संयुक्त राष्ट्राच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी रशियाचा भारताला पाठिंबा   

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याच्या मागणीला रशियाने पाठिंबा दर्शवला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८१ व्या अधिवेशनात रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव यांनी सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करताना भारत आणि ब्राझीलच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याचे समर्थन केले.
 
सुरक्षा परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका लावरोव यांनी मांडली. सध्याची परिषद जागतिक परिस्थितीचे पूर्ण प्रतिनिधित्व करत नसल्याचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक स्थान देण्याची मागणी होत आहे. 
 
भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला पाठिंबा देतानाच लावरोव यांनी जर्मनी आणि जपानसारख्या पाश्चिमात्य देशांना जादाच्या कायमस्वरूपी जागा देण्यास विरोध केला. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांमुळे विद्यमान कायमस्वरूपी सदस्यांचे अधिकार कमी होता कामा नयेत, अशी रशियाची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
 
भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सध्याच्या चर्चेदरम्यान इतर देशांकडूनही समर्थन मिळत आहे. मॉरिशसचे परराष्ट्रमंत्री धनंजय रामफुल यांनी भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा देत जी ४ आणि एल ६९ गटांच्या सुरक्षा परिषद सुधारणांबाबतच्या भूमिकेचे समर्थन केले. भारताची जागतिक घडामोडींमधील भूमिका लक्षात घेऊन त्याला सुरक्षा परिषदेत स्थायी स्थान मिळावे, असे त्यांनी म्हटले.

सध्या पाच कायमस्वरूपी सदस्य

सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. या पाचही देशांना व्हेटोचा अधिकार आहे. याशिवाय १० अस्थायी सदस्य असून, त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये बदल करावा लागतो. त्यासाठी महासभेतील दोन-तृतीयांश बहुमतासह विद्यमान कायमस्वरूपी सदस्यांसह सदस्य राष्ट्रांची मान्यता आवश्यक असते. त्यामुळे रशियाचा पाठिंबा भारताच्या दाव्यासाठी महत्त्वाचा असला, तरी कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचा अंतिम निर्णय व्यापक सुधारणा प्रक्रियेत होणे अपेक्षित आहे.
 

Related Articles