सातार्‍यातील सहा तालुक्यांत दुष्काळ   

सातारा, माण, खटाव, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वरचा समावेश

सातारा, (वार्ताहर) : खरीप हंगामात पावसाने दगा दिल्याने होरपळलेल्या सातारा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने अखेर मोठा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील सातारा, महाबळेश्वर, खंडाळा, फलटण, खटाव व माण या सहा तालुक्यांमध्ये ट्रिगर १ लागू करून दुष्काळ जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळी सहा तालुक्यांमधील लाखो शेतकर्‍यांना जमीन महसूल माफी, पीक कर्ज पुनर्गठन, वीज बिल सूट यासह १२ प्रकारच्या सवलती मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा केली.
 
जून ते सप्टेंबर २०२६ या संपूर्ण खरीप हंगामात जिल्ह्यात पर्जन्याची मोठी तूट निर्माण झाली. जिल्ह्याच्या सामान्य सरासरीच्या तुलनेत अनेक तालुक्यांत ५० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत पावसाची तूट नोंदवली गेली. माण, खटाव, फलटण यांसारख्या दुष्काळप्रवण तालुक्यांमध्ये तर पाण्याच्या थेंबासाठी शेतकरी आसुसला होता. खाचरांमध्ये पाणी साचले नाही, जमिनीतील ओल संपली आणि पिकांची वाढ खुंटली. याच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषी आयुक्तांनी २४ सप्टेंबर रोजी शासनास अहवाल सादर केला व त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी दुष्काळी तालुके जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. 
 
पावसाचा खंड पडल्याने त्याचा फटका बाजरी, भात, घेवडा, सोयाबीन, कांदा आदी खरीप पिकांना बसला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त सहा तालुक्यांतील शेतकर्‍यांना बारा सवलती मिळणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीज बिलात सूट (७.५ एचपीवरील), विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था, शेतकर्‍यांच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे, अन्नधान्य टंचाई होणार नाही याची व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या सवलतींचा समावेश आहे.
 
जिल्ह्याचे सुपुत्र व राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या विभागाने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे संबंधित तालुक्यांना बारा सवलती मिळणार असून लाखो शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. मंत्री पाटील यांनी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या व्यथा जाणून तातडीने हा निर्णय घेतल्याने शेतकर्‍यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
 
दुष्काळग्रस्त सहा तालुक्यांत तातडीनेपंचनामे सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची छायाचित्रे व जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पीक परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत सरकारला तातडीने सादर करायचा आहे. पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष भरपाई स्वतंत्र सरकारकडून निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याने शेतकर्‍यांना त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

कोरेगाव व अन्य तालुक्यांना का डावलले : शशिकांत शिंदे

जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष दुष्काळाच्या झळा सोसणार्‍या अनेक तालुक्यांना मात्र या यादीतून डावलण्यात आल्याने शेतकरीवर्गात संतापाची लाट आहे. सातारा, खंडाळा, खटाव, माण, फलटण आणि महाबळेश्वर या ६ तालुक्यांचा समावेश केला असला, तरी कोरेगावसह अन्य तालुक्यांना वगळण्याचे कारण काय ? पिकांचे नुकसान झाले, पाणीसाठे आटले आणि शेतीसमोर संकट उभे राहिले, तरीही सरकारी यादीत नाव नाही. मग, दुष्काळाचे निकष नेमके कोणासाठी, असा प्रश्न राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी विचारला आहे.
 

Related Articles