पिंपरी : पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने स्थायी समितीच्या निर्णयांना ब्रेक लागला आहे. परिणामी महापालिकेची विकासकामे, प्रकल्प व योजनांना तातडीने मंजुरी मिळणार नाही. सुमारे महिनाभर महापालिकेचे कामकाज ठप्प होणार आहे. आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. तसेच भूमिपूजन, उद्घाटन व इतर कार्यक्रम घेता येत नाहीत. धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याने महापालिका सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती व इतर विषय समिती सभा होणार नाहीत. 

 

निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही स्थायी समितीची मंजुरी न मिळाल्याने कामे पुढे सरकणार नाहीत. तसेच त्यांना कामाचे आदेशही देता येणार नाहीत. त्यामुळे सर्व कामे अडकून पडणार आहेत. सुमारे महिनाभर स्थायी समिती सभा होणार नसल्याने सुमारे ४ ते ५ सभांचे निर्णय महिनाभरानंतर होणार आहेत. स्थायी समितीला ब्रेक लागल्याने विकासकामे ग्रीन सिग्नलअभावी रखडून पडणार आहेत.

 

पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता मे व जून महिन्यात लागली होती. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज ठप्प झाले होते. तसेच जणगणना आणि मतदार पडताळणी मोहिमेसाठी महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची मोठ्या संख्येने नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. त्या राष्ट्रीय कामकाजात मनुष्यबळ व्यस्त असल्याने महापालिकेचे कामकाज जवळजवळ थंडावले होते. आता पुन्हा निवडणूक आचारसंहिता लागल्याने कामकाज थंड पडणार आहे. विविध कारणांमुळे महापालिकेचे कामकाज ठप्प होत असल्याचा अनुभव गेल्या आठ महिन्यात नागरिकांसह नगरसेवकांना येत आहे.

आंद्रा धरणातून १०० एमएलडी पाणी भूमिगत जलवाहिनीद्वारे आणणे, धरणाजवळ जॅकवेल बांधणे या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू होती. मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे ते काम ठप्प झाले आहे. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक लांबणीवर पडली आहे. पिंपरी मिलिटरी डेअरी फार्म येथील उड्डाण पुलाचे अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच तो पुल व रस्ता वाहतुकीस खुला करण्याचे नियोजन होते. मात्र, आचारसंहितेमुळे तो पुल वाहतुकीस खुला करता येणार नाही. मोशी कचरा डेपोतील ओल्या कचर्‍यापासून बायो-सीएनजी प्रकल्पांची मंजुरीच्या टप्यात आलेली निविदा अडकून पडली आहे. थेरगाव येथील कॅन्सर रुग्णालयाचे भूमिपूजन अडकून पडले आहे. इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची वर्कऑर्डर ठेकेदाराला देण्यात आली आहे. कामाबाबचे सर्वेक्षण सुरू असून, प्रकल्पाचे भूमिपूजन आणखी लांबणीवर पडले आहे. शहरात दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या जागांची निश्चित होणे बाकी आहे. ती प्रक्रिया आचारसंहितेमुळे थंडावणार आहे. तसेच, महापालिकेच्या वतीने संगम हे सेवा व सुविधा असलेले मोबाईल अ‍ॅप सुरू करण्यात येणार होते. ते करता येणार नाही. यासह अनेक लहान व मोठी कामे व प्रकल्पांना आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. ती सर्व कामे महिना किंवा त्या पेक्षा अधिक काळ पुढे ढकलावी लागणार आहेत.