ज्ञानेश कुमार यांच्या कारकीर्दीत निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे हे गेल्या काही महिन्यांत दिसून आले. ’एसआयआर’ने झालेले नागरिकांचे नुकसान आयोग कसे भरून देणार आहे?  

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करणार्‍या अर्जावर  पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. घटनेनुसार निवडणूक आयोग ही ’सामूहिक’ संस्था आहे. त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना विशेष पद दिलेले नाही, म्हणून हा अर्ज आला आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या अनेक निर्णयांवर गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा हरकती/आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर देशात गदारोळ माजला. त्या नंतर ज्ञानेश कुमार यांनी दोन्ही सहकार्‍यांसह पत्रकार परिषद घेतली व पत्रक प्रसिद्ध केले. प्राथमिक मतदार यादीत ज्यांचे नाव नाही व ज्यांना नोटीस देण्यात आली आहे त्यांनी पुन्हा प्रत्यक्ष येण्याची गरज नाही, आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीपूर्वी कार्यक्रम पत्रिका प्रसिद्ध केली जाईल, बैठकीचे इतिवृत्त प्रसिद्ध केले जाईल वगैरे त्यात म्हटले आहे; परंतु पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांतील लाखो नागरिकांचे नाव वगळले आहे त्याबद्दल खेद व्यक्त केलेला नाही. त्यांनी पुन्हा अर्ज करावा अशी ’सूचना’ आहे. त्या व्यक्ती ’नवे’मतदार आहेत का? बंगालमध्ये समाविष्ट केलेली नावे वगळण्यासाठी १६ लाखांपेक्षा जास्त ’अपील’ करण्यास कोणी परवानगी दिली? त्याबद्दलही आयोग गप्प आहे. नावे वगळण्याची आयोगाची घाई संशयास्पद आहे.

आयोगाचे ’ईसीआयनेट’ हे पोर्टल राज्याच्या निवडणूक अधिकार्‍यांना सहजपणे वापरता आले पाहिजे असे मत महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोकलिंगम यांनी नुकतेच व्यक्त केले. माहितीचे केंद्रीकरण करण्यासच एका निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला आहे. आता या पोर्टलच्या कार्याची पाहणी करण्यास समिती नेमली जाणार आहे. हे पोर्टल ज्यांच्या अखत्यारीत येते त्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालक व एक उपनिवडणूक आयुक्त यांच्या कामाबद्दल एका आयुक्ताने हरकत घेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्यावर काय कारवाई केली, हे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले नाही. ’लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ व ’अन मॅप्ड’ या कारणांखाली अनेकांची नावे वगळली गेली. त्यांनी सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष येण्याची गरज नसेल तर त्यांची नावे यादीत ‘बीएलओ’ समाविष्ट करेल का? हे स्पष्ट नाही. नव्या मतदारांसाठी ’फॉर्म ६’ या अर्जात पालकांची माहिती विचारणारा प्रश्न कोणी घुसवला व त्याबद्दल एका निवडणूक आयुक्ताने आक्षेप घेतल्यावरही तो कायम का राहिला यावर पत्रकार परिषदेत किंवा पत्रकाने खुलासा करण्यात आला नाही. मतदाराचे नाव का वगळले गेले याचे कारणासह स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगास बजावले होते. मात्र हा निर्णय येण्यापूर्वी मतदार याद्यांची विशेष ’तीव्र’ पडताळणी सुरू झाली होती. ’एसआयआर’या मोहिमेत सुमारे १३ कोटी नावे ज्ञानेश कुमार यांच्या देखरेखीखाली वगळण्यात आली. खातरजमा न करता नावे वगळली गेल्याचे अनेक राज्यांत दिसले. आपले ’अस्तित्व’ सिद्ध करण्याची जबाबदारी या मोहिमेत मतदारांवर टाकण्यात आली, नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे; या विषयी तक्रारी होऊनही आयोगाने आतापर्यंत काहीही विधान केलेले नाही. दिल्लीत गेल्या वर्षी मतदार यादी जेवढी होती त्या पेक्षा ती आता कमी का झाली? बंगालमध्ये निवडणूक पार पडल्यानंतर काही नावे समाविष्ट का झाली? हे प्रश्न विचारताच कामा नयेत असे आयोगाचे, विशेषत: ज्ञानेश कुमार यांचे वर्तन आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी असताना टी.एन.शेषन यांनी आयोगाला सशक्त संस्था बनवले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांचा आयुक्त निवडीच्या प्रक्रियेस असलेला आक्षेप डावलून मोदी सरकारने ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती केली हे वास्तव आहे. गेली तीन वर्षे आयोगाचे कामकाज अपारदर्शक राहिले आहे. विरोधी पक्षांनी त्याबद्दल मत व्यक्त करताच भाजप हिरिरीने आयोगाला वाचवण्यास पुढे का येतो? पत्रकार परिषदेत आयोगाने केलेली विधाने केवळ रंग सफेदी आहे. मूळ अनेक प्रश्नांना उत्तर मिळालेच नाही.