नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम पुन्हा राज्य मंडळाकडे   

पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील इयत्ता नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे पुन्हा सोपविण्यात आली आहे. यापूर्वी अभ्यासक्रम निर्मितीचे काम महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे होते. राज्य मंडळाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत नव्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे.
 
महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५नुसार माध्यमिक शिक्षणक्रमाचा पाठ्यक्रम आणि अभ्यासक्रम निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य मंडळाला आहेत. या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमाची जबाबदारी पुन्हा राज्य मंडळाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईची जबाबदारी मात्र बालभारतीकडे राहणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८पासून विविध इयत्तांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके लागू केली जाणार आहेत. त्यानुसार २०२७-२८मध्ये नववी आणि अकरावीचा, तर २०२८-२९मध्ये दहावी आणि बारावीचा नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याचे नियोजन आहे. या अभ्यासक्रमानुसार पाठ्यपुस्तकेही तयार केली जाणार आहेत.
 
दरम्यान, २०१६ मध्ये अभ्यासक्रम निर्मितीची जबाबदारी एससीईआरटीकडे, तर पाठ्यपुस्तक निर्मितीचे काम बालभारतीकडे सोपविण्यात आले होते. आता राज्य मंडळाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रम निर्मितीची प्रक्रिया पुन्हा मंडळामार्फत राबविली जात आहे. त्यासाठी विषयनिहाय अभ्यास मंडळे स्थापन करण्यात आली असून, विषयतज्ज्ञांच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या कायद्यानुसार नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम राज्य मंडळाकडे देण्याची मागणी होती. ती मान्य करण्यात आली असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी विषयनिहाय अभ्यास मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले.
 
नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) धर्तीवर तयार करण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी राज्य मंडळाकडे देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे, असे माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
 

Related Articles