खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात पाकिस्तानी लष्कराने एका मंत्र्यालाच पळवून नेले. तेथे इम्रान खान यांच्या पक्षाची सत्ता आहे. इम्रान यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी इस्लामाबादमध्ये आंदोलनाची घोषणा झाली असून व्याप्त काश्मीरपासून रावळपिंडीपर्यंत आंदोलकांना रोखण्यासाठी नाकेबंदी, हाच पाकिस्तान सरकारसाठी एककलमी कार्यक्रम ठरत आहे.

 

पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू झालेला आंदोलनाचा भडका शमण्याची चिन्हे नाहीत. बलुचिस्तानचीच पुनरावृत्ती तेथे होण्याची चिन्हे दिसत असून भारताने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. व्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग आहे, पाकिस्तानने बळजबरीने त्याचा ताबा घेतला आहे, ही भारताची सातत्यपूर्ण भूमिका; मात्र तेथील आंदोलनाची व्याप्ती पाहता आंदोलनाला भारताकडून कशा रीतीने प्रतिसाद मिळतो हे महत्त्वाचे आणि त्याचवेळी दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरशी पाकिस्तानचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही, हे आतापर्यंत भारताकडून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून ठामपणे मांडले गेले. आज व्याप्त काश्मीरमधील रहिवासी हीच भूमिका उचलून घेताना दिसत आहेत. काश्मीरच्या मोठ्या भूभागावरील पाकिस्तानचा बेकायदा विळखा सोडविण्यासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. ‘आम्हाला भारतात सामील व्हायचे आहे’, अशा घोषणा देत व्याप्त काश्मीरमध्ये हजारो नागरिक दररोज रस्त्यावर उतरत असून या आंदोलनावर नियंत्रण मिळविणे शहाबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना अशक्य ठरत आहे. नियंत्रण रेषेपासून अवघ्या सात किलोमीटर अंतरावरील मंधोल परिसरात एकत्र येत आंदोलकांनी असीम मुनीर आणि शरीफ यांच्या विरुद्ध जोरदार घोषणा दिल्या. 

पाकिस्तानी लष्कराची दहशत आता व्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांना वाटेनाशी झाली आहे. हे सुचिन्ह असून बलुचिस्तानात ज्या प्रकारे स्वातंत्र्य योद्ध्यांकडून पाकिस्तानी लष्करावर हल्ले केले जात आहेत, तसाच प्रकार व्याप्त काश्मीरमध्ये होताना दिसत आहे. नागरिकांवर दहशत कायम ठेवण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर अथवा लष्कराच्या मुठीतील कळसूत्री सरकार आयएसआय या गुप्तहेर संघटनेची मदत घेते. या संघटनेमार्फत आतापर्यंत व्याप्त काश्मीरमधील मुक्तीचा आवाज दाबून ठेवण्यात आला होता. आता, या संघटनेच्या वाहनांवर देखील नागरिकांकडून दगडफेक केली जात आहे. बलुचिस्तानमध्ये जाण्यास पाकिस्तानी लष्कराला भीती वाटते. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय यांच्या बाबतीत व्याप्त काश्मीरमध्ये देखील याच नामुष्कीची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. पाकिस्तान सरकारने पूंछ आणि मेंढरचा मार्ग खुला करावा, अन्यथा नियंत्रण रेषा ओलांडून आम्ही भारतात प्रवेश करू, असे आंदोलकांकडून ठणकावूून सांगितले जात आहे. पंजाब प्रांताचे हित जपणे हाच पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचा उद्देश उरला असून याच पार्श्वभूमीवर बलुचिस्तानात स्वातंत्र्य युद्धाला सुरुवात झाली. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या बलुचिस्तानचे सर्व प्रकारे शोषण झाले. आता व्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांकडून तेच म्हटले जात आहे. संयुक्त अवामी लीगच्या वतीने व्याप्त काश्मीरमधील आंदोलन सुरू आहे. गेल्या ५ जूनपासून सुरू असलेले हे आंदोलन ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. याचे कारण जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी तोडूनदेखील आंदोलकांना नमवता आलेले नाही. व्याप्त काश्मीरमधील असंतोष कमी व्हावा आणि आंदोलनावर लक्ष केंद्रित राहू नये, यासाठी पाकिस्तान सरकारने कथित निवडणुकीचा नाट्यप्रयोग करून पाहिला. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. तेथील कथित विधानसभेच्या ५३ जागांपैकी ४५ जागांवर निवडणूक घेण्यात आली. भारताच्या भूभागावर बेकायदेशीरपणे मिळविलेला ताबा आणि मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन लपविण्याचा प्रयत्न, या शब्दांत भारताने कथित निवडणुकींच्या या प्रकाराला फटकारले. काश्मीरचा बळकावलेला भाग कागदोपत्री स्वतंत्र असल्याचे पाकिस्तान आजवर दाखवत राहिला. अलीकडे तेथील बदललेल्या समीकरणांमुळे असीम मुनीर यांना पाकिस्तानात पकड मजबूत होण्याच्या दृष्टीने छोटी राज्ये अपेक्षित आहेत. त्यानुसार व्याप्त काश्मीरकडेही मुनीर यांचे लक्ष आहेे. आपल्या नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार असलेल्या भूभागात मानवी हक्कांचे होणारे उल्लंघन रोखणे ही भारताची जबाबदारी ठरते.