ब्रेकिंग

देश

यूपीआयवरील एमडीआर शुल्काला स्थगितीस नकार

Samruddhi Dhayagude
29 Sep 2026

केंद्र सरकारला न्यायालयाची नोटीस

नवी दिल्ली : दोन हजारांवरील यूपीआय व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून ०.४ टक्के ’मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) आकारले जाणार आहे. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, यास हंगामी स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, या अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार, रिझर्व बँक आणि ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने’ (एनपीसीआय) यांना नोटीस बजावत, चार आठवड्यांत आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.

वकील अंजन दत्ता यांनी हा जनहित अर्ज दाखल केला आहे. सरकारने कोणत्याही पुरेशा कायदेशीर आधाराशिवाय हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठासमोर हा अर्ज सुनावणीसाठी आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता एन. वेंकटरमण यांनी यूपीआयचे ९६ टक्के वापरकर्त्यांना हे शुल्क लागणार नाही. केवळ ४ टक्के वापरकर्त्यांना हे शुल्क द्यावे लागणार आहे. अत्यावश्यक सेवांसाठीचे शुल्क जास्तीत जास्त ५ रुपये इतके मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. हे ना कर आहे ना शुल्क, असे ते म्हणाले.

यावर न्यायालयाने या सर्व बाबी आम्हाला एका संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्रात हव्या आहेत. यामुळे प्रकरण समजण्यास मदत होईल. हा कायदेशीर मुद्द्यांपेक्षा तांत्रिक मुद्दा अधिक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

केंद्र सरकारने यूपीआयवर एमडीआर अर्थात मर्चंट डिस्काऊंट रेट लागू करण्याची घोषणा नुकतीच केली. त्यानुसार, व्यावसायिकांबरोबर केलेल्या दोन हजारांवरील ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागणार असून, या निर्णयाची १५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी होणार असल्याचे एनपीसीआयने नुकतेच जाहीर केले. ७५ हजारांवरील प्रत्येक व्यवहारासाठी ३०० रुपयांची शुल्क मर्यादा निश्चित करतानाच दोन व्यक्तींमधील व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. व्यावसायिकांनी एमडीआर शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये, असे निर्देश केंद्र सरकारने बँकांना दिले आहेत. तसेच, यूपीआय अ‍ॅपना कोणतेही छुपे शुल्क किंवा प्लॅटफॉर्म फी आकारण्यास मनाई करण्यात आली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात २००७ च्या पेमेंट्स अँड सेटलमेंट सिस्टिम अ‍ॅक्टच्या १०-अ कलमामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने हा आदेश काढण्यात आला आहे.