ब्रेकिंग

व्यासपीठ

वाचक लिहितात

Samruddhi Dhayagude
01 Oct 2026

’यूपीआय’वर शुल्क नको

भारतात ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी झाली, ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या चलनी नोटा तडकाफडकी रद्द करण्यात आल्या. रोख स्वरूपातील काळाबाजार भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने २०१६ मध्ये हजार व पाचशेच्या नोटा बंदी करण्यात आली. सरकारने यूपीआय द्वारे पेमेंट करण्यावर भर दिला. लोकांना आकर्षित केले त्याचा परिणाम होऊन सर्वसामान्य व्यक्ती तसेच किरकोळ छोटे व्यापारी यांच्यापासून ते मोठ्या व्यापार्‍यांपर्यंत सर्वांना याचा फायदा झाला. सुट्टे पैसे देण्यावरून होणारे वाद टाळले गेले. खिशात रोख रक्कम बाळगायची गरज भासली नाही. आता सरकारने दोन हजार रुपया वरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क लागू केले आहे याचा दूरगामी विचार केल्यास सर्वसामान्य लोकांना हा नाहक भुर्दंड पडू शकतो. व्यापारी स्वत:च्या खिशातून ही रक्कम भरणार नाही हे शुल्क ते ग्राहकांच्याकडून वसूल करणार आणि यामुळे पुन्हा रोखीचे व्यवहार वाढू शकतात.

विजय आकुर्डेकर, पुणे

मोबाईल धारकांना दिलासा

मोबाईल धारकांना वारंवार रिचार्ज करण्याची तसेच गरज नसलेल्या सेवांसाठी पैसे मोजण्याची सक्ती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मोबाईलवर इंटरनेटचा वापर न करणार्‍या किंवा केवळ फोन करण्यासाठी मोबाईल वापरणार्‍या ग्राहकांना आता या बदलाचा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियमांमध्ये सुधारणा केल्याने त्यानुसार ग्राहकांना आता ३० दिवसांची मुदत असलेले रिचार्जचे पर्याय तसेच केवळ फोन आणि संदेश पाठवण्यासाठी स्वतंत्र स्वस्त योजना राबविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. ३० दिवसांची मुदत असलेल्या रिचार्जमुळे महिन्याचा कालावधी आणि रिचार्जची मुदत यांचा मेळ बसण्यास मदत होणार आहे. सध्याच्या २८ दिवसांच्या योजनेमुळे अतिरिक्त एक रिचार्ज करावा लागत होता मात्र आता नव्या धोरणांमुळे मोबाईल ग्राहकांना आपल्या गरजा आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार रिचार्ज योजना निवडणे सोपे होणार आहे.

राजू जाधव, मांगूर जि. बेळगांव

गणेशोत्सव काळात नियम पायदळी

डीजेला बंदी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्याला बंदी घालण्यात आली असली तरी, न्यायालयाचे नियम मंडळांकडून धाब्यावर बसविण्यात आले व केवळ वांद्रे व वरळीतच नव्हे, तर इतरत्र सर्वच ठिकाणी, कानठळ्या बसविणारे डीजे तसेच ढोल ताशे तसेच फटाके वाजवून, आवाजाचे तसेच वायुप्रदूषण करण्यात आले. मंडळांच्या या बेधडक व बिनधास्त वृत्तीमुळे त्यांना न्यायालयाचा देखील धाक उरलेला नाही असेच दिसून येते. सरकारने या बाबतीत पुढाकार घेऊन, नियमांचे एक परिपत्रक जाहीर करावयास हवे होते. पण तसे पत्रक सरकारने न काढल्यामुळे, मंडळांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. नुसते तोंडी आदेश देऊन, त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.

गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई

डेसिबल मर्यादा ओलांडली

रविवार केसरी दि २७ सप्टेंबर मधील पुण्यातील दणदणाटी विसर्जन मिरवणुकीला विक्रमी उशीर यासह ’पोलिसांचे निर्बंध चर्चेत’ ही बातमी वाचून ’नेमेची येतो....’ चीच जाणीव झाली. पोलिसांनी डीजे आवाज नियंत्रण आणि मिरवणूक रेंगाळू नये यासाठी शिकस्त केल्याचे बिबवेवाडी सारख्या उपनगरातही जाणवले. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक. पण पोलिस कर्मचारी तिथून हलल्यावर बर्‍याच ठिकाणी डेसिबल मर्यादा उल्लंघन करून हौस फेडली गेल्याचं दिसून आलं. दुसर्‍या दिवशी सकाळी साडेसातच्या सुमारास अंदाजे २०० गणपती अजूनही विसर्जनाच्या रांगेत होते. म्हणजे डीजेसाठीची वेळेची मर्यादा संपल्यावर मिरवणूक पुढे नेण्याची एकप्रकारे युक्तीच केली की काय? त्यातल्या त्यात, डोळ्यात खुपणारे लेझर झोत खूपच कमी झाले ही जमेची बाजू.

श्रीपाद कुलकर्णी, बिबवेवाडी पुणे

अन्नाची नासाडी रोखावी

अन्न हे केवळ भूक भागविण्याचे साधन नसून त्यामागे शेतकर्‍याचे कष्ट, निसर्गाची देणगी आणि अनेक घटकांचे श्रम दडलेले असतात. त्यामुळे अन्नाची नासाडी करणे म्हणजे केवळ अन्न वाया घालवणे नव्हे, तर त्या श्रमांचा आणि नैसर्गिक संसाधनांचा अपव्यय करणे होय. या पार्श्वभूमीवर अन्नाची नासाडी आणि अपव्यय रोखण्यासाठी जनजागृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विवाहसोहळे, हॉटेल, बुफे, सण-समारंभ आणि घरगुती कार्यक्रमांमध्ये गरजेपेक्षा अधिक अन्न वाढून घेण्याची किंवा उरलेले अन्न फेकून देण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. एका बाजूला मोठ्या प्रमाणावर अन्न वाया जाते, तर दुसर्‍या बाजूला अनेकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, ही सामाजिक विषमता निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. शाळा-महाविद्यालयांतूनही विद्यार्थ्यांमध्ये अन्नाच्या मूल्याबाबत संस्कार घडवणे गरजेचे आहे.

श्याम ठाणेदार, दौंड जिल्हा पुणे