ब्रेकिंग

देश

चार वर्षांत १११ आमदार-खासदारांचे पक्षांतर

Samruddhi Dhayagude
28 Sep 2026

नवी दिल्ली : निवडणुकीत जनतेच्या मतांवर निवडून आल्यानंतरही गेल्या चार वर्षांत देशातील १११ खासदार आणि आमदारांनी पक्ष बदलल्याचे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे. २०२२ ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांचा अभ्यास करताना लोकसभेचे २६, राज्यसभेचे सात आणि ७८ आमदार अशा एकूण १११ विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या पक्षबदलाची नोंद करण्यात आली आहे. यापैकी २९ जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून, हे एकूण पक्षांतराच्या प्रकरणांपैकी २६ टक्के आहे.

या विश्लेषणात केवळ थेट पक्षांतराचाच नव्हे, तर पक्षविलीनीकरण, राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक जिंकणे आणि अपात्र ठरल्यानंतर पोटनिवडणुकीतून पुन्हा निवडून येणे अशा प्रकारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे १११ प्रकरणांमध्ये पक्ष बदलण्याच्या विविध पद्धतींचा समावेश आहे.

बंगालमध्ये २० लोकसभा सदस्यांचे पक्षांतर

पश्चिम बंगालमध्ये २० पक्षांतराची प्रकरणे नोंदवली गेली असून, ही सर्व लोकसभा सदस्यांशी संबंधित आहेत.हे सदस्य ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसकडून निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांनी नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये प्रवेश केल्याचे अहवालात नमूद आहे. या प्रकरणातील विलीनीकरणाचा दावा लोकसभा अध्यक्षांकडे विचाराधीन असल्याचे एडीआरने नमूद केले आहे.

तेलंगणात नऊ, पंजाबमध्ये प्रत्येकी आठ

तेलंगणात नऊ पक्षबदलाची प्रकरणे नोंदली गेली असून, ही सर्व आमदारांशी संबंधित आहेत. हे आमदार भारत राष्ट्र समितीकडून निवडून आले होते. गोव्यात आठ प्रकरणे असून, त्यात काँग्रेसच्या आमदारांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाल्याची नोंद आहे. पंजाबमध्येही आठ प्रकरणे समोर आली. त्यामध्ये राज्यसभेचे सहा सदस्य आणि दोन आमदारांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात सहा प्रकरणे

महाराष्ट्रात सहा प्रकरणे नोंदवली गेली असून, ही सर्व लोकसभा सदस्यांशी संबंधित आहेत. हे सदस्य शिवसेना ठाकरे गटाकडून निवडून आले होते आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेले. मेघालयात सहा, मणिपूरमध्ये पाच, तर अरुणाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी चार प्रकरणे नोंदवली गेली. हिमाचल प्रदेश आणि राजस्तानमध्ये प्रत्येकी दोन, तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी एक प्रकरण आढळले. दिल्लीमध्ये राज्यसभेच्या एका सदस्याच्या पक्षबदलाची नोंद आहे.

एनडीपीपीमधून २५ जण बाहेर

पक्षनिहाय पाहता, एनडीपीपीमधून सर्वाधिक २५ लोकप्रतिनिधी बाहेर पडले. त्यानंतर एआयटीसीमधून २० आणि काँग्रेसमधून १९ जणांनी पक्ष बदलला. भारत राष्ट्र समितीमधून नऊ, आम आदमी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून प्रत्येकी सात, शिवसेना ठाकरे गटातून सहा, जनता दल (संयुक्त)मधून पाच आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीमधून चार लोकप्रतिनिधी बाहेर पडले. एनडीपीपी, एआयटीसी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांमधून बाहेर पडलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या ६४ आहे. ही संख्या एकूण १११ पक्षांतराच्या प्रकरणांपैकी ५८ टक्के आहे.

एनपीएफमध्ये सर्वाधिक प्रवेश

पक्ष बदलून दुसर्‍या पक्षात गेलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये सर्वाधिक ३२ जणांनी नॅशनलिस्ट पीपल्स फ्रंटमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर भाजपमध्ये २९ आणि नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) मध्ये २० जण सहभागी झाले. काँग्रेसमध्ये नऊ, शिवसेनेत आठ, नॅशनल पीपल्स पार्टीमध्ये सहा आणि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये चार लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले. एनपीएफ, भाजप आणि एनसीपीआयमध्ये गेलेल्या लोकप्रतिनिधींची एकत्रित संख्या ८१ असून, ती एकूण १११ प्रकरणांपैकी ७३ टक्के आहे.

नागप्रदेशात सर्वाधिक ३२ प्रकरणे

नागप्रदेशात सर्वाधिक ३२ पक्षबदलाची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ही सर्व प्रकरणे आमदारांशी संबंधित आहेत. या घडामोडींचा मोठा भाग नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) आणि नॅशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) यांच्यातील राजकीय फेररचनेशी संबंधित आहे. एडीआरच्या अहवालात एनडीपीपीमधून २५ आमदार बाहेर पडल्याचे, तर एनपीएफमध्ये ३२ लोकप्रतिनिधी सहभागी झाल्याचे नमूद आहे.