वाढता जनक्षोभ व विरोधकांचा रेटा यामुळे अखेर राज्य सरकारने शनिवारी राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. शेजारील कर्नाटक सरकारने २८ ऑगस्टला १०८ तालुक्यांमध्ये व नंतर २९ तालुके असा १३७ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजनाही सुरू केल्या होत्या; परंतु महाराष्ट्र सरकार मात्र एनडीआरएफच्या नियमांप्रमाणे ५ ऑक्टोबर नंतर पंचनामे करून दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे सांगत होते. जुलैनंतर पाऊस बेपत्ता झाला आहे, पिकं करपून गेली आहेत. पुढच्या काळात पाऊस पडला तरी करपलेली पिकं पुन्हा उभी राहू शकत नाहीत, हे स्पष्ट दिसत असताना ५ ऑक्टोबरच्या मुहूर्ताची कशासाठी वाट बघता, असा सवाल करत विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी आपण स्वतः बाहेर पडणार असल्याचे शरद पवार यांनी जाहीर केले. तेव्हा सत्ताधारी थोडे जागे झाले. स्वतः मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या जिल्ह्याचे दौरे केले. तेथील परिस्थिती, निसर्गाच्या अवकृपेमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांचा आक्रोश व रोष त्यांना जागोजागी दिसला. त्यामुळे नियमावर बोट ठेवून ५ ऑक्टोबरचा मुहूर्त सांगणार्‍या सरकारने अखेर २६ सप्टेंबर रोजी जवळपास दोन तृतीयांश महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर केला. कर्नाटक सरकारने २८ ऑगस्टला दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजनाही सुरू केलेल्या असताना हेच करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने व झारीतील शुक्राचार्यांनी तब्बल एक महिना घेतला. त्यामुळे सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

 

अर्धा पावसाळा संपून गेल्यानंतरही पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तीन तीन आठवडे कोरडे (ड्राय स्पेल) जात असतील तर दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर कार्यान्वित होतो. सोप्या शब्दात दुष्काळाच्या संकटाची पहिली घंटा वाजते. ही घंटा होताच सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या यंत्रणा कामाला लावणे अपेक्षित असते; परंतु सरकार ५ ऑक्टोबरकडे बोट दाखवत होते. मात्र शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन आल्यानंतर सरकारला संकटाच्या तीव्रतेची जाणीव झाली. राज्याच्या कृषि आयुक्तांनीही खरीप हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला होता. या तालुक्यांमध्ये जून ते आजपर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व शुष्क काळ लक्षात घेता ट्रिगर- १ चे निकष पूर्ण झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे अखेर राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दुष्काळी तालुक्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तालुक्यांमधील पिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश  संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. 

 

दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना ही सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्‍यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडित केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा, टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांना मदत करण्याबाबत मात्र अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. 

 

नुकसानीचे पंचनामे व पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण केल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आज आधार मिळाला असला तरी खरा दिलासा मदतीचा निर्णय झाल्यानंतरच मिळणार आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे डबल इंजिन सरकार असेल तर त्याचा मोठा फायदा होतो, असा दावा सत्ताधारी मंडळी नेहमीच करत असतात. या दाव्याचाही खरा कस आता लागणार आहे. राज्यातील पावसाची स्थिती बघता दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या येणार्‍या काळात वाढत जाणार आहे. तसेच येऊ घातलेला दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयंकर असेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास राज्याला तर आपली सगळी कामं बाजूला ठेवून दुष्काळ निवारणाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक महसूल गोळा करणार्‍या केंद्राला नेहमीचा आकस थोडा बाजूला ठेवून भरीव मदत करावी लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क बळीराजाचा आहे, हे वाक्य सभेत टाळ्या घेण्यासाठी अनेकदा वापरले जाते. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते तेव्हा कसा निर्णय घेतला जातो हेही आता दिसणार आहे.

पावसाळा जवळजवळ सरत आला आहे. परतीच्या प्रवासात वरुणराजा थोडीतरी कृपा करेल अशी अपेक्षा होती; परंतु काही तुरळक भाग वगळता परतीच्या पावसानेही दगा दिला आहे. गौरी-गणपतीही कोरडेच गेले. त्यामुळे या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचे व     जनावराच्या चार्‍याचे मोठे दुर्भिक्ष जाणवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील स्थिती अतिशय गंभीर आहे. २७ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये केवळ ४५.५९ टक्के पाणीसाठा आहे. मागच्या वर्षी आजच्या तारखेला या धरणांमध्ये तब्बल ८१ टक्के पाणी होते. नाशिक परिसरात बरा पाऊस झाल्याने जायकवाडी प्रकल्पात ८१ टक्के पाणी असले तरी मागच्या वर्षी हे धरण पूर्ण भरलेले होते हे लक्षात घ्यायला हवे. बीड, धाराशिव, लातूर जिल्ह्याची स्थिती चिंता वाढवणारी आहे. माजलगाव धरण मागच्यावर्षी ९४ टक्के भरलेले होते. त्या धरणात आज केवळ २७ टक्के पाणी आहे. मांजरा धरणात केवळ साडेदहा टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये हे धरण तुडुंब भरलेले होते. सिद्धेश्वर, येलदरी धरणांची स्थितीही तशीच आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत पाणीबाणीची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०१६ च्या दुष्काळात लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. त्या वॉटर ट्रेनची आठवण करून देणारी स्थिती सध्या आहे. जनावराच्या चार्‍याचा प्रश्नही मोठा आहे. संपूर्ण खरीपच हातातून गेल्याने चार्‍याची उपलब्धता नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात छावण्या सुरू कराव्या लागणार आहेत. खरीप हंगाम हातातून गेला आहे. परतीच्या पावसानेही दगा दिल्याने रब्बीची आशाही मावळली आहे. त्यामुळे शेतीत फारशी कामं नसतील. लोकांना रोजगार देण्यासाठी रोजगार हमीची कामं मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावी लागणार आहेत.

दुष्काळाची घोषणा करून वेगवेगळ्या उपाययोजनांची घोषणा सरकारने केली असली तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी व कधी केली जाते हे महत्त्वाचे असणार आहे. दुष्काळाच्या संकटाचा संधी म्हणून वापर करणारे व स्वतःची घरं भरणारे अनेक लांडगे आजूबाजूला फिरत असतात. ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांनी दुष्काळ आवडे सर्वांना या पुस्तकात याचा तपशीलवार ऊहापोह केला आहे. पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या टँकरची संख्या वाढवून दाखवणे, रोजगार हमीवरील मजूर, जनावरांच्या छावण्यातील जनावरांची संख्या फुगवून अनुदान लाटणे असे अनेक प्रकार आजवरच्या दुष्काळात दिसले आहेत. निसर्गाच्या दुष्काळापेक्षा जाणिवेचा व नैतिकतेचा हा दुष्काळ भीषण असतो. सरकारने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला तरी तो पीडित लोकांपर्यंत जातोय की पाण्यात जातोय यावर नजर ठेवणे आवश्यक ठरते. जनावराच्या छावण्या जनावरे जगवण्यासाठी असतात, कार्यकर्ते पोसण्यासाठी नाही, याची काळजी पालकमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे. १९७२ च्या दुष्काळात मराठवाड्यातून लाखो लोकांवर स्थलांतराची वेळ आली होती. त्या काळात याला जगायला गेलाय असा शब्दप्रयोग केला जात होता. यावरून स्थितीचा अंदाज येतो. यावेळी जगाच्या पोशिंद्यावर जगायला बाहेर पडण्याची वेळ सरकार येऊ देणार नाही अशी अपेक्षा आहे. संकटाच्या काळात आधार देणार्‍यांना लोक विसरत नाहीत आणि पाठ फिरवणार्‍या सोडत नाहीत, एवढेच सत्ताधार्‍यांनी लक्षात ठेवायला हवे. दुष्काळाची घोषणा झालीय, दिलासा कसा दिला जातो हे येणार्‍या काळात दिसेलच. शेतकर्‍यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांना मदत मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करून अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याने राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विरोधक करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे दुष्काळावर तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी या पत्रात १७ मागण्याही केल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील उर्वरित तालुक्यातील स्थितीही फारशी वेगळी नसल्याने तेथेही दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रमुख मागणी आहे. संपूर्ण कर्जमाफी, रोजगार हमीच्या कामांचे नियम शिथिल करणे, टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना देणे, शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबाला दरमहा २५ किलो धान्य मोफत वाटप, जनावरांसाठी चार्‍यासाठी थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात अनुदान देणे, बाधित शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी १ लाख रुपये आणि शेतमजूर कुटुंबाला २५ हजाराची थेट मदत आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. अधिवेशनाची मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण पुढच्या काळात सरकारवर व राज्याच्या तिजोरीवरील दबाव वाढत जाणार हे स्पष्ट दिसते आहे.