१५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्यास विरोध   

शेतकरी संघटना आक्रमक 

पुणे : राज्यातील ऊस गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबर नंतर सुरू करावा. त्यापूर्वी, सरकारने गाळप हंगाम सुरू केल्यास सरसकट ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिटन ४ हजार भाव द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
 
राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर पासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी विरोध केला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास ८ ऑक्टोबरला साखऱ आयुक्तालयावर आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिलेला आहे. उसाची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. लवकर गाळप सुरू केल्यास उसाचे उत्पादन आणि साखर उतारा यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

उसाची पूर्ण वाढ होण्यापूर्वी  गाळप का?

ऊस पूर्ण वाढ झालेली नसताना गाळप सुरू केल्यास शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. ऊस गाळपाचा मुख्य कालावधी डिसेंबर ते मार्चदरम्यान असतो. या काळात साखर उतारा तुलनेने अधिक मिळत असल्याचा संघटनांचा दावा आहे. शिवाय, मागील हंगामातील एफआरपीची थकीत रक्कम आणि त्यावरील व्याज, उसाला मिळणारा दर, वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्च याबाबतही संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ऊस वजनातील कथित गैरप्रकारावरही आक्षेप

ऊस वजनामध्ये कथितपणे होणार्‍या गैरप्रकाराचा मुद्दाही शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. वजन काट्यांमध्ये पारदर्शकता राहावी, भरारी पथकांना वजन काटे तपासण्याचे अधिकार द्यावेत आणि वजन प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, वजन झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना तात्काळ मोबाइलवर संदेश मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास ८ ऑक्टोबरला आंदोलन

शेतकरी संघटनांनी सर्व मागण्यांवर राज्य सरकारसोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी ८ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास ८ ऑक्टोबर रोजी साखर आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एकीकडे, सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून गाळपाला परवानगी दिली असताना दुसरीकडे शेतकरी संघटना गाळप हंगाम, एफआरपी, साखरेचा दर, ऊस वजन, वाहतूक आणि थकीत रकमेच्या प्रश्नांवर आक्रमक झाल्या आहेत. शेतकरी संघटनांच्या या मागण्यांवर सरकार आणि साखर आयुक्त कार्यालय काय भूमिका घेते, याकडे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
 
सरकार मनमानी करून शेतकर्‍यांची राखरांघोळी करणार असेल तर  ऊसाला प्रतिटन सरसकट ४ हजार रूपये भाव द्यावा.
 
- शामसुंदर जायगुडे, प्रदेशाध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना 
 

Related Articles