ब्रेकिंग

ध्वनिप्रदूषणावरील कारवाईला पोलिसांकडून सुरुवात

Wrutuja pandharpure
01 Oct 2026

1 हजार 224 मंडळांच्या आवाजाच्या नोंदीचे विश्‍लेषण सुरू

पुणे : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन करून कानठळ्या बसविणारा आवाज करणार्‍या सार्वजनिक गणेश मंडळांवर आता पोलिसांची कारवाईची टांगती तलवार आहे. 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान तब्बल 1 हजार 224 गणेश मंडळांसमोरील ध्वनिक्षेपक, तसेच ढोल-ताशा पथकांच्या आवाजाची ध्वनिपातळी नोंदविण्यात आली आहे. या रीडिंगचे विश्‍लेषण सुरू असून, निर्धारित मर्यादेपेक्षा आवाज अधिक असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित मंडळांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.

पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी परिमंडळातील पोलिस उपायुक्तांना ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रकरणांमध्ये कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे रीडिंगच्या विश्‍लेषणानंतर नेमक्या किती मंडळांवर कारवाई होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. गणेशोत्सवात पोलिसांनी यंदा ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘चार बेस, चार टॉप’ हा फॉर्म्युला लागू केला होता. तसेच ‘प्रेशर मीड’ आणि ‘प्लाझ्मा’ साउंड सिस्टिमवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान शहरातील अनेक भागांत मोठ्या आवाजात डीजे, ध्वनिक्षेपक आणि ढोल-ताशांचा वापर झाल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले.

नियमभंग आढळल्यास गुन्हे दाखल होणार

ध्वनिमापनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रीडिंगचे तांत्रिक विश्‍लेषण केले जात आहे. निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार, गुन्हे दाखल करण्याचीही प्रक्रिया केली जाऊ शकते. त्यामुळे ध्वनिमापनाच्या अहवालाकडे गणेश मंडळांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान ध्वनिमापन करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले असून, तपासणी आणि विश्‍लेषणानंतर लवकरच कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे.

कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप नसावा

दरवर्षी गणेशोत्सव, सार्वजनिक उत्सव, जयंती किंवा अन्य कार्यक्रमांच्या वेळी ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन करणार्‍यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. मात्र, गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्यावर पुढे काय कारवाई होते, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. कारवाईनंतर राजकीय हस्तक्षेपातून गुन्हे मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे आरोपही होत असतात. त्यामुळे यंदा केवळ गुन्हे दाखल करण्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता ध्वनिप्रदूषणाचे नियम मोडणार्‍यांवर कायद्यानुसार ठोस आणि निष्पक्ष कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. राजकीय पदाधिकारी किंवा मंत्र्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी न करता पोलिसांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास मोकळे वातावरण मिळाले.