नवी दिल्ली : कर्करोगावरील औषधांची विक्री दहापटीने करणार्‍या रुग्णालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले आहे. कमी दरात औषधे खरेदी करुन रुग्णांना चढ्या दरात का विकली जात आहेत ? अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली असून हा प्रकार लूटच असल्याचे नमूद केले आहे. सर्वच औषधांवर १६ टक्के इतके एकसमान नफा (मार्जिन) असावे अशी बाजू मांडली.

 

औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), २०१३ अंतर्गत औषधांच्या किमतींचे नियमन, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील नियंत्रणासंबंधीच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. रुग्णालयांकडून त्यांच्याच औषध दुकानातून औषधे खरेदी करण्याची सक्ती ग्राहकांना केली जाते. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे. अशा व्यवस्थेचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतो, असे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या पीठाने सांगितले. या व्यवस्थेचे वर्णन पीठाने लूट असे साधे आणि सोपे केले आहे. कर्करोगाच्या औषधाचा सर्वाधिक किरकोळ विक्रीचा दर (एमआरपी) २७ हजार रुपये आहे. मात्र किरकोळ विक्रेत्यांना ते केवळ २ हजार ७०० रुपयांना पुरवले जाते. कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसह कोणालाही सोडत नाहीत. औषधांची किंमत दिल्यशिवाय  मृतदेहही बाहेर नेऊ देत नाहीत. औषध क्षेत्राला याची काहीच पर्वा नाही, असे निरीक्षण पीठाने केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या महा अधिवक्ता तुषार मेहता यांच्यासमोर नोंदवले. मेहता यांनी सांगितले की, औषधांच्या किमतीबाबत सुवर्णमध्य काढला पाहिजे. न्यायाधीश मेहता म्हणाले, औषधांच्या किंमतीत एवढा फरक कसा ? आवश्यक आणि अत्यावश्यक हा प्रश्नच नाही. सर्वच औषधांवर सर्वाधिक किरकोळ विक्रीवर (एमआरपी) सरसरकट १६ टक्के नफा घेण्यास अडचण काय आहे. ते म्हणाले, याचा विचार करा की नक्की काय घडते. शेवटी, याचा फटका करदात्यांनाच बसतो. कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये, कर्करोगावरील एका अत्यावश्यक औषधाची एमआरपी २७ हजार रुपये होती, तर किरकोळ विक्रेत्यासाठीची किंमत मात्र २ हजार ७०० रुपये होती. त्यातील तफावत तर पाहा, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. यावर महा अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या विषयावर अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्याची गरज आहे. त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यावर मी भर देणार आहे.

 

न्यायाधीश मेहता यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. रुग्णालयांनी त्यांच्याच दुकानातून औषधांची विक्री किंवा अमूक एका दुकानातूनच करा, अशी सक्ती ग्राहकांना करता कामा नये.  जर एखादा रुग्ण सरकारी योजनेअंतर्गत उपचार घेत असेल, तर त्याचा खर्च कोण भरून देते? 

डीपीसीओ (औषध किंमत नियंत्रण आदेश) नुसार १६ टक्के मार्जिन निश्चित केले आहे. प्रत्येक औषध हे ’अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’च्या  कक्षेत येते. अशा प्रकारे किंमती निश्चित करण्यास त्यांना का सांगितले जात आहे, हे आम्हाला समजत नाही, असे ते म्हणाले.