विमा खरेदी आणि सेवांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि ग्राहक-स्नेही बनवण्याच्या उद्देशाने, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने विमा वितरण नियमांमध्ये व्यापक फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. नियामक संस्थेने बुधवारी विमा वितरणाच्या अर्थशास्त्राची फेररचना या शीर्षकाचा एक सार्वजनिक सल्लामसलत दस्तऐवज जारी केला. यामध्ये विमा वितरण संरचना, खर्च, कमिशन, बाजारातील आचरण, पारदर्शकता आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. आयआरडीएआयने म्हटले आहे की, या प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश ग्राहक-केंद्रित, स्पर्धात्मक, कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण परिसंस्था निर्माण करणे हा आहे. ग्राहकांसाठी, या प्रस्तावांमुळे त्यांना विमा पॉलिसी कोण विकत आहे, वितरकांना मोबदला कसा दिला जातो, याबद्दल अधिक स्पष्टता येऊ शकते, सक्तीच्या बंडलिंगची प्रकरणे कमी होऊ शकतात आणि चुकीच्या विक्रीविरोधात अधिक मजबूत सुरक्षा उपाय मिळू शकतात. आयआरडीएआयने संबंधित घटकांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवल्या असून, ही सल्लामसलत प्रक्रिया २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत खुली राहणार आहे. सध्या हे जरी नुसते प्रस्ताव स्वरूपात असले तरी विमा कमिशन आणि खर्चाच्या रचनेत प्रस्तावित बदलांमुळे वितरण-विषयक आर्थिक बाबी आणि वाढीवर होणार्‍या परिणामांबाबत चिंता निर्माण झाल्याने, गुरुवारी भारतीय आयुर्विमा कंपन्यांच्या शेअर्सवर मोठ्या प्रमाणावर विक्रीचा दबाव दिसून आला.

 

आयआरडीएआय व्यवस्थापन खर्च आणि कमिशनच्या रचनेत प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे शेअर्सची मोठी विक्री झाली; ब्रोकरेज कंपन्यांच्या मते, या बदलांमुळे विमा वितरणाशी संबंधित आर्थिक गणिते मोठ्या प्रमाणावर बदलू शकतात.

 

आयआरडीएआयचे प्रमुख प्रस्ताव 

 

खर्चाच्या मर्यादेत कपात : जीवन विमा कंपन्या - दोन वर्षांत १५%, पाच वर्षांत १२.५%; सर्वसाधारण विमा कंपन्या - पाच वर्षांत २० टक्क्यापर्यंत कपात.

कमिशनच्या मर्यादा : उत्पादनाचे स्वरूप आणि विक्रीसाठी लागणारे प्रयत्न यांवर आधारित. अनिवार्य विमा-कव्हर्ससाठी (उदा. थर्ड-पार्टी मोटर विमा) मिळणारे मोबदले नगण्य (जवळपास शून्य). बँका किंवा कर्ज देणार्‍या संस्थांच्या कमिशनवर २% ते ५% अशी मर्यादा. बाजारपेठेतील आचारसंहिता: वेबसाइटवरील डार्क पॅटर्न्सवर बंदी. सक्तीच्या क्रेडिट बंडलिंगवर मनाई.

 

शेअर्सवरील परिणाम आणि बाजारातील प्रतिक्रिया

 

इन्शुरन्स कंपन्या, बँका, इन्शुरन्स वितरक प्लॅटफॉर्म या सर्व कंपन्यांचे शेअर्सचे भाव ५ ते ३० % पर्यंत खाली आले आहेत. पोलिसी बाजार बुधवारी १८८६/- वर बंद झाला होता आणि गुरुवारी तब्बल ३४% खाली म्हणजे १२४४.५०/- च्या भावात मिळत होता. एचडीएफसी लाइफ आयसीआयसीआय प्रु लाइफदेखील ५-६% खाली व्यवहार करत होते.

 

डिजिटल वितरक (पीबी फिनटेक, टर्टलमिंट) यात तीव्र घसरण (२०% - ३०%ची घसरण) दिसून आली. कारण नवीन व्यवसायावरील कमिशनवर त्यांचे मोठे अवलंबित्व आहे आणि दरात १०% कपात झाल्यास कमाईत १०-१२% घट होण्याची शक्यता.

 

एचडीएफसी लाइफ मॅक्स फायनान्शियल हे शेअर देखील उच्च दबावाखाली दिसून आले (७% हून अधिक घट) कारण भागीदार वितरण वाहिन्यांवरील कमी कमिशन मिळकत आणि कमी झालेला नफा-मार्जिन यांच्याशी संबंधित धोक्यांची शक्यता.

 

भागीदार बँका जसे अ‍ॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक यामध्ये मध्यम स्वरूपाची घट दिसून आली. (५% पर्यंत घट), उच्च कमिशन मिळवून देणार्‍या बँकास्युरन्स आणि क्रेडिट-प्रोटेक्शन सेवांमधून मिळणार्‍या शुल्क-उत्पन्नातील घटहेच यामागील कारण असावे. 

 

आयआरडीएआयने प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे या समभागांच्या किमतीत अचानक घसरण झाली आहे. मूलभूतदृष्ट्या हे समभाग खराब नाहीत किंवा त्यांची कामगिरीही खराब झालेली नाही. नियामक बदलांमुळे बाजारात आलेल्या सध्याच्या घसरणीचा फायदा घेऊन, उच्च कमिशन आकारणार्‍या डिजिटल वितरकांपासून दूर राहा आणि मूलभूतदृष्ट्या भक्कम व कमी परिणाम असलेल्या विमा कंपन्यांची निवडकपणे खरेदी करून सावधगिरीने व्यवहार करणेच योग्य राहील.