उपलब्ध असेल तरच दुष्काळात योग्य काम करता येईल. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

अवैध सावकारी मोडून काढू

अवैध सावकारी आढळल्यास ती मोडून काढू, असा कठोर इशाराही त्यांनी दिला. शेतकर्‍यांना आत्महत्येकडे नेणार्‍या आणि त्यांची फसवणूक करणार्‍या प्रवृत्तींचा शोध घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या परिस्थितीत टँकर, पाणीटंचाई आणि छावण्यांची व्यवस्था सरकार करणारच आहे. मात्र, प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याने आपल्या जिल्ह्यातील मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांशी चर्चा करून सीएसआरच्या माध्यमातून मदत मिळवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.