पुण्यात पोलिसांचे नियोजन फसले   

पोलिस आयुक्तांचा आदेश मोडून डीजेचा दणदणाट 

लेझरचा मुक्त वापर; पोलिसांची बघ्याची भूमिका

पुणे : ऐतिहासिक गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीत शांतता, शिस्त आणि वेळेचे नियोजन राखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या भव्य नियोजनावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तब्बल १० हजारांहून अधिक पोलीस अधिकारी-अंमलदार, सीसीटीव्ही, एआय तंत्रज्ञान, विशेष वॉर रूम आणि ध्वनीनियंत्रणासाठी स्वतंत्र पथके तैनात करूनही प्रत्यक्ष मिरवणुकीत डीजेचा दणदणाट, लेझरचा वापर, मंडळे पुढे सरकविण्यातील अडथळे आणि पोलिस-मंडळ कार्यकर्त्यांमधील वादाचे प्रसंग समोर आल्याने ‘नियोजन कागदावरच राहिले का?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.
 
मिरवणूक वेळेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी गणेश मंडळांशी बैठका घेऊन विविध निर्बंध निश्चित केले होते. ध्वनीमर्यादा पाळणे, ध्वनीवर्धकांच्या संख्येवर मर्यादा, लेझर व प्लाझ्मा लाईटवर बंदी आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनीही नियम मोडणार्‍या मंडळांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष मिरवणुकीदरम्यान काही ठिकाणी या नियमांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी झाली, यावर प्रश्न उपस्थित झाले. मोठ्या क्षमतेच्या साऊंड सिस्टीमचा वापर, डीजेचा दणदणाट आणि लेझरच्या वापराबाबत तक्रारी समोर आल्या. आवाज कमी करण्याच्या सूचना देताना काही ठिकाणी मंडळ कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये वादावादीचे प्रसंगही घडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पोलिस बंदोबस्त नियोजनावर सवाल

लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता आणि केळकर रस्ता या चार प्रमुख मार्गांवरून येणार्‍या मंडळांच्या मिरवणुका टिळक चौकात एकत्र येतात. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतूक आणि मिरवणूक व्यवस्थापनासाठी अत्यंत काटेकोर नियोजन अपेक्षित होते. यंदा मात्र उपलब्ध पोलिस मनुष्यबळाचा योग्य वापर झाला का, तसेच टिळक चौकातील प्रत्यक्ष बंदोबस्त पुरेसा होता का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, टिळक रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता आणि केळकर या प्रमुख चार विसर्जन मिरवणुक मार्गावर पोलिसांची बघ्याची भूमिका असल्याचे दिसून आले. त्याचा थेट परिणाम विसर्जन मिरवणुकीवर झाला. 

पुढील मंडळांचा खोळंबा?

मानाच्या गणपतींच्या मिरवणुकीनंतर पुढील मंडळांना पुरेसा वेळ मिळत नसल्याची नाराजी काही मंडळांकडून व्यक्त करण्यात आली. परिणामी टिळक रस्ता आणि कुमठेकर रस्त्यावरील काही डीजे पथक असलेल्या मंडळांनी मध्यरात्रीनंतरही ठिय्या दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे मिरवणुकीचा वेग आणखी मंदावल्याचे चित्र निर्माण झाले. पोलिसांनी प्रत्येक मंडळासाठी वेळेचे नियोजन, चौकात मर्यादित स्थिर वादन आणि त्यानंतर पुढे जाण्याची व्यवस्था जाहीर केली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान वेळेचे नियोजन कुठे आणि का कोलमडले, याचे उत्तर आता पोलिस प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. अनेक ठिकाणी पोलिस आणि मंडळांमध्ये किरकोळ स्वरूपाचे वादाचे प्रसंगही घडले. त्यामुळे काही काळ मार्गावर खोळंबा झाल्याचे दिसून आले. 

आता कारवाईचा ‘काउंटडाउन’

ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी तपासणी पथके तैनात करण्यात आली होती. पोलिसांनी मिरवणूक मार्गावरील अनेक ठिकाणी डेसिबल पातळी तपासण्याची व्यवस्था केली होती. पोलिस आयुक्तांनी नियमबाह्य ध्वनीप्रदूषण झाल्यास मंडळांवर तसेच डीजे पथकांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष मोजमापात नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या मंडळांवर किती गुन्हे दाखल होतात, किती साऊंड सिस्टीम जप्त होतात आणि लेझर वापरणार्‍यांवर काय कारवाई होते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

घोषणा मोठ्या; अंमलबजावणी कुठे?

गणेश विसर्जनापूर्वी पोलिसांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, हजारो कर्मचारी, एआय कॅमेरे आणि स्वतंत्र वॉर रूमच्या माध्यमातून कडेकोट नियोजन केल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष मिरवणुकीतील ध्वनीप्रदूषण, लेझर वापर, वाहतूक व मिरवणुकीचा वेग यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे ‘नियोजन नेमके कुठे फसले?’ हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या नियोजनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यातील त्रुटींची जबाबदारी निश्चित होणार का? नियमभंग करणार्‍यांवर कारवाई केवळ इशार्‍यापुरती राहणार की प्रत्यक्ष गुन्हे दाखल होणार? याचे उत्तर आता पुणेकरांना अपेक्षित आहे.
 

Related Articles