ब्रेकिंग

९० कोटींच्या रस्त्याच्या निविदेवरून भाजप आमदाराची आयुक्तांना अ‍ॅट्रॉसिटीची धमकी

Samruddhi Dhayagude
29 Sep 2026

पुणे : महापालिकेत राजकीय वशिलेबाजी नवीन नाही. यामध्ये मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कोणत्याही थराला जावू लागले आहेत. असाच एक प्रकार समोर आला आहे. महापालिकेचे ९० कोटींच्या रस्त्याचे काम मर्जीतील ठेकेदाराला न मिळाल्यामुळे एका भाजप आमदाराने थेट महापालिका आयुक्तांनाच अ‍ॅट्रॉसिटीचा (अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली असल्याचा प्रकार समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, आयुक्तांनी या आमदारांच्या दबावाला बळी न पडता नियमानुसार पात्र ठेकेदाराला काम देण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेची तब्बल ९ कोटींची बचत झाली.

‘पसंतीच्या’ ठेकेदारासाठी निविदा प्रक्रिया सहा महिने रखडली?

आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल या मार्गावरील वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून मुळा-मुठा नदीकाठाने वेलस्ली रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डनदरम्यानचा हा प्रस्तावित रस्ता सुमारे दोन किलोमीटर लांब आणि १७ मीटर रुंद आहे. या कामासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये निविदा काढण्यात आली होती. आठ ठेकेदारांनी निविदा भरल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करून पात्र ठेकेदारांची यादी जाहीर करणे अपेक्षित होते.मात्र, एका ठेकेदाराला अपात्र ठरविण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणण्यात आल्याने निविदा प्रक्रिया सुमारे सहा ते सात महिने रखडल्याचा आरोप आहे.

आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे प्रक्रिया मार्गी

निविदा प्रक्रियेतील हा प्रकार समोर आल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पथ विभागाला नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर निविदांची छाननी करण्यात आली. या प्रक्रियेत संबंधित ठेकेदाराची निविदा अंदाजित रकमेपेक्षा १२ टक्के कमी दराची आली. दुसरीकडे, ज्या ठेकेदाराला काम मिळावे अशी अपेक्षा असल्याचा आरोप आहे, त्याची निविदा केवळ एक टक्का कमी दराची होती. कमी दराची निविदा स्वीकारल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवरचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याने प्रशासनाने नियमानुसार प्रक्रिया पुढे नेल्याचे सांगितले आहे.

आयुक्तांना धमकी?

निविदा प्रक्रियेत आपल्या पसंतीच्या ठेकेदाराला काम मिळाले नसल्याने संबंधित आमदार संतप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांनी महापालिका आयुक्तांना मोबाइलवरून ‘अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करू’, अशी धमकी दिल्याची माहिती प्रशासकीय वर्तुळातून समोर आली. या संदर्भात पत्रकारांनी विचारणा केली असता आयुक्तांनी फोनवरील प्रकाराला दुजोरा दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, संबंधित आमदाराचे नाव जाहीर करण्यास त्यांनी नकार दिला.

अधिकार्‍यांनाही धमकावल्याचा आरोप

संबंधित आमदाराने महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांना शिवीगाळ करून विधिमंडळात हक्कभंग आणण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप आहे. या आरोपांबाबत संबंधित आमदारांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.

महापालिकेची सुमारे ९ कोटींची बचत

सुमारे ९० कोटींच्या प्रकल्पासाठी एका ठेकेदाराची निविदा १२ टक्के कमी, तर दुसर्‍या ठेकेदाराची निविदा एक टक्का कमी दराची होती. त्यामुळे कमी दराची निविदा स्वीकारल्यास महापालिकेची अंदाजे ८.५ ते ९ कोटींची बचत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया, राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप आणि प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.