रब्बी हंगामासाठी केंद्राकडे विशेष मदतीची मागणी   

मुंबई/नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील विविध भागांत यंदा कमी व असमान पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आगामी रब्बी हंगामातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन राज्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यंदा पावसातील मोठ्या खंडामुळे काही पिके वरून हिरवी दिसत असली तरी त्यामध्ये अपेक्षित उत्पादन नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यंदा पीक विमा योजनेत केवळ उपग्रह प्रतिमांच्या अहवालाच्या आधारे उत्पादनाचा अंदाज न घेता प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणीही कृषिमंत्र्यांनी केली आहे.
 
राष्ट्रीय कृषि संमेलन-रब्बी अभियान २०२६ च्या दुसर्‍या दिवशी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील परिषदेत कृषिमंत्री भरणे यांनी महाराष्ट्राची भूमिका मांडली. 
 
या परिषदेला केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर व भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषी सचिव अतीश चंद्रा, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट यांच्यासह विविध राज्यांचे कृषिमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक आणि कृषी क्षेत्रातील संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
 
महाराष्ट्रातील शेतकरी कमी पावसाच्या परिस्थितीमुळे सध्या अडचणीत असून, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पाहणी दौरा करण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी लवकरात लवकर हा पाहणी दौरा करावा, अशी विनंती भरणे यांनी यावेळी केली.
 
तसेच, शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून केंद्र सरकारने आवश्यक ती मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. महाराष्ट्रातील विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांसमोर आगामी रब्बी हंगामात जमिनीतील ओलाव्याच्या कमतरतेचे आव्हान राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणी आणि जमिनीतील ओलावा यानुसार पिकांची निवड करून शेतकर्‍यांना वेळेवर मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याचे भरणे यांनी यावेळी सांगितले. 
 
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत किमान ५०० कोटींची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. या निधीतून अधिकाधिक शेतकर्‍यांना बीबीएफ यंत्रणा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटींचा निधी

सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. राज्यातील पाण्याची उपलब्धता आणि सध्याची हवामान परिस्थिती लक्षात घेता सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

१० लाख रब्बी ज्वारी बीज मिनी किट्सची मागणी

महाराष्ट्रातील पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन आगामी रब्बी हंगामासाठी १० लाख रब्बी ज्वारी बीज मिनी किट्स मंजूर करण्याची मागणी कृषिमंत्री भरणे यांनी केली. यामुळे ज्वारीचे उत्पादन वाढविण्यासोबतच पशुधनासाठी चार्‍याची उपलब्धता करण्यासही मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 
 

Related Articles