ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

राज्यात वैरण विकास धोरण लागू

Samruddhi Dhayagude
30 Sep 2026

चारा उपलब्धता वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई, (प्रतिनिधी) : दुष्काळात राज्यातील पशुधनासाठी चार्‍याची टंचाई निर्माण होऊ नये आणि दुग्धव्यवसाय-पशुपालनाला उद्योगाचे स्वरूप मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्रात प्रथमच ‘वैरण विकास धोरण’ लागू केले आहे. या निर्णयास मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, जिल्हानिहाय चारा उत्पादनापासून ते चारा साठवणूक, पर्यायी चारा स्रोत आणि टंचाईग्रस्त भागात पुरवठ्यापर्यंतचे सर्वंकष नियोजन या धोरणातून केले जाणार आहे. तसेच, विविध शासकीय वैरण विकास योजनांचे प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ आणि टंचाईच्या काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी या धोरणाचा उपयोग होणार आहे. कमी पाण्यात चारा उत्पादन, उपलब्ध चार्‍याची साठवणूक आणि त्याचा टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. चारा लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान तसेच मुलकीपड जमिनींचा वापर करण्याचा विचार धोरणात करण्यात आला आहे. कुरण आणि गायरान जमिनींमध्ये सुधारित गवत व द्विदल चार्‍यांच्या जातींची लागवड केली जाणार आहे.

अल्पकालीन उपाय म्हणून सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चारा उत्पादन वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. उपलब्ध चार्‍याची टिकवण क्षमता वाढवून तो पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पोहोचविणे सुलभ केले जाणार आहे. तर दीर्घकालीन दृष्टीने राज्यात पशुपालन व्यवसायातून उद्योजकता निर्माण करण्याच्या धोरणाला चालना देताना पशुपालकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या चार्‍याची वर्षभर पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न या धोरणातून केला जाणार आहे.

फळबागांमध्ये दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत चारा पिकांची लागवड करून ‘हॉर्टी-पाश्चर’ पद्धतीने दुहेरी उत्पन्न मिळविण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच, पडिक, खडकाळ आणि डोंगराळ जमिनींवर सुबाभूळ, अंजन, शेवगा यांसारख्या वैरणीला उपयुक्त वृक्षांसोबत बहुवार्षिक गवताची लागवड करण्यासाठी ‘सिल्वी-पाश्चर’ पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. शेतातील बांध, बंधारे, तलावांचे बांध, परसबागा, जलमार्ग तसेच नापीक आणि मशागतीस अयोग्य जमिनींवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवताची लागवड करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

सार्वजनिक-खासगी सहभागातून चारा विकास

चार्‍याचा अपव्यय रोखणे, वैरण ग्राहक सेवा केंद्रांची निर्मिती, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून चारा विकास, चारा विकास विस्तार उपक्रम आणि संस्थात्मक बियाणे साखळी विकसित करण्यासारख्या उपाययोजनाही धोरणात प्रस्तावित आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ कार्यक्रमांतर्गत पशुचारा आणि पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायांना उद्योगाचे स्वरूप मिळावे, यासाठीही या धोरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. राज्यातील पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा आणि निर्माण होणारी तूट यांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी सरकारने राज्यस्तरीय कृतिदल स्थापन केले होते. या कृतिदलाने चाराटंचाई दूर करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे.

चार्‍याची गुणवत्ता आणि साठवणुकीवर भर

उपलब्ध चार्‍याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया आणि एन्झाईम प्रक्रिया यांसारख्या तंत्रांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चार्‍याची योग्य पद्धतीने साठवणूक करण्यासाठी हे बेल्स, फीडब्लॉक, लिफमिल आणि कडबाकुट्टी यांसारख्या पद्धतींचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पर्यायी चारा संसाधने म्हणून अझोला, हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन आणि काटेविरहित निवडुंग यांचा वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.