कायद्यातील पळवाटा बुजवल्याशिवाय ध्वनीप्रदूषण थांबणार नाही : बापट   

पुणे : उत्सवांच्या नावाखाली होणार्‍या डीजे आणि आवाजाच्या त्रासाबाबत उत्सव आयोजकांनी स्वतःहून कोणतीही सुधारणा केलेली नाही आणि त्यांच्याकडून तशी अपेक्षाही नव्हती. त्यामुळे जोपर्यंत कायद्यात अत्यावश्यक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत हा प्रश्न मुळापासून सुटू शकणार नाही, अशी परखड भूमिका ध्वनिप्रदूषणाविरोधात लढा देणारे विद्यानंद बापट यांनी मांडली आहे. 
 
गणेशोत्सवादरम्यान डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बापट यांनी मुलाखतीदरम्यान आपली प्रतिक्रिया नोंदवली.बापट म्हणाले, आयोजकांकडून सुधारणा झाली नसली तरी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती झाली आहे. पूर्वी शांत राहणारे नागरिक आता उघडपणे या त्रासाविरोधात बोलू लागले असून आपली मते स्पष्टपणे मांडत आहेत. उत्सवांमध्ये विशिष्ट मर्यादेत टॉप किंवा बेस लावण्याची मुभा दिली तरी आवाजाची पातळी वाढवलीच जाते, यावर बोलताना बापट म्हणाले की, जोपर्यंत सवलती दिल्या जातील, तोपर्यंत नियम मोडलेच जातील. त्यामुळे प्रत्यक्षात ’शून्य बेस आणि शून्य टॉप’ धोरण लागू करणे गरजेचे आहे. 

कायद्यातील पळवाटा बुजवणार

स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, महापालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी यांना लाऊडस्पीकरच्या परवानग्या वाटण्याचे अधिकार कायद्यातील पळवाटांमुळे मिळतात. या पळवाटा बुजवण्यासाठी कायद्यात बदल घडवून आणण्याचा आमचा लढा पुढे सुरूच राहील. प्रशासनाला अशा परवानग्या देण्याचा अधिकारच राहिला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरात ही समस्या मुळापासून नष्ट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डेसिबल मोजणे अव्यवहार्य

उत्सवाच्या काळात चौकाचौकांत आवाजाची पातळी १०० ते १०८ डेसिबलच्या वर गेल्याच्या मुद्यावर बापट यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक ठिकाणी डेसिबलची मर्यादा मोजत बसणे प्रत्यक्ष व्यवहारात शक्य नाही. हीच बाब महाधिवक्त्यांनीही न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान अधोरेखित केली आहे. 
 
पुणे : उत्सवांच्या नावाखाली होणार्‍या डीजे आणि आवाजाच्या त्रासाबाबत उत्सव आयोजकांनी स्वतःहून कोणतीही सुधारणा केलेली नाही आणि त्यांच्याकडून तशी अपेक्षाही नव्हती. त्यामुळे जोपर्यंत कायद्यात अत्यावश्यक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत हा प्रश्न मुळापासून सुटू शकणार नाही, अशी परखड भूमिका ध्वनिप्रदूषणाविरोधात लढा देणारे विद्यानंद बापट यांनी मांडली आहे. 
 
गणेशोत्सवादरम्यान डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बापट यांनी मुलाखतीदरम्यान आपली प्रतिक्रिया नोंदवली.बापट म्हणाले, आयोजकांकडून सुधारणा झाली नसली तरी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती झाली आहे. पूर्वी शांत राहणारे नागरिक आता उघडपणे या त्रासाविरोधात बोलू लागले असून आपली मते स्पष्टपणे मांडत आहेत. उत्सवांमध्ये विशिष्ट मर्यादेत टॉप किंवा बेस लावण्याची मुभा दिली तरी आवाजाची पातळी वाढवलीच जाते, यावर बोलताना बापट म्हणाले की, जोपर्यंत सवलती दिल्या जातील, तोपर्यंत नियम मोडलेच जातील. त्यामुळे प्रत्यक्षात ’शून्य बेस आणि शून्य टॉप’ धोरण लागू करणे गरजेचे आहे. 

कायद्यातील पळवाटा बुजवणार

स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, महापालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी यांना लाऊडस्पीकरच्या परवानग्या वाटण्याचे अधिकार कायद्यातील पळवाटांमुळे मिळतात. या पळवाटा बुजवण्यासाठी कायद्यात बदल घडवून आणण्याचा आमचा लढा पुढे सुरूच राहील. प्रशासनाला अशा परवानग्या देण्याचा अधिकारच राहिला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरात ही समस्या मुळापासून नष्ट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डेसिबल मोजणे अव्यवहार्य

उत्सवाच्या काळात चौकाचौकांत आवाजाची पातळी १०० ते १०८ डेसिबलच्या वर गेल्याच्या मुद्यावर बापट यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक ठिकाणी डेसिबलची मर्यादा मोजत बसणे प्रत्यक्ष व्यवहारात शक्य नाही. हीच बाब महाधिवक्त्यांनीही न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान अधोरेखित केली आहे. 
 

 

Related Articles