चीनला धमकावणे वा दुखावणे अमेरिकेस परवडणारे नाही. अमेरिकेचे उद्योग चीनवर अवलंबून आहेत. दोन्ही महासत्तांतील युद्ध टाळण्याचा दोघेही प्रयत्न करत आहेत. एवढाच या चर्चेचा अर्थ आहे.

 

चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जंगी स्वागत केले. राजकीय शिष्टाचाराचे नियम बाजूला ठेवून ट्रम्प स्वत: झी यांच्या स्वागतासाठी विमानाच्या धावपट्टीवर उपस्थित होते. अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी झी यांना मानवंदना दिली. आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण केलेल्या ’व्हाइट हाउस’ या अध्यक्षीय निवासस्थानाची त्यांनी झी यांना सफर घडवली. नंतर झी दांपत्यासाठी शाही मेजवानी आयोजित केली. या प्रत्येक घटनेस माध्यमांत भरपूर प्रसिद्धी मिळेल याची काळजी ट्रम्प प्रशासनाने घेतली होती. या दोन नेत्यांच्या चर्चेेकडे अमेरिकेचे आणि जगाचे लक्ष लागले होते. आपसातील व्यापार हा महत्त्वाचा मुद्दा असणे स्वाभाविक होते. पश्चिम आशियातील युद्ध हा जवळपास प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय चर्चेत मुद्दा असतो. त्या खेरीज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दुर्मिळ खनिजे यांवर झी-ट्रम्प  यांच्यात चर्चा अपेक्षित होती.

 

भारताला इशारा

 

अमेरिका आणि चीन अघोषित शत्रू आहेत. निर्यातीत चीन अमेरिकेच्या बराच पुढे आहे. दोघांतील सध्या वादाचा मुद्दा तोच आहे. तरीही ट्रम्प यांनी झी यांचे भव्य स्वागत केले. अमेरिकेची ताकद व वर्चस्व ’दाखवणे’ हा त्यामागचा एक हेतू असू शकतो. त्याचप्रमाणे, चीनची आर्थिक व लष्करी क्षमता अमेरिकेने मान्य केली आहे हेही त्यातून दिसते. ट्रम्प यांनी जगावर प्रत्युत्तर शुल्क लादले. त्यातून चीनला काही काळ ’सूट’ देण्याचा करार गेल्या ऑक्टोबरमध्ये झाला होता. त्याला ‘बुसान ट्रेड ट्रुस‘ किंवा ’अ‍ॅग्रीमेंट’ म्हटले जाते. त्यास आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे चर्चेत ठरले. त्या करारानुसार चीनने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन खरेदी करणे व अमेरिकेस दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठा करणे अपेक्षित आहे; मात्र अजून तरी चीनने दोन्ही बाबतीत अपेक्षित पातळी गाठलेली नाही. व्यापारातील फरक या मुद्द्यावर तोडगा निघाला नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात चीनने बरीच प्रगती केली आहे. त्यांनी काही उपकरणे (टूल्स) विकसित केली आहेत. तरी तो अमेरिकेच्या मागेच आहे; मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर काही नियंत्रणे असावीत, असे झी यांचे मत आहे. जगातील अनेक देशांनी तसे मत व्यक्त केले आहे. ट्रम्प यांना मुळात ‘कृत्रिम’ हा शब्द मान्य नाही. ते त्यास ‘सुपर इंटेलिजन्स’ म्हणतात आणि ते नियंत्रण मुक्त असावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. याही मुद्द्यावर मतभेद कायम आहेत. तैवान हा दोन्ही देशांच्या संबंधातील एक बोचरा मुद्दा आहे. त्याच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला अमेरिकेने पाठिंबा दिलेला  नाही; पण विरोधही केलेला नाही. तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीस पाठिंबा न देण्याचे आवाहन झी यांनी केल्याचे चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये आशिया प्रशांत महासागर आर्थिक सहकार्य परिषदेत व डिसेंबरमध्ये जी-२० शिखर परिषदेत पुन्हा चर्चा करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी ठरवले आहे. अमेरिकेने चीनशी जवळीक वाढवल्याने भारतात चिंता पसरली आहे. आशियात चीनला शह देण्यासाठी भारताची गरज नसल्याचे त्यातून सूचित होते. दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा व्यापारविषयक आहे. झी जेव्हा अमेरिकेत होते तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर न्यू यॉर्कमध्ये होते. त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबिओ यांची भेट घेतली. रशियाकडून खनिज तेल घेणार्‍या देशांवर १०० टक्के शुल्क लादण्याचे ट्रम्प यांनी ठरवले आहे. त्याबाबत जयशंकर यांनी चिंता व्यक्त केली. आपल्या भागीदारांच्या ऊर्जा विषयक गरजा भागवण्यास अमेरिका तयार आहे अशा आशयाचे विधान रुबिओ यांनी केल्याचे अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे. साध्या शब्दांत,भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करावी असा तो इशारा आहे. भारताने अमेरिकेकडून तेल व गॅसची खरेदी वाढवली आहे. त्यांच्या वस्तूंवरील शुल्क कमी केले आहे. अमेरिकेचा दबाव हेच त्यामागचे कारण  आहे. रशियाकडून तेल घेणे थांबवल्यास भारताचा तोटा होणार आहे; पण भारत चीनसारखी महासत्ता नाही. झी-ट्रम्प भेटीत देखावा खूप होता. फलनिष्पत्ती काहीच झाली नाही.