देशातील नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अधिकार आहे. या अधिकाराच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपले मत, आपले विचार, आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध संविधानाच्या अधीन राहून न्याय मागण्याचाही अधिकार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ इतरांचा अवमान करणे, इतरांच्या वैयक्तिक जीवनात ढवळाढवळ करणे, त्यांचे चारित्र्य हनन करणे, त्यांच्या वागण्याची टिंगलटवाळकी करणे, त्यांच्यावर व्यंगात्मक बोलणे असे नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे संविधानिक मूल्ये, मानवी मूल्ये, नैतिक मूल्ये, सामाजिक मूल्ये यांचे भान राखत सदरील व्यक्ती किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्याविषयी मान, सन्मान राखत आपले मत व्यक्त करणे होय; मात्र आज या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पदोपदी उल्लंघन होत आहे. हे सरळ भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.

गेल्या चार वर्षांत नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून कुन्होमध्ये आणलेल्या चित्त्यांची भारतीय हवामानाशी जुळवून घेत वाढत असलेली व ५६ वर गेलेली संख्या ही आपल्या देशाच्या वैज्ञानिक आणि सरकारी नियोजनाचे यश आहे. या मोठ्या सरकारी प्रकल्पाच्या बरोबरीनेच तितकेच कौतुक करायला हवे ते महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्याच्या म्हसळा तालुक्यातील चिरगावच्या गावकर्‍यांचे. निसर्गाचे स्वच्छतादूत असलेल्या गिधाडांना वाचवण्यासाठी केवळ इच्छाशक्ती आणि लोकजागृतीच्या जोरावर या गावाने गेल्या २६ वर्षांपासून लग्नसमारंभात ’नो डीजे आणि नो फटाके’ असा अत्यंत कठोर नियम पाळला आहे. गावकर्‍यांनी दिलेल्या या शांत आणि सुरक्षित अधिवासामुळे चिरगावात गिधाडांची संख्या २२ वरून आज ३४७ वर पोहोचली आहे. कुन्हो आणि चिरगाव येथील या दोन्ही घटना सिद्ध करतात की, निसर्ग संवर्धनासाठी आणि जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी केवळ कायदे आणि मोठे निधी पुरेसे नसतात, तर त्याला लोकांच्या सकारात्मक मानसिकतेची आणि पर्यावरण संवेदशीलतेची जोड मिळणे आवश्यक असते.

जगात काय घडेल हे काहीही सांगता येत नाही. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळ्या गोष्टींचे वेड असते. काहींना महागडे फॅशनचे कपडे वापरण्याचे असते, तर काहींना महागडे घड्याळ वापरण्याचे, तर काहींना आलिशान गाड्या वापरण्याचे वेड असते, तर काहींना महागडे मोबाईल फोन वापरण्याचे वेड असते. त्याचे ताजे उदाहरण सध्या सर्वत्र दिसून येत आहे. देशभरातील अ‍ॅपल स्टोअर्सबाहेर नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांच्या पहाटेपासून लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मुंबई, दिल्ली, नोएडा आणि बंगळुरूसारख्या प्रमुख शहरांमधील अ‍ॅपल स्टोअर्सबाहेर आयफोन प्रेमींनी रात्रीपासूनच गर्दी केली होती. प्रचंड किंमत असूनही ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. काहींनी हा आयफोन १८ प्रो खरेदी करण्यासाठी चक्क आतापर्यंत साठवलेले सोने विकून त्यातून आयफोन खरेदी करत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या वेडाला काय म्हणायचे?

परिवहन महामंडळातर्फे प्रवाशांकडून २ रुपये स्वच्छता अधिभार लावूनही प्रवाशांना पुरेशा व चांगल्या सुविधा मिळत नसतील, तर ती खरी दुर्दैवाची बाब आहे. मग हा कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग कोठे व कसा केला जातो? याचा खुलासा परिवहन मंत्र्यांकडून होणे अपेक्षित आहे. गाव तिथे लाल परी, अशी बिरुदावली मिरवणार्‍या एसटी बसने मात्र प्रवाशांची पार निराशाच केली आहे. एसटी स्थानकांवरील स्वच्छतागृहे इतकी अस्वच्छ असतात, की प्रवाशांना तिथे नाक मुठीत धरून जावे लागते. स्थानकांवरील उपहारगृहे इतकी कळकट असतात, की प्रवाशांना तिथे खाण्याची इच्छाच होत नाही. तेथील पदार्थ यथातथाच असतात. इतकेच कशाला, ज्या एसटी बस गावोगावी जातात, त्यांची स्थिती बिकट असते. बस गाड्यांवर धुळीचे थर प्रचंड प्रमाणावर साठलेले असतात, की त्या गाड्या कधी स्वच्छ तरी केल्या जातात की नाही? याची शंका येते. पावसाळ्यात गळक्या छपरामुळे प्रवाशांवर पाण्याचा अभिषेक होतो. अशी ही एसटीची दुरवस्था आहे. लाखो करोडो रुपये कमावणार्‍या एसटी महामंडळाने प्रवाशांना चांगल्या सोयी सुविधा पुरवणे, त्यांचे आद्य कर्तव्य  आहे. 

एनसीएमसी कार्डाची सक्ती रद्द करा, एनसीएमसी कार्ड सक्तीचा गोंधळ थांबवा, तरच ज्येष्ठांना एसटीने मोफत प्रवास, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड अनिवार्य ही वृत्त वाचनात आली. याचा अर्थ ही सवलत त्यांना मागे घ्यायची आहे. प्रवाशांच्या सेवेसाठी गेली अनेक वर्ष महामंडळ या त्यांच्या ब्रीदाला जपत सेवा देत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास भाड्यात सवलत, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास; परंतु आता एनसीएमसी कार्डाची सक्ती केली आहे. देशपातळीवर आधारकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून मान्य असताना महामंडळाने या ओळखपत्राची सक्ती सवलत नाकारण्यासाठी एक सबब आहे, त्यापेक्षा ही सवलत रद्द करावी. आज प्रत्येकाला आधारकार्ड, मतदारकार्ड काढावे लागते. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे वाहन परवाना, आयकरचे पॅनकार्ड, निवृत्तसेवक कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड अशी अनेक कार्ड सांभाळावी लागत आहेत. त्यात आता या कार्डाची भर. याऐवजी ही सवलत मागे घ्यावी.