वृत्तवेध 

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या लागू असलेल्या ई-२० मिश्रणापेक्षा अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. यासाठी ‘फ्लेक्सी-फ्युएल’ वाहनांचा वापर वाढवण्यावर तसेच पेट्रोल पंपांवर शुद्ध इथेनॉल उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांनी ही माहिती दिली. देशातील ई-२० कार्यक्रम आतापर्यंत अत्यंत यशस्वी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वाहन कंपन्यांनी लवकरच ‘फ्लेक्सी-फ्युएल’ वाहने बाजारात आणण्याची योजना जाहीर केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आता सरकारचे लक्ष ‘फ्लेक्सी-फ्युएल’ वाहनांवर असून ई-२० पेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रणाला परवानगी देण्याच्या दिशेने सरकारचे काम सुरू आहे. अशा वाहनांची संख्या वाढवण्याबरोबरच इंधन विक्री केंद्रांवर शुद्ध इथेनॉलची उपलब्धताही वाढवावी लागेल. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जैवइंधनाला प्रोत्साहन देणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे, असे कपूर यांनी सांगितले. या संकटामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले असून कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति पिंप शंभर डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक झाली असल्याचे कपूर यांनी सांगितले. त्यामुळे उपलब्ध अतिरिक्त इथेनॉल क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यासाठी उद्योगाने इथेनॉलच्या अन्य उपयोगांच्या शक्यतांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ई-२० बाबत अलीकडे करण्यात आलेल्या टीकेवरही कपूर यांनी भाष्य केले. ई-२० संदर्भातील बहुतांश टीका चुकीच्या माहितीवर किंवा विशिष्ट हेतूने करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. संशोधनातून ई-२० इंधन चांगल्या प्रकारे काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले असून इंधनाच्या कार्यक्षमतेत होणारी किरकोळ घट अधिक ऑक्टेन सामग्रीमुळे भरून निघत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पेट्रोलसोबतच डिझेलमध्येही जैवइंधनाचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने सरकार विचार करत आहे. डिझेलमध्ये जैवइंधन अ‍ॅडिटिव्हज वापरण्याबाबत प्रयोग सुरू असल्याची माहिती कपूर यांनी दिली. ‘आइसोब्युटॅनॉल’च्या वापराबाबत सुरू असलेले प्रयोग यशस्वी ठरल्यास जैवइंधन क्षेत्रासाठी मोठी नवी संधी निर्माण होऊ शकते. रिफायनरी उत्पादनामध्ये डिझेलचा मोठा वाटा असल्याने या क्षेत्रात जैवइंधनाचा वापर वाढवण्याला महत्त्व असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या नव्या ‘गोवर्धन’ योजनेचाही कपूर यांनी उल्लेख केला. संपीडित जैववायू अर्थात ‘सीबीजी’ उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध मंत्रालयांकडून मिळणारे सहकार्य एकत्र आणण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.