नवी दिल्ली : फटाके फोडण्यास पूणर्ंपणे बंदी घातली तर नागरिकांच्या भावनांना ठेच पोहोचते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले असून फटके सातत्याने फोडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असेही बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच हरित फटाक्यांचा वापर अधिकाधिक करण्याबाबत १५ ऑक्टोबर रोजी विचार केला जाईल, असे सांगितले आहे. 

 

न्यायाधीश एम. एम. सुंद्रेश आणि पी. बी. वारले यांच्या पीठाने सांगितले की, फटाके फोडण्याच्या विषयावर एखादा मध्यम मार्ग काढता येईल. त्या अंतर्गत ठराविक वेळा निश्चित करता येतील. आम्ही स्पष्ट करतो की, फटके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालणार नाही किंवा २४ तास वाजण्याच्या परवानगी देखील देणार नाही. फटाके फोडण्यावर बंदी घातली तर नागरिकांच्या भावनांना ठेच पोहोचते. पण, सातत्याने फटाके फोडल्यामुळे ज्येष्ठ, आजारी आणि मुलांना त्रास होता. त्यावर ठराविक वेळच ते वाजवण्याचा त्यावर उपाय शोधला पाहिजे, असे निरीक्षण पीठाने नोंदविले. 

 

सुनावणीवेळी अतिरिक्त महा अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी एक निवेदन सादर केले. त्यामध्ये मर्यादेत आणि अटींवर फटाके फोडण्यास सवलत देता येणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. सीएसआयआर एनईर्टआरआयच्या शिफारसीनुसार हरित फटके फोडण्यास परवानगी दिली तर ध्वनी आणि वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येईल तसेच सुरक्षा विषयक नियम देखील पाळले जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था  (सीएसआयआर एनईर्टआरआयच्या ) यांच्या सहकार्याने हरित फटाके  तयार केले आहेत. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यात कमी बेरियम क्षारांचा वापर केला आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास चालना मिळेल. परवाने दिलेल्या उत्पादक कंपन्यांचे फटाके काही वेळांसाठी फोडता येणे शक्य आहे. त्याद्वारे ध्वनी प्रदूषण कमी होण्यास चालना मिळेल. विशेष म्हणजे अशा फटक्यांमध्ये घातक रसायनांचा वापरच होत नाही.  त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापराशी संबंधित मुद्द्यावर ते १५ ऑक्टोबर रोजी विचार केला जाईल. 

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण दिलासा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात ’ग्रीन’ फटाक्यांच्या (पर्यावरणपूरक फटाक्यांच्या) विक्रीस आणि वापरास परवानगी दिली होती; ही परवानगी परंपरा आणि पर्यावरण व आरोग्याशी संबंधित चिंता यांच्यात समतोल साधण्याच्या उद्देशाने काही अटींसह देण्यात आली होती. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते की, ग्रीन फटाक्यांचा वापर दिवाळीपूर्वीच्या दिवसांत आणि प्रत्यक्ष सणाच्या दिवशी केवळ ठराविक वेळेतच करता येईल.